लखनऊ
बीजेपी के लिए अब समय तेजी से निकल रहा है. 2027-28 में लगातार होने वाले 16 विधानसभा चुनावों की उलटी गिनती शुरू होने में अब महज 180 दिन बचे हैं. अकेले 2027 में बीजेपी को पांच राज्यों में अपनी सत्ता बचानी है, जिसमें गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य शामिल हैं. इसके अलावा पार्टी पंजाब में आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को हराने की भी तैयारी कर रही है. पार्टी के अंदर के बड़े नेताओं का कहना है कि मोदी दौर में अब तक के सबसे बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है।
इसे पार्टी के अंदर मदर ऑफ ऑल रीसेट यानी बहुत बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है. इसमें कई नेताओं की एंट्री, कुछ नेताओं की विदाई और संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव शामिल हो सकते हैं।
बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है, "चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं. मामला सिर्फ युवाओं या सवर्ण वोटरों के बीच पार्टी की पकड़ कमजोर होने, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों तक सीमित नहीं है. हिंदुत्व की लहर भी पहले जैसी नहीं रही. अभी यह धारणा मजबूत होती दिख रही है कि हमारे पास समस्याओं को हल करने के लिए नए विचार नहीं हैं. ऐसे में सिर्फ ऊपर-ऊपर से बदलाव करने से काम नहीं चलेगा. बड़ी नीतिगत और राजनीतिक पहल की जरूरत है. इसके लिए पार्टी और सरकार दोनों में बदलाव पहला कदम हो सकता है।
मोदी सरकार 3.0 को करीब 27 महीने हो चुके हैं. 2014 के बाद यह पहली बार है जब बीजेपी लगातार नकारात्मक राजनीतिक नैरेटिव और बड़े राजनीतिक बदलावों का सामना कर रही है. ऐसे में पार्टी अब कमजोर संकेत देने के मूड में नहीं है।
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की टीम ने एक हफ्ते पहले संगठन में बदलाव की घोषणा की थी. लेकिन उस बदलाव से ऐसा लगा कि "पिक्चर अभी बाकी है."
यह एक सामान्य संगठनात्मक बदलाव था. इसमें कई पुराने और भरोसेमंद नेताओं को उनके अच्छे रिकॉर्ड के आधार पर बनाए रखा गया. कुछ पुराने और नए चेहरों को सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जगह दी गई. लेकिन इस पूरी सूची को समझने के लिए एक-एक नाम का बारीकी से विश्लेषण करना पड़ा कि पार्टी आखिर कौन सा राजनीतिक संदेश देना चाहती है.
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी और आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व के सामने इस रीसेट का दायरा कितना बड़ा होगा?
बीजेपी के अंदर के सूत्रों के मुताबिक पार्टी के स्तर पर सबसे बड़ा बदलाव शीर्ष फैसले लेने वाली संस्थाओं में हो सकता है. इसमें संसदीय बोर्ड सबसे महत्वपूर्ण है.
संसदीय बोर्ड के पास बेहद अहम अधिकार हैं. विधानसभा चुनाव में किसे टिकट मिलेगा, इससे लेकर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तक जैसे बड़े फैसलों में इसकी भूमिका होती है.
लेकिन संसदीय बोर्ड में सदस्यों की संख्या कम है. इसलिए नितिन नबीन की नई टीम के लिए इसमें बहुत ज्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का बने रहना तय माना जा रहा है. राजनाथ सिंह बोर्ड के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब करीब छह महीने बाकी हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में सवर्ण ठाकुर वोटरों का एक हिस्सा बीजेपी से दूर गया था, जिसका असर पार्टी के प्रदर्शन पर पड़ा. ऐसे में किसी दूसरे ठाकुर नेता को शामिल करने से ज्यादा राजनीतिक फायदा शायद मौजूदा सदस्य को हटाने में नहीं होगा. इसलिए राजनाथ सिंह को हटाए जाने की संभावना कम है.
संगठन महासचिव बीएल संतोष भी बने रह सकते हैं.
इसका मतलब है कि बाकी सात सीटों में ही बदलाव की गुंजाइश है. फिलहाल इन पर जेपी नड्डा, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव और सत्यनारायण जटिया हैं.
स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष होने के नाते बोर्ड में हैं. उनके बने रहने के पक्ष में एक वजह यह भी है कि हिमाचल प्रदेश, उनका गृह राज्य, नवंबर 2027 में विधानसभा चुनाव में जाएगा. दूसरी वजह यह है कि वह बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की कार्यशैली को अच्छी तरह समझते हैं.
इससे बदलाव के लिए सिर्फ छह सीटें बचती हैं. लेकिन किसे हटाया जाए, यह आसान फैसला नहीं होगा.
बीजेपी के कर्नाटक के पुराने बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा इस साल फरवरी में 80 साल के हो चुके हैं. अगर पार्टी और आरएसएस उनके बाहर होने की तैयारी करते हैं तो उन्हें कर्नाटक के प्रभावशाली लिंगायत समुदाय को भी ध्यान में रखना होगा. बोर्ड में येदियुरप्पा की मौजूदगी इस समुदाय को यह संदेश देती है कि बीजेपी के शीर्ष फैसलों में अब भी उनका प्रतिनिधित्व है. हालांकि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव मई 2028 में होने हैं.
असम में इसी साल अप्रैल में चुनाव हो चुके हैं. मोदी सरकार में मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पूर्वोत्तर के बड़े चेहरे हैं और यह इलाका बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. उनका आदिवासी पृष्ठभूमि से आना उन्हें दोहरा राजनीतिक फायदा देता है।
इकबाल सिंह लालपुरा फिलहाल बीजेपी के संसदीय बोर्ड में अल्पसंख्यक चेहरा हैं, क्योंकि बोर्ड में कोई मुस्लिम सदस्य नहीं है. वह पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और 1978 में सिख-निरंकारी विवाद के बाद अलगाववादी नेता जरनैल सिंह भिंडरांवाले को गिरफ्तार कर चुके हैं. वह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
पंजाब विधानसभा चुनाव फरवरी 2027 में होने हैं. ऐसे में बीजेपी किसी युवा और ज्यादा चर्चित सिख चेहरे को संसदीय बोर्ड में शामिल कर सकती है।
सुधा यादव हरियाणा से आती हैं. नरेंद्र मोदी जब 1999 में बीजेपी के हरियाणा प्रभारी थे, तब गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से भी पहले उन्होंने महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सुधा यादव के नाम का समर्थन किया था।
सबसे ज्यादा संभावना यही मानी जा रही है कि सत्यनारायण जटिया को बदला जा सकता है.
बीजेपी संसदीय बोर्ड में किसी प्रमुख पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, युवा या महिला चेहरे को शामिल करके भी राजनीतिक संदेश दे सकती है।
क्या मुख्यमंत्रियों को संसदीय बोर्ड में जगह दी जाएगी?
जनवरी 2006 में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय बोर्ड में शामिल किया था. लेकिन 2007 में उन्हें बाहर कर दिया गया. 2013 तक राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी थीं. जून में बीजेपी की चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाए जाने और सितंबर में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए जाने से पहले मार्च 2013 में मोदी को फिर संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया था।
अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बोर्ड से हटा दिया गया. इसके बाद अनौपचारिक तौर पर यह नियम बन गया कि पार्टी की शीर्ष संस्था में कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा।
इसके पीछे तर्क था कि अगर मुख्यमंत्री ही बोर्ड के सदस्य होंगे तो दूसरे मुख्यमंत्रियों के बारे में फैसले कौन करेगा?
लेकिन हाल की एक बैठक के बाद संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी की वैचारिक मार्गदर्शक संस्था आरएसएस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को संसदीय बोर्ड में शामिल करने के पक्ष में है।
दोनों सवर्ण समुदाय से आते हैं. ऐसे में उनकी मौजूदगी बीजेपी को उस वर्ग तक पहुंचने का राजनीतिक संदेश देने का मौका दे सकती है, जिसके एक हिस्से में पार्टी को लेकर नाराजगी की बात कही जा रही है।
योगी और फडणवीस दोनों की राजनीतिक ताकत अलग-अलग है. योगी के साथ हिंदुत्व की मजबूत छवि, बड़े पैमाने पर जनसमर्थन जुटाने की क्षमता और उत्तर प्रदेश का राजनीतिक प्रभाव है. वहीं फडणवीस प्रशासनिक अनुभव, गठबंधन सहयोगियों के साथ काम करने की क्षमता और महाराष्ट्र का राजनीतिक वजन लेकर आते हैं।
दिल्ली में कुछ लोगों की हिचकिचाहट के बावजूद योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी के बाद कई राज्यों में बीजेपी के सबसे ज्यादा मांग वाले प्रचारकों में शामिल हो चुके हैं. संसदीय बोर्ड में उनकी एंट्री उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले उनके राष्ट्रीय कद को और मजबूत कर सकती है।
देवेंद्र फडणवीस को भी बीजेपी के भविष्य के प्रमुख चेहरों में गिना जाता है.
लेकिन यहां एक बड़ी राजनीतिक अड़चन है. अगर बीजेपी "संसदीय बोर्ड में कोई मुख्यमंत्री नहीं" वाला नियम खत्म करती है तो वह किसी भी मुख्यमंत्री को शामिल करके योगी को बाहर नहीं रख सकती. उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है और ठाकुर वोटरों को यह कहकर अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर सकती है कि बीजेपी में योगी की कोई खास हैसियत नहीं है।
दूसरी तरफ बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सिर्फ योगी को शामिल करने से भी बचना चाहेगा, क्योंकि इससे पार्टी में उनका कद बाकी नेताओं से बहुत ज्यादा बढ़ सकता है।
सरकार में बड़ा रीसेट
केंद्र सरकार में मंत्री बनना राजनीतिक बदलाव का सबसे बड़ा संकेत माना जाता है. इसलिए मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में सबसे बड़ा बदलाव होने की संभावना है।
नरेंद्र मोदी 2014 से लगातार जरूरत और राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करते रहे हैं।
मई 2014 में सत्ता में आने के बाद नवंबर 2014 में उन्होंने 21 नए मंत्रियों को सरकार में शामिल किया था. जुलाई 2016 में पांच मंत्रियों को हटाया गया और 19 नए चेहरों को जगह मिली. नवंबर 2017 में छह मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, नौ नए मंत्री शामिल हुए और चार को प्रमोशन मिला।
जुलाई 2021 में कोरोना संकट, अर्थव्यवस्था की मुश्किलों और सरकार की छवि को लेकर उठे सवालों के बीच मोदी ने 2014 के बाद का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार किया. इसमें 36 नए मंत्री शामिल किए गए, 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और सात को प्रमोशन मिला।
अब पहले मौजूदा स्थिति का गणित समझिए.
फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी समेत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 68 सदस्य हैं. नियमों के मुताबिक प्रधानमंत्री समेत अधिकतम 81 मंत्री हो सकते हैं. यानी फिलहाल 12 नए लोगों को जगह देने की गुंजाइश है।
परीक्षा के पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात सामने आई. रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन के राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो गए. हर्ष मल्होत्रा और पंकज चौधरी को क्रमशः दिल्ली और उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है।
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और सामाजिक न्याय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का राज्यसभा कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है।
पीयूष गोयल के मामले में भी बदलाव की संभावना पर चर्चा है. उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाए जाने के बाद अगर पार्टी "एक व्यक्ति, एक पद" का नियम लागू करती है तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में नया मंत्री आ सकता है. हालांकि अमेरिका के साथ भारत की व्यापार वार्ता में गोयल की अहम भूमिका है, इसलिए उन्हें इस नियम से छूट मिलने की संभावना भी है।
बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि कामकाज और राजनीतिक उपयोगिता के आधार पर 12 से 18 मंत्रियों को हटाया जा सकता है या उन्हें संगठन में राजनीतिक जिम्मेदारी दी जा सकती है।
अगर प्रधानमंत्री लोकसभा की कुल संख्या के 15 प्रतिशत तक मंत्री बनाने की सीमा का पूरा इस्तेमाल करते हैं तो करीब 30 नए चेहरों के लिए जगह बन सकती है।
काम के बोझ और मंत्रियों की क्षमता के हिसाब से मंत्रालयों का बंटवारा भी बदला जा सकता है।
29 कैबिनेट मंत्रियों में से करीब एक दर्जन, सभी पांच स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 17 राज्य मंत्री दो या उससे ज्यादा मंत्रालय संभाल रहे हैं।
मंत्रिमंडल में कौन आएगा और कौन बाहर जाएगा, इसमें सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बड़ी भूमिका निभाएंगे।
फिलहाल मंत्रिपरिषद में 27 मंत्री ओबीसी समुदाय से, करीब 10 अनुसूचित जाति से, पांच अनुसूचित जनजाति से और पांच धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों से हैं. सात महिला मंत्री हैं. बीजेपी इन वर्गों की हिस्सेदारी और बढ़ाने की कोशिश कर सकती है।
मंत्रिमंडल की औसत उम्र करीब 58 साल है. लेकिन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी जैसे नेता भी हैं, जो अक्टूबर में 82 साल के हो जाएंगे. प्रधानमंत्री कुछ युवा चेहरों को शामिल करके औसत उम्र कम करना चाह सकते हैं।
हालांकि यह पूरा बदलाव सिर्फ जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों पर आधारित नहीं होगा. गठबंधन और मंत्रियों के प्रदर्शन का भी बड़ा असर होगा।
2014 और 2019 की तरह बीजेपी के पास 2024 के बाद अकेले पूर्ण बहुमत नहीं है. अब उसे गठबंधन सहयोगियों की मांगों का भी ध्यान रखना पड़ता है. इससे बीजेपी के पास बदलाव करने की स्वतंत्रता कुछ कम हो जाती है।
एकनाथ शिंदे गुट के पास ऑपरेशन टाइगर के बाद 13 सांसद हैं. फिलहाल उसे सिर्फ एक राज्य मंत्री का पद मिला हुआ है. पार्टी ने बीजेपी को संकेत दिया है कि उसके नेता के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे को मंत्री बनाया जा सकता है।
चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने 2024 में जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था, सभी जीत ली थीं. उसके पास पांच सांसद हैं. बीजेपी उत्तर प्रदेश में पासवान का इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि बिहार आधारित उनकी पार्टी का दलितों के बीच मजबूत आधार है।
पासवान अपने पिता के पास रहे मंत्रालयों में से किसी एक मंत्रालय की मांग कर सकते हैं. खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से किसी बड़े मंत्रालय में प्रमोशन मिलने से युवा नेता की राष्ट्रीय छवि मजबूत हो सकती है।
जून में तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों के ममता बनर्जी का साथ छोड़कर नेशनलिस्ट सिटिजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होने की बात सामने आई. ये सांसद सरकार से मंत्री पद के रूप में राजनीतिक इनाम की उम्मीद कर सकते हैं. हालांकि उनके दल-बदल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही याचिका इस रास्ते में बड़ी अड़चन है।
राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के छह अन्य सांसद बीजेपी के साथ आ चुके हैं. डेटा और संगठन के काम में माहिर संदीप पाठक को नितिन नबीन की टीम में जगह मिली है. अगर राघव चड्ढा को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाता है तो यह पंजाब के मतदाताओं के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश हो सकता है।
इसके अलावा जातीय और क्षेत्रीय संदेश भी महत्वपूर्ण होंगे.
आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात से युवा नेताओं या अलग-अलग सामाजिक वर्गों में प्रभाव रखने वाले नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है।
