Category: उत्तर प्रदेश

  • बृजलाल बोले- पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, जनता तुष्टिकरण की राजनीति को नकारेगी

    बृजलाल बोले- पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, जनता तुष्टिकरण की राजनीति को नकारेगी

    अखिलेश रोज गढ़ते हैं फर्जी नैरेटिव, बंधुराष्ट्र के लिए राष्ट्र प्रथम जरूरी- बृजलाल

    पूर्व डीजीपी ने सपा अध्यक्ष पर लगाया तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप

    आतंकियों के मुकदमें वापस लेने और मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर साधा निशाना

    मुलायम सिंह यादव सरकार में मेरठ पीएसी कैंप हमलों से जुड़े मुकदमे वापस लेने का भी लगाया आरोप

    बृजलाल बोले- पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, जनता तुष्टिकरण की राजनीति को नकारेगी

    लखनऊ

    राज्यसभा सांसद एवं पूर्व पुलिस महानिदेशक बृजलाल ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव रोज कोई न कोई फर्जी नैरेटिव गढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सत्ता में आने पर बंधुराष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बंधुराष्ट्र के निर्माण के लिए पहली आवश्यकता राष्ट्र प्रथम की भावना है। पार्टी हित और निजी हित बाद में होना चाहिए। बृजलाल ने आरोप लगाया कि सपा की अब तक की राजनीति विशुद्ध तुष्टिकरण पर आधारित रही है।

    आतंकवाद के मुद्दे पर सपा को घेरा

    बृजलाल ने कहा कि भारत में इस्लामिक आतंकवाद का अंतिम लक्ष्य देश को गजवा-ए-हिंद के जरिए इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। आतंकवादी देश और समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं, इसलिए सभी को मिलकर उनके कुत्सित इरादों को विफल करना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति के लिए अखिलेश यादव और उनकी पार्टी आतंकियों के साथ खड़ी नजर आती रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद वर्ष 2013 में अखिलेश यादव ने आतंकियों से जुड़े 14 चार्जशीट वापस लेने का आदेश दिया था। इनमें रामपुर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर हमला, न्यायालयों में हुए बम धमाके और अन्य आतंकी घटनाओं से जुड़े मामले शामिल थे।

    लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या ब्लास्ट का भी किया जिक्र

    पूर्व डीजीपी ने कहा कि 23 नवंबर 2007 को लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की अदालतों में आतंकियों ने धमाके किए थे, जिनमें करीब डेढ़ दर्जन वकील और अन्य लोग मारे गए। इसी समूह से जुड़े आतंकियों पर 22 मई 2007 के गोलघर ब्लास्ट का भी आरोप था। इन मामलों में गिरफ्तार आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसे अखिलेश सरकार ने वापस लेने का प्रयास किया।

    बृजलाल ने कचहरी ब्लास्ट के मामलों में गिरफ्तार खालिद मुजाहिद और हकीम तारिक कासमी का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट भी वापस लेने की कोशिश की गई। इसके बाद अखिलेश सरकार ने उनके समेत तत्कालीन सेवानिवृत्त डीजीपी विक्रम सिंह, दो एसपी, डीएसपी सहित 38 पुलिसकर्मियों पर हत्या की साजिश का मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि खालिद और हकीम की बाराबंकी में हुई गिरफ्तारी से जुड़े मुकदमे को भी वापस लेने का प्रयास किया गया, लेकिन न्यायालय के हस्तक्षेप से ऐसा नहीं हो सका और हकीम तारिक कासमी को आजीवन कारावास की सजा हुई। केवल अखिलेश यादव ही नहीं, बल्कि उनके पिता मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में भी आतंकियों से जुड़े कई मुकदमे वापस लिए गए थे। 

    मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर भी अखिलेश पर हमला

    बृजलाल ने अखिलेश यादव के भाईचारे के दावे पर भी सवाल उठाए। 2013 के कवाल कांड और उसके बाद हुए मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र करते हुए कहा कि 26 अगस्त 2013 को मलिकपुरा, शामली निवासी सचिन और गौरव कवाल गांव गए थे, जहां शाहनवाज कुरैशी से विवाद हुआ। अगले दिन दोबारा हुए विवाद में शाहनवाज की चाकू लगने से मौत हुई और इसके बाद सचिन तथा गौरव की भीड़ ने हत्या कर दी।

    बृजलाल ने आरोप लगाया कि अपराधियों को पकड़ने के बाद तत्कालीन मंत्री आजम खान ने उन्हें छुड़वा दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद मामला बढ़ता गया और मुजफ्फरनगर में साम्प्रदायिक दंगा हुआ, जिसमें 60 लोगों की मौत हुई तथा करीब 50 हजार लोगों को राहत शिविरों में रहना पड़ा। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी केवल मुस्लिम राहत शिविरों में गए, जबकि हिंदू राहत शिविरों में नहीं गए। अखिलेश यादव पर भी पीड़ित हिंदुओं की सुध नहीं लेने का आरोप लगाया और कहा कि उस दौरान अखिलेश सैफई महोत्सव में व्यस्त रहे। सिर्फ अपने सरकारी आवास पर मुस्लिम नेताओं को स्टेट प्लेन से बुलाकर बातचीत की, जबकि पीड़ित हिंदुओं की कोई सुध नहीं ली गई।

    कब्रिस्तान, बेटियों और मदरसों की योजनाओं को लेकर निशाना

    बृजलाल ने कहा कि अखिलेश भाजपा पर लोगों को बांटने का आरोप लगाते हैं, लेकिन उनके शासनकाल के कामकाज में हिंदुओं के साथ भेदभाव दिखाई देता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मुस्लिम कब्रिस्तानों की बाउंड्री के लिए अलग बजट आवंटित किया गया, जबकि हिंदू श्मशान घाटों के लिए ऐसा प्रावधान नहीं किया गया। उन्होंने हमारी बेटी, उसका कल योजना का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि 10वीं पास मुस्लिम बेटियों को उच्च शिक्षा या विवाह के लिए एकमुश्त 30 हजार रुपये दिए गए, जबकि हिंदू बेटियों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पीडीए की बात करने वाले अखिलेश को पिछड़ों और दलितों की बेटियों की चिंता नहीं रही।

    बृजलाल ने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में मुस्लिमों को उर्दू अनुवादक बनाकर लाभ पहुंचाया गया, लेकिन संस्कृत के उत्थान के लिए ऐसा प्रयास नहीं किया गया। मदरसों के आधुनिकीकरण के नाम पर धन खर्च किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अन्य स्कूलों की अनदेखी हुई। उन्होंने योगी सरकार की कायाकल्प योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत स्कूलों के भवनों का कायाकल्प किया गया और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।

    सरकारी योजनाओं में 20 प्रतिशत वरीयता का आरोप

    बृजलाल ने कहा अखिलेश सरकार में सरकारी योजनाओं में मुसलमानों को 20 प्रतिशत वरीयता दी गई, जबकि दलितों और पिछड़ों की चिंता नहीं की गई। लखनऊ और गाजियाबाद में हज हाउस बनाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए काशी, मथुरा, अयोध्या, विंध्याचल और चित्रकूट समेत बौद्ध तीर्थों की अनदेखी की गई। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव रोजाना नए-नए फर्जी नैरेटिव गढ़कर प्रदेशवासियों को भ्रमित कर रहे हैं। अखिलेश का लक्ष्य तुष्टिकरण के जरिए परिवार की सरकार बनाना है। उन्होंने इसे पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करार देते हुए कहा कि परिवारवादी सरकार अब उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगी।

  • डिजिटल एजुकेशन को नई रफ्तार, योगी सरकार PM e-VIDYA के जरिए घर-घर पहुंचा रही शिक्षा संसाधन

    डिजिटल एजुकेशन को नई रफ्तार, योगी सरकार PM e-VIDYA के जरिए घर-घर पहुंचा रही शिक्षा संसाधन

    डिजिटल शिक्षा को घर-घर पहुंचा रही योगी सरकार, पीएम ई-विद्या पर एक मंच में मिलेंगे पढ़ाई के जरूरी संसाधन

    – एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थियों को पढ़ाई से जुड़े आवश्यक संसाधन निःशुल्क उपलब्ध

    – डिजिटल लर्निंग को अधिक समावेशी, सुलभ और प्रभावशाली बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

    – एंड्रॉयड और आईओएस दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है पीएम ई-विद्या ऐप

    – एससीईआरटी के माध्यम से डिजिटल संसाधनों को विद्यार्थियों और शिक्षकों तक पहुंचाने पर जोर

    लखनऊ
     योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था में तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल को लगातार विस्तार दे रही है। सरकार का जोर है कि डिजिटल संसाधन विद्यार्थियों की पहुंच से दूर रहने वाली सुविधा न होकर सीखने का सहज, सुलभ और प्रभावी माध्यम बनें। इसी दिशा में पीएम ई-विद्या डिजिटल प्लेटफॉर्म विद्यार्थियों और शिक्षकों को पढ़ाई से जुड़े आवश्यक संसाधन एक ही मंच पर निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है।

    एससीईआरटी के संयुक्त निदेशक डॉ. पवन सचान के मुताबिक, पीएम ई-विद्या के माध्यम से डिजिटल लर्निंग को व्यापक स्तर पर विद्यार्थियों तक पहुंचाने और उपलब्ध शैक्षिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। डिजिटल संसाधनों की आसान उपलब्धता विद्यार्थियों के सीखने के अवसरों को विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एक ही मंच पर सामग्री उपलब्ध होने से डिजिटल शिक्षा को अधिक समावेशी, सुलभ और प्रभावशाली बनाने में मदद मिलेगी। सोशल मीडिया के माध्यम से भी पीएम ई-विद्या ऐप के बारे में जानकारी साझा की जा रही है, जिससे विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक इससे जुड़ सकें। 

    ज्ञात हो कि योगी सरकार की डिजिटल शिक्षा नीति का लक्ष्य तकनीक को शिक्षा का विकल्प बनाने के साथ-साथ उसे सीखने की प्रक्रिया का प्रभावी सहयोगी बनाना है। पीएम ई-विद्या इसी सोच को व्यापक डिजिटल पहुंच में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

    एक मंच पर पढ़ाई के जरूरी संसाधन
    पीएम ई-विद्या को विद्यार्थियों के लिए डिजिटल शिक्षा के एक उपयोगी मंच के रूप में देखा जा रहा है। इसमें पढ़ाई से जुड़े आवश्यक डिजिटल संसाधनों तक एक ही स्थान से पहुंच बनाने की सुविधा है। इससे विद्यार्थियों को सीखने के लिए अलग-अलग माध्यमों पर निर्भरता कम होगी और डिजिटल सामग्री तक पहुंच अधिक सहज होगी।

    निशुल्क उपलब्ध डिजिटल संसाधन
    पीएम ई-विद्या की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि डिजिटल लर्निंग से जुड़े संसाधन निशुल्क उपलब्ध हैं। इससे विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार डिजिटल माध्यम का उपयोग कर अध्ययन कर सकते हैं। शिक्षक भी उपलब्ध डिजिटल संसाधनों को अपनी कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के सहयोगी माध्यम के रूप में उपयोग कर सकते हैं।

    एंड्रॉयड और आईओएस पर ऐप उपलब्ध
    पीएम ई-विद्या ऐप एंड्रॉयड और आईओएस, दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। एंड्रॉयड उपयोगकर्ता इसे गूगल प्ले स्टोर तथा आईओएस उपयोगकर्ता एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे विभिन्न डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने वाले विद्यार्थी और शिक्षक इस मंच से जुड़ सकते हैं।

    कोट:
    योगी सरकार प्रदेश के बच्चों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल संसाधनों के विस्तार पर विशेष जोर दे रही है। पीएम ई-विद्या जैसे प्लेटफॉर्म विद्यार्थियों को एक ही स्थान पर पढ़ाई से जुड़े आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर सीखने की प्रक्रिया को अधिक सहज और प्रभावी बनाते हैं। हमारा प्रयास है कि तकनीक का लाभ प्रदेश के अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे और डिजिटल शिक्षा उनके सीखने का मजबूत माध्यम बने।
    संदीप सिंह, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसि
    क शिक्षा

    कोट:
    डिजिटल संसाधनों की आसान और निशुल्क उपलब्धता विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए सीखने और सिखाने के नए अवसर खोलती है। पीएम ई-विद्या के माध्यम से एक ही मंच पर शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता से डिजिटल लर्निंग को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। एससीईआरटी एवं विभागीय स्तर पर हमारा प्रयास है कि इन संसाधनों का विद्यालयी शिक्षण में अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो।
    मोनिका रानी, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक

  • यूपी की CM Dashboard Ranking में शाहजहांपुर का दबदबा कायम, रामपुर ने हासिल की दूसरी रैंक

    यूपी की CM Dashboard Ranking में शाहजहांपुर का दबदबा कायम, रामपुर ने हासिल की दूसरी रैंक

    सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में एक बार फिर शाहजहांपुर अव्वल, रामपुर को मिला दूसरा स्थान

    – जनशिकायतों के निस्तारण में मारी बाजी, फीड बैक में भी रहा अव्वल

    – अगस्त की रैंकिंग में रामपुर दूसरे व बरेली तीसरे स्थान पर

    – जन समस्याओं के प्रति सीएम योगी की गंभीरता का दिख रहा असर, प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा निस्तारण

    लखनऊ
     योगी सरकार द्वारा पिछले साढ़े नौ वर्षों से प्रदेश में सुशासन और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का असर धरातल पर साफ देखा जा सकता है। सीएम डैशबोर्ड की अगस्त की रैंकिंग में एक बार फिर शाहजहांपुर ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं, रामपुर ने दूसरा और बरेली ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। रामपुर, शाहजहांपुर और बरेली के जिलाधिकारियों ने बताया कि उन्होंने यह उपलब्धि जनशिकायतों के प्रभावी निस्तारण, बेहतर फीडबैक और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधारात्मक पहल से हासिल किया है।  

    शाहजहांपुर ने 9.53 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया
    शाहजहांपुर के जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सीएम डैशबोर्ड की रिपोर्ट उन जिलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है, जिन्होंने प्रशासनिक दक्षता, विकास कार्यों और राजस्व प्रबंधन में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप शाहजहांपुर में विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम डैशबोर्ड के जरिये मिलने वाली शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण तरीके से त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सीएम डैशबोर्ड की अगस्त माह की रैंकिंग में शाहजहांपुर को 10 में से 9.53 अंक प्राप्त हुए। इसी के साथ शाहजहांपुर ने प्रदेशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं रामपुर ने 9.48 अंक हासिल कर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।

    रामपुर ने 10 में से 9.48 अंक प्राप्त कर बाजी मारी
    रामपुर डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जिलों का मूल्यांकन कई मानकों के आधार पर किया जाता है। इसमें जनशिकायतों का समयबद्ध निस्तारण, प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई, फीडबैक की गुणवत्ता और योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे पहलू शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि जुलाई में सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से जिले की 68 योजनाओं की मॉनीटरिंग की गई। इसमें से 65 कार्यक्रमों में जिले ने ए ग्रेड प्राप्त किया। जिले ने वैकल्पिक ऊर्जा, ऊर्जा, कृषि विभाग, समाज कल्याण, लोक निर्माण विभाग, नियोजन विभाग, ग्राम्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पशुपालन, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, मत्स्य विभाग, उद्योग विभाग, सहकारिता एवं सिंचाई के कार्यक्रमों में शत-प्रतिशत लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए ए श्रेणी प्राप्त की है। सीएम डैशबोर्ड की अगस्त की रैंकिंग में रामपुर को 10 में से 9.48 अंक प्राप्त हुए। इसी के साथ एक बार फिर रामपुर ने सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा रामपुर पिछले कई माह से सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में टॉप टेन में जिलों में बना हुआ है। वहीं बरेली ने 9.43 अंक हासिल कर प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

    टॉप टेन जिलों में आजमगढ़, पीलीभीत और मैनपुरी ने स्थान प्राप्त किया
    सीएम डैशबोर्ड की अगस्त माह की रैंकिंग में कई जिलों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए शीर्ष 10 में स्थान बनाया है। इसमें आजमगढ़ और पीलीभीत ने बराबर-बराबर 9.36 अंक हासिल कर चौथा, मैनपुरी ने 9.34 अंक हासिल कर पांचवा स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह महराजगंज ने 9.27 अंक प्राप्त कर छठवां, अंबेडकरनगर ने 9.26 अंक प्राप्त कर सातवां, सुल्तानपुर ने 9.24 अंक प्राप्त कर आठवां, हरदोई ने 9.23 अंक प्राप्त कर नौवां और सोनभद्र ने 9.21 अंक प्राप्त कर टॉप टेन में जगह बनायी है।

  • UP RISE से चमक रहा यूपी के युवाओं का हुनर, छात्रों ने AI समेत कई क्षेत्रों में पेश किए इनोवेटिव आइडिया

    UP RISE से चमक रहा यूपी के युवाओं का हुनर, छात्रों ने AI समेत कई क्षेत्रों में पेश किए इनोवेटिव आइडिया

    युवाओं के नवाचार को योगी सरकार का प्रोत्साहन, यूपी राइज से हुनर को मिल रहा मंच

    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्वास्थ्य और सुरक्षा तक छात्रों ने प्रस्तुत किए नए विचार

    लखनऊ स्थित इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में दिखी युवाओं की प्रतिभा 

    इनोवेट8एक्स को पहला, स्कैनविडेंस को दूसरा व मेरिडियन टीम ने हासिल किया तीसरा स्थान

    लखनऊ विश्वविद्यालय में भी आयोजित होगा कार्यक्रम

    लखनऊ
     उत्तर प्रदेश में युवाओं के नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में योगी सरकार की पहल यूपी राइज छात्रों को अपने नए विचारों को मंच देने का अवसर प्रदान कर रही है। इसी क्रम में लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में आयोजित यूपी राइज कार्यक्रम में छात्रों ने तकनीक आधारित कई नए कारोबारी मॉडल और नवाचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में शॉर्टलिस्ट किए गए आइडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थकेयर, सुरक्षा, कृषि, जल गुणवत्ता, रियल एस्टेट और पारंपरिक शिल्प जैसे क्षेत्रों से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल रहे।

    कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कई नए विचार

    कार्यक्रम में ध्रुव एक्स स्काईशील्ड का पोर्टेबल कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित ड्रोन रोधी रक्षा तंत्र, निदानवाणी का स्वास्थ्य सेवा मंच, मेरिडियन का स्मार्ट पहनने योग्य मुद्रा निगरानी तंत्र और संवेदना का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मानसिक स्वास्थ्य मंच प्रस्तुत किया गया। स्कैनविडेंस ने चिकित्सकों के लिए रोगी आंकड़ों के विश्लेषण और निदान में सहायक चिकित्सकीय मंच तैयार किया। वहीं जियोक्वेरी लैब ने संपत्ति संबंधी जानकारी, इनोवेट8एक्स ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी एवं सुरक्षा तंत्र, शिल्पसेतु ने कारीगरों को सीधे ग्राहकों से जोड़ने वाला डिजिटल बाजार और एग्रीक्यू ने सटीक कृषि के लिए स्वचालित तंत्र प्रस्तुत किया।

    इनोवेट8एक्स को पहला, स्कैनविडेंस को दूसरा स्थान

    प्रतियोगिता में इनोवेट8एक्स ने प्रथम स्थान हासिल किया। टीम में रमिश अदील, मुस्कान, फराज नदीम, लैबा रहमान, रेहान शेख और फैजान-ए-रजा शामिल रहे। दूसरे स्थान पर स्कैनविडेंस की टीम रही, जिसमें अनस खालिद, अब्दुल मलिक, अली हसन, अलीना फारूकी, अब्दुल रहमान और साहेर जहरा शामिल हैं। तीसरा स्थान मेरिडियन की टीम ने हासिल किया। इसमें इमामा बिन्त अनवर, अरिशा खानम, अब्दुल्ला अशरफ अली,  मोहम्मद सायम अशरफ, एमडी मामूनुर रशीद और हसन अब्बास नियाजी शामिल रहे।

    विशेषज्ञों ने परखी छात्रों की प्रतिभा

    छात्रों के विचारों और प्रस्तुतियों का मूल्यांकन हर्षित देसाई, सिमरन साहनी, पूनम खंडेलवाल और हर्षवर्धन जवेरी ने किया। यूपी राइज के माध्यम से छात्रों को अपने नवाचारों को कारोबारी मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर मिला। इस पहल के माध्यम से छात्रों को बुकमायशो में प्रशिक्षण का अवसर भी मिलेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में भी यूपी राइज कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

  • नीब करोरी बाबा की विरासत को संरक्षित कर देश-दुनिया तक पहुंचा रही सरकार: जयवीर सिंह

    नीब करोरी बाबा की विरासत को संरक्षित कर देश-दुनिया तक पहुंचा रही सरकार: जयवीर सिंह

    महासमाधि दिवस पर यूपी पर्यटन की बड़ी पहल, नीब करोरी बाबा के नाम से बना नया आध्यात्मिक सर्किट

    नीब करोरी बाबा की विरासत को बड़ा सम्मान, यूपीएसटीडीसी ने शुरू किए 5 प्रकार के खास टूर पैकेज

    दिल्ली-लखनऊ से चलेंगे बाबा नीब करोरी के विशेष टूर…2, 3 और 5 दिन के पैकेज शुरू

    ₹12.93 करोड़ से संवरेंगे बाबा नीब करोरी से जुड़े स्थल, पर्यटन विभाग ने तैयार किया आध्यात्मिक ट्रेल

    नीब करोरी बाबा की विरासत को संरक्षित कर देश-दुनिया तक पहुंचा रही सरकार: जयवीर सिंह

    लखनऊ

    श्रद्धेय संत नीब करोरी बाबा के 'महासमाधि दिवस' पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने उनकी आध्यात्मिक विरासत को देश-दुनिया के श्रद्धालुओं तक पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नीब करोरी बाबा के जीवन और विरासत से जुड़े प्रमुख स्थलों को जोड़कर आध्यात्मिक पर्यटन का नया सर्किट विकसित किया जा रहा है। इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए 'बाबा नीब करोरी' के पांच विशेष टूर पैकेज भी शुरू किए हैं। इसके साथ ही फिरोजाबाद और फर्रुखाबाद में पर्यटन सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास पर लगभग 12.93 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

    फिरोजाबाद के अकबरपुर को बाबा नीब करोरी की जन्मस्थली के रूप में विकसित किया जा रहा है। फेज-1 के तहत पर्यटन सुविधाओं के विकास पर 8.65 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इसके अलावा 2.22 करोड़ रुपये की फेज-2 परियोजना का 60 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है और इसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अकबरपुर में 55.44 लाख रुपये की ग्रामीण पर्यटन परियोजना भी जल्द शुरू की जाएगी। वहीं फर्रुखाबाद स्थित नीब करोरी आश्रम के विकास पर 1.51 करोड़ रुपये की परियोजना पूरी हो चुकी है। इन सभी कार्यों का उद्देश्य बाबा से जुड़े स्थलों को बेहतर सुविधाओं के साथ एक व्यवस्थित आध्यात्मिक पर्यटन अनुभव में बदलना है।

    पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि नीब करोरी बाबा का 'महासमाधि दिवस' ऐसे संत को याद करने का अवसर है, जिनका आस्था, सादगी और सेवा का संदेश आज भी भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के लोगों को प्रेरित करता है। उन्होंने बताया वर्ष 2017 से पहले बाबा के जीवन और विरासत से जुड़े स्थलों की पर्यटन क्षमता पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अब उनकी विरासत को संरक्षित करने और व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। पर्यटन परियोजनाओं, बेहतर सुविधाओं और विशेष रूप से तैयार पर्यटन अनुभवों के माध्यम से बाबा की विरासत को जीवंत रखने के साथ प्रदेश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के नए अवसर भी तैयार किए जा रहे हैं।

    अकबरपुर में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। यहां बहुद्देशीय सभागार, सांस्कृतिक ब्लॉक और बाबा के जीवन एवं आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित आधुनिक प्रदर्शनी हॉल बनाया जा रहा है। इसके अलावा डाइनिंग हॉल, 50 लोगों की क्षमता वाली कैफेटेरिया, रसोई, शौचालय और करीब 60 लोगों के ठहरने के लिए डॉरमेट्री की सुविधा विकसित की जा रही है। फेज-2 में गार्ड रूम, सार्वजनिक उपयोग की सुविधाएं और पत्थर के रास्ते बनाए जा रहे हैं। वहीं ग्रामीण पर्यटन परियोजना के तहत प्रवेश द्वार, साइनेज, म्यूरल वॉल और पर्यटक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। फर्रुखाबाद के नीब करोरी आश्रम में भी यात्रियों के ठहरने के लिए भवन, मुख्य द्वार और सार्वजनिक उपयोग की सुविधाएं विकसित की जा चुकी हैं।

    बाबा की आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े प्रमुख स्थलों को अब ‘नीब करोरी बाबा सर्किट’ के रूप में जोड़ा जा रहा है। इस सर्किट में वृंदावन स्थित समाधि मंदिर शामिल है, जहां वर्ष 1973 में बाबा ने महासमाधि ली थी। इसके साथ फिरोजाबाद का अकबरपुर गांव, फर्रुखाबाद का नीब करोरी बाबा आश्रम धाम मंदिर और लखनऊ का प्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर भी सर्किट का हिस्सा हैं। मान्यता है कि फर्रुखाबाद स्थित आश्रम में बाबा ने भूमिगत गुफा में करीब 12 वर्ष साधना की थी। इस तरह जन्मस्थली से लेकर समाधि स्थल तक बाबा की आध्यात्मिक यात्रा को एक ही पर्यटन मार्ग में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

    महासमाधि दिवस को खास बनाते हुए यूपीएसटीडीसी ने ‘बाबा नीब करोरी’ के पांच विशेष टूर पैकेज* शुरू किए हैं। जिसमें 5 दिन, 3 दिन और 2 दिन की यात्राएं शामिल हैं। पर्यटकों की मांग के आधार पर इन पैकेजों का संचालन दिल्ली और लखनऊ से किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बाबा से जुड़े प्रमुख स्थलों की यात्रा को आसान बनाना है। टूर पैकेज की जानकारी के लिए पर्यटक *+91 91490 99890* पर संपर्क कर सकते हैं या यूपीएसटीडीसी की वेबसाइट  upstdc.co.in पर जानकारी ले सकते हैं।

    अपर मुख्य सचिव एवं पर्यटन महानिदेशक अमृत अभिजात ने बताया कि नया 'नीब करोरी बाबा सर्किट' उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध आध्यात्मिक पर्यटन सर्किटों में एक महत्वपूर्ण नया आयाम जोड़ेगा। बाबा से जुड़े प्रमुख स्थलों को एक साथ जोड़ने से श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए इन स्थानों तक पहुंच आसान होगी और उन्हें बाबा की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा स्थानीय विरासत को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि महासमाधि दिवस पर शुरू किए गए विशेष टूर पैकेज इस पहल को और उपयोगी बनाएंगे तथा बाबा की विरासत को भारत के साथ दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले लोगों तक पहुंचाने में मदद करेंगे।

  • सेवा संकल्प अभियान’ में दिखेगा PM मोदी की 25 साल की जनसेवा का सफर, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक होंगे आयोजन

    सेवा संकल्प अभियान’ में दिखेगा PM मोदी की 25 साल की जनसेवा का सफर, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक होंगे आयोजन

    17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा ‘सेवा संकल्प अभियान’, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 25 वर्षों की जनसेवा को जन-जन तक पहुंचाने की व्यापक तैयारी
      
    प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्षों की सेवा और ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प को जनसंकल्प बनाएगा अभियान: मुख्यमंत्री योगी  

    प्रभारी मंत्री जनपदों और विधानसभाओं में जाकर तैयारियों की करें समीक्षा: मुख्यमंत्री  

    4.19 करोड़ परिवारों और 15.74 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचेगा अभियान, 25 लाख लाभार्थियों की वास्तविक कहानियां रील के माध्यम से आएंगी सामने
      
    लखनऊ, 

     प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के 25 वर्षों के निरंतर सेवा काल पूरा होने के अवसर को प्रदेश सरकार और प्रदेश संगठन मिलकर समारोहपूर्वक मनाएंगे। उत्तर प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलेगा। अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के 25 वर्षों के सेवा काल की जनकल्याणकारी उपलब्धियों, नीतिगत सुधारों और देश-प्रदेश में आए बदलावों को जन-जन तक पहुंचाने के साथ प्रत्येक नागरिक को ‘विकसित भारत 2047’ के राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ा जाएगा।  

    गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी तथा प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल जी की उपस्थिति में अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अभियान व्यापक जनभागीदारी से हो और सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण तथा विकास की उपलब्धियों को वास्तविक लाभार्थियों की कहानियों के माध्यम से सामने लाया जाए। युवा, महिला, किसान और वंचित वर्ग सहित समाज के प्रत्येक वर्ग को विकसित भारत के संकल्प का सहभागी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को जनपदों और अपनी-अपनी विधानसभाओं में जाकर तैयारियों की समीक्षा करने के निर्देश दिए।  

    बैठक में बताया गया कि शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय और जनपद स्तर पर त्रिस्तरीय समन्वय व्यवस्था बनाई गई है। केंद्र सरकार के 12 वर्षों और राज्य सरकार के 10 वर्षों के विकास कार्यों का डेटा-बैंक तैयार किया गया है। अभियान से 4.19 करोड़ परिवारों और 15.74 करोड़ लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा, जिनमें 3.51 करोड़ ग्रामीण और 0.68 करोड़ शहरी परिवार शामिल हैं।  

    सेवा दिवस से शुरुआत: 17 सितंबर को ‘सेवा दिवस : आशीर्वाद का दीया’ के तहत सेवा गतिविधियों के साथ शाम सात बजे दीप प्रज्ज्वलन होगा। लाभार्थी परिवारों और प्रमुख विकास परियोजनाओं के स्थलों पर भी दीप जलाए जाएंगे। कार्यक्रम के प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति होंगे। इसी दिन विश्वकर्मा जयंती पर सभी विधानसभाओं में विश्वकर्मा पूजन और शिल्पकारों को टूलकिट वितरित किए जाएंगे।  

    मेरे सपनों का भारत : चित्र सेवा: 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विद्यालयों में चित्रकला और भाषण तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषण एवं डिबेट प्रतियोगिताएं होंगी। उत्कृष्ट प्रतिभाओं को प्रमाण-पत्र और पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रभारी मंत्री संदीप सिंह को अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। 

    नमो सेवा : अनकही कहानियां: सांस्कृतिक नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से 25 वर्षों की सेवा, जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास की कहानी गांव-गांव तथा शहरों तक पहुंचाई जाएगी। संस्कृति विभाग प्रत्येक जनपद में कलाकारों की टोलियां गठित करेगा। प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह को प्रस्तुतियों की गुणवत्ता और स्थानीय प्रतिभाओं के सम्मान की व्यवस्था के निर्देश दिए गए।  

    आंगन मिलन सेवा: 25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर तीन दिवसीय कार्यक्रम होंगे। कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा दीदियों और उत्कृष्ट लाभार्थी माताओं का सम्मान, हेल्दी बेबी प्रतियोगिता तथा पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां होंगी। प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य को माताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।  

    सेवा की कहानी: डिजिटल और रील अभियान के तहत 25 लाख लाभार्थियों के जीवन में आए बदलाव की 60 सेकंड की वास्तविक कहानियां सामने लाई जाएंगी। आवास, स्कूल, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो और विश्वविद्यालय जैसी परियोजनाओं के साथ मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष और आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की सफलता की कहानियां भी शामिल होंगी। प्रभारी मंत्री गिरीशचंद यादव को वास्तविक और प्रभावी कहानियों के चयन के निर्देश दिए गए।

    इन्फ्लुएंसर्स कनेक्ट: 150 डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स, पॉडकास्टर्स और व्लॉगर्स को प्रदेश की परिवर्तनकारी परियोजनाओं का भ्रमण कराया जाएगा। प्रेरणा स्थल, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, बीआईडीए झांसी, राम मंदिर, काशी कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर सहित प्रमुख स्थलों के माध्यम से विकास का ‘पहले और बाद’ का बदलाव सामने आएगा। प्रभारी मंत्री बृजेश सिंह को उपयुक्त स्थलों के चयन के निर्देश दिए गए। 

    सेवा ज्योति कलश यात्रा : विकसित भारत का संकल्प: 7 अक्टूबर को जनपदों में सेवा ज्योति, पैदल, साइकिल और बाइक रैलियां तथा ‘विकसित भारत 2047’ का सामूहिक संकल्प होगा। प्रधानमंत्री जी के संबोधन का सजीव प्रसारण भी किया जाएगा। प्रभारी मंत्री जसवंत सिंह सैनी को स्वच्छता और भीड़ प्रबंधन की पुख्ता व्यवस्था के निर्देश दिए गए। 

    वडनगर से वाराणसी यात्रा : जल, जन और सेवा संकल्प: वाराणसी से 250 बाइक और 500 यात्री गंगाजल लेकर वडनगर जाएंगे। 20 टोलियां अलग-अलग मार्गों से यात्रा करेंगी और दोनों स्थानों के पवित्र जल से काशी विश्वनाथ तथा वडनगर के हाटकेश्वर महादेव का जलाभिषेक होगा। यात्रा के दौरान जनसंवाद और योजनाओं का प्रचार होगा। प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर को व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए गए।  

    सेवा मेरा योगदान: नागरिकों को रक्तदान, वृक्षारोपण, स्वच्छता, स्वास्थ्य जांच, शिक्षा सहयोग, जल संरक्षण, नशामुक्ति, पोषण, साइबर सुरक्षा, दिव्यांगजन सहयोग और सरकारी योजनाओं की जागरूकता सहित 25 सेवा गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। कम से कम 25 मिनट श्रमदान कर ‘माई भारत पोर्टल’ पर फोटो या वीडियो अपलोड करने पर डिजिटल प्रमाण-पत्र मिलेगा।   

    सेवा सेतु अभियान: प्रत्येक विकासखंड में सात दिवसीय बहुउद्देशीय सेवा शिविर होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ केंद्र और राज्य की योजनाओं की जानकारी, आवेदन, पात्रता सत्यापन और स्वीकृति की प्रक्रिया एक स्थान पर पूरी की जाएगी।   

    सेवा के रंग, राष्ट्र के संग: प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर मानव समूह रंगोली के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं, राष्ट्रीय प्रतीकों और ‘विकसित भारत 2047’ को प्रदर्शित किया जाएगा। 108 मीटर व्यास का ‘भारत मंडल’ और भव्य ह्यूमन रंगोली बनाई जाएगी।   

    सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज: युवा, विद्यार्थी, स्टार्टअप, प्रोफेशनल और इनोवेटर्स नए समाधान प्रस्तुत करेंगे। विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, आईटीआई और पॉलीटेक्निक में ओरिएंटेशन, प्रदर्शनी, लाइव डेमो, युवा संवाद और पुरस्कार कार्यक्रम होंगे। प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल को अधिकतम प्रतिभाशाली युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।  
      
    सुशासन सेवा संवाद: 17 अक्टूबर को अभियान का समापन होगा। ग्राम प्रधान से सांसद तक के जनप्रतिनिधि एकत्र होकर प्रधानमंत्री जी के 25 वर्षों के सेवा कार्यकाल का सम्मान करेंगे और ‘विकसित भारत 2047’ का संकल्प लेंगे। महिला, युवा सहित सभी वर्गों की भागीदारी रहेगी।   
      
    इनके अतिरिक्त प्रमुख स्मारकों और पर्यटन स्थलों पर ‘नमो सेवा’ थीम पर लेजर शो, तीर्थस्थलों और शक्तिपीठों में राष्ट्र कल्याण एवं विकसित भारत के संकल्प के लिए महायज्ञ, 25 सितंबर को पुस्तकालयों का लोकार्पण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम चौपालों का आयोजन किया जाएगा।  
      
    मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सेवा संकल्प अभियान’ प्रधानमंत्री जी के 25 वर्षों के सेवा काल की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने और ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प को जनसंकल्प बनाने का अवसर है। सेवा गतिविधियों, विकास कार्यों, लाभार्थियों की वास्तविक कहानियों, युवाओं की प्रतिभा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को जोड़कर अभियान को ‘सेवा से संकल्प’ की व्यापक यात्रा के रूप में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाए।

  • पॉलीटेक्निक चौराहे पर अब नहीं लगेगा लंबा चक्कर, ट्रैफिक पुलिस ने बदला रूट

    पॉलीटेक्निक चौराहे पर अब नहीं लगेगा लंबा चक्कर, ट्रैफिक पुलिस ने बदला रूट

    लखनऊ
    यूपी की राजधानी लखनऊ में गोमतीनगर से पिकप भवन, विभूति खंड, लोहिया हास्पिटल जाने के लिए पॉलीटेक्निक चौराहा तक वाहन चालकों को अब लंबा चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। चौराहे पर ट्रैªफिक दबाव कम करने और उल्टी दिशा से गुजरने वाले वाहनों चालकों पर लगाम कसने के लिए यातायात पुलिस ने बुधवार को नया प्रयोग लागू किया है। वेब मॉल के सामने मुख्य मार्ग पर डिवाइडर पर कट बनाकर दो यू-टर्न बनाए गए हैं। अभी तक जल्दबाजी में वाहन चालक पिकप भवन से पॉलिटेक्निक चौराहे पहुंचने के लिए उल्टी दिशा से गुजरते थे। जिसकी वजह से दुर्घटना की संभावना और चौराहे से आने वाला ट्रैफिक प्रभावित होता था।

    वहीं गोमतीनगर से पिकप भवन की ओर जाने के लिए वाहन चालकों को पॉलीटेक्निक चौराहा या मुहाने पर बने यू-टर्न से मुड़ना पड़ता था। नई व्यवस्था के तहत वाहन चालकों लंबा चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा पॉलीटेक्निक चौराहे पर ट्रैफिक दबाव भी कम होगा। टीआई कृष्णपाल सिंह ने बताया कि प्रयोग के तौर पर नई व्यवस्था लागू की गई है। सफलता मिलने पर इसे स्थाई कर दिया जाएगा। हालांकि बुधवार को पहले दिन वाहन चालक थोड़ा कंफ्यूज दिखे। ट्रैªफिक कर्मियों ने लाउड हेलर के जरिए वाहन चालकों को यू-टर्न से गुजरने के लिए जागरूक करते नजर आए।

    बंद होगा चौराहे से सटा यू टर्न
    पॉलीटेक्निक चौराहे से ठीक पहले पूर्व में बनाया गया यू टर्न बंद कर दिया जाएगा। इसकी वजह यह है कि इस यू टर्न में दोनों ओर से वाहन आ जा रहे थे। दूसरा, जिनको पेट्रोल पम्प वाली सर्विस लेन में जाना होता था वो मार्ग अवरुद्ध कर दे रहे थे। ऐसे में मुंशीपुलिया और निशातगंज की ओर से आ रहे कुछ ही वाहन सिग्नल ग्रीन रहते निकल पाते थे। इसके अलावा यू टर्न पर आए दिन हादसे हो रहे थे।

    ऐसे गुजरेंगे वाहन
    डीसीपी ट्रैफिक रवीनी त्यागी ने बताया कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल, पिकप भवन से पॉलिटेक्निक चौराहे जाने वाले वाहन वेब सिनेमा के सामने बने कट से मुख्य मार्ग पर पहुंचेंगे। फिर मुख्य मार्ग पर बनाए गए यू-टर्न से होकर पॉलिटेक्निक चौराहा जा सकेंगे।

    गोमतीनगर से पिकप भवन, राम मनोहर लोहिया अस्पताल की ओर जाने वाले वाहन मुख्य मार्ग पर बने यू-टर्न लेकर पॉलिटेक्निक की ओर से आ रहे मार्ग पर पहुंचेगे। फिर वेब सिनेमा के सामने डिवाइडर से कट से सर्विस लेन पर पहुंचेगें।

  • आजम खान की मुश्किलें बढ़ीं, जमीन सौदे में 2 करोड़ से ज्यादा के राजस्व नुकसान का आरोप

    आजम खान की मुश्किलें बढ़ीं, जमीन सौदे में 2 करोड़ से ज्यादा के राजस्व नुकसान का आरोप

      रामपुर
    रामपुर जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां को फिर से झटका लगा है। सपा नेता आजम खां समेत पांच लोगों के खिलाफ लखनऊ के थाने में विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज कराई है। लखनऊ हज कमेटी की करीब 60 हजार वर्ग फीट जमीन को बेचने के मामले में आजम खान के साथ ही हज कमेटी के तत्कालीन सचिव लईक अहमद, डॉक्टर एमएए खान, अमीश डेवलपर्स के मालिक मोहम्मद अय्यूब और मुस्तकीम अहमद पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि हज समिति के नियमों का उल्लंघन कर प्राइवेट बिल्डर को जमीन बेची गई है। जिसके चलते सरकार को दो करोड़ आठ लाख रुपये से ज्यादा के राजस्व का नुकसान हुआ है।

    लखनऊ विजिलेंस के निरीक्षक ध्रुव चंद्र मौर्य ने आठ सितंबर को एफआईआर दर्ज कराई है। जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120-बी के साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, 12, 13(1) (बी) और 13(2) लगाई गई हैं। इसमें आजम समेत पांच लोगों को आरोपी बनाया गया है। उस समय आजम राज्य हज समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा आरोपी लईक अहमद को बनाया है जो हज समिति के तत्कालीन सचिव रह चुके हैं। इसके अलावा तीन लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि नियम और शर्तों को दरकिनार करते हुए लखनऊ हज कमेटी की जमीन अमीश डेवलपर्स को बेच दी गई। इस पूरे सौदे में सरकार को दो करोड़ आठ लाख रुपये से ज्यादा के राजस्व का नुकसान होने की बात सामने आई है।

    आजम पर केस में कोर्ट नहीं पहुंचा विवेचक, वारंट जारी
    वहीं दूसरी ओर धोखाधड़ी मामले में जेल में बंद सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां के खिलाफ एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रहे गवाह को धमकाने के केस में बुधवार को विवेचक गजेंद्र त्यागी फिर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। जिस पर अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।

    जौहर विवि के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश पर सुनवाई आज
    मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध मंडलायुक्त कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई 10 सितंबर को होनी है। मालूम हो कि डीएम एवं आरडीए उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने 15 जुलाई के आदेश में जौहर यूनिवर्सिटी के 40 भवनों में से 38 भवनों को अवैध मानते हुए ध्वस्त करने का आदेश दिया था। जौहर यूनिवर्सिटी व ट्रस्ट की ओर से इस आदेश को मंडलायुक्त कोर्ट में चुनौती दी गई है। फिलहाल याचिका के अंगीकरण पर ही सुनवाई चल रही है। पिछली सुनवाई की तिथि 25 अगस्त थी, जिसमें सुनवाई नहीं हो सकी थी। इस बीच मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह को कार्यमुक्त कर दिया गया था।

  • डिप्टी सीएम पाठक- मरीजों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

    डिप्टी सीएम पाठक- मरीजों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

    सिविल अस्पताल में मरीजों के लिए सुपर स्पेशियलिटी ओपीडीः ब्रजेश पाठक 

    डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया शुभारंभ, लोहिया संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर करेंगे मरीजों का इलाज

    डिप्टी सीएम पाठक- मरीजों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता 

    लखनऊ

    डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) अस्पताल में मरीजों को अब सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिलेगा। गुरुवार को उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अस्पताल में न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और कार्डियोलॉजी सुपर स्पेशियलिटी ओपीडी के साथ स्ट्रोक यूनिट, न्यूरोसर्जरी वार्ड एवं ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया। इन सेवाओं से गंभीर एवं जटिल रोगों से पीड़ित मरीजों को बेहतर और समयबद्ध उपचार मिल सकेगा।

    सिविल अस्पताल और डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के बीच हुए समझौते के तहत लोहिया संस्थान के विशेषज्ञ चिकित्सक सिविल अस्पताल की ओपीडी में मरीजों को परामर्श एवं उपचार प्रदान करेंगे। इससे मरीजों को एक ही स्थान पर विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध होंगी और विशेष रूप से न्यूरोलॉजी एवं स्ट्रोक के मरीजों को समय पर उपचार मिल सकेगा।
    उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं की इस व्यवस्था का विस्तार प्रदेश के अन्य सरकारी अस्पतालों तक भी किया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों के बीच समझौते कर विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं जिला स्तर तक पहुंचाई जाएंगी। इससे गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए मरीजों को बार-बार केजीएमयू, लोहिया संस्थान और एसजीपीजीआई जैसे बड़े संस्थानों की ओर जाने की आवश्यकता कम होगी। साथ ही बड़े चिकित्सा संस्थानों पर मरीजों का दबाव भी घटेगा।

    सरकारी अस्पतालों में मिल रहा आधुनिक इलाज
    उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता लगातार बढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने लोगों से सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मरीज सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध विशेषज्ञ सेवाओं और आधुनिक उपचार सुविधाओं का लाभ उठाएं। 

    स्वाइन फ्लू को लेकर पैनिक की जरूरत नहीं
    स्वाइन फ्लू को लेकर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। उन्होंने लोगों से मास्क का इस्तेमाल करने, स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करने और बुखार अथवा फ्लू जैसे लक्षण होने पर तत्काल नजदीकी सरकारी अस्पताल में चिकित्सक से परामर्श लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जांच और आवश्यक दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

    70 वर्ष के अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं
    डिप्टी सीएम ने कहा कि अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सकों के ज्ञान एवं अनुभव का लाभ मरीजों को निरंतर मिलता रहे, इसके लिए 70 वर्ष की आयु वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को पुनर्नियुक्ति के माध्यम से सरकारी अस्पतालों में सेवाएं देने का अवसर दिया जाएगा। इससे विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ प्रदेश की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

    वायरल संक्रमण से बचाव के लिए बरतें सावधानी
    डिप्टी सीएम ने कहा कि वायरल संक्रमण से भी बचाव की आवश्यकता है। इसके लिए भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का इस्तेमाल करें। संक्रमित होने पर स्वयं को आइसोलेट रखें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल का पालन करें। बुखार या फ्लू जैसे लक्षण होने पर तत्काल चिकित्सक से परामर्श लें। जांच एवं आवश्यक दवाओं की सुविधा सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है।

    इनकी रही उपस्थिति
    इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) अमित कुमार घोष, सचिव रितु माहेश्वरी, स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. पवन कुमार अरुण, लोहिया संस्थान के निदेशक डॉ. सीएम सिंह, सिविल अस्पताल के निदेशक डॉ. जीपी गुप्ता, सीएमएस डॉ. देवेश चंद्र पांडेय, लोहिया संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विक्रम सिंह, सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरीटेंडेंट डॉ. एसआर सिंह, डॉ. आशुतोष दुबे सहित अन्य चिकित्सक एवं अधिकारी मौजूद रहे।

  • गोल्फ कोर्स से झील तक, लखनऊ की इन दो योजनाओं में मिलेंगी लग्जरी सुविधाएं

    गोल्फ कोर्स से झील तक, लखनऊ की इन दो योजनाओं में मिलेंगी लग्जरी सुविधाएं

    लखनऊ
    लखनऊ विकास प्राधिकरण की दो महत्वाकांक्षी आवासीय योजनाएं वरुण बिहार और नैमिषनगर अब आकार लेने जा रही हैं। एलडीए दोनों योजनाओं में बड़े बंगलों के लिए भी भूखण्ड बेचेगा। बड़े बंगलों के लिए पांच पांच हजार वर्गमीटर के भूखण्ड मिलेंगे। प्राधिकरण 14 सितंबर को दोनों योजनाओं को लॉन्च करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके शुभारंभ करेंगे। छोटे आकार के भूखंड भी विकसित किए जाएंगे, जिससे अलग-अलग आय वर्ग के लोगों को घर बनाने का अवसर मिलेगा।

    नैमिषनगर में आध्यात्मिकता और आधुनिक सुविधाओं का संगम
    नैमिषनगर योजना को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के साथ आधुनिक जीवनशैली से जोड़कर विकसित किया जाएगा। यहां आध्यात्मिक साधना, योग एवं शांति जीवनशैली केंद्र, ध्यान केंद्र, आश्रम और सांस्कृतिक केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा एक जिला, एक उत्पाद केंद्र, वाणिज्यिक केंद्र, शिक्षा केंद्र, खुले व्यायाम स्थल, सामुदायिक पार्क और खरीदारी मार्ग जैसी सुविधाएं भी प्रस्तावित हैं। नैमिषनगर में भूखंडों की दर 3,800 रुपये प्रति वर्गफुट रखी गई है। यहां 5 हजार वर्गफुट का भूखंड 1.90 करोड़ रुपये में मिलेगा। इसके लिए 9.50 लाख रुपये पंजीकरण राशि देनी होगी।

    नैमिषनगर में भूखंडों की कीमत और पंजीकरण राशि
    भूखंड का आकार——– कीमत——— ————-पंजीकरण राशि

    5,000 वर्गफुट——- ₹ 1.90 करोड़——- ———–₹9.50 लाख

    3,200 वर्गफुट ——-₹ 1.21 करोड़ 60 हजार——- ₹6.08 लाख

    2,178 वर्गफुट——- ₹ 82 लाख 76 हजार 400—— ₹ 4.13 लाख

    1,800 वर्गफुट——- ₹ 68 लाख 40 हजार———— ₹ 3.42 लाख

    1,250 वर्गफुट——— ₹ 47 लाख 50 हजार ————₹ 2.37 लाख

    800 वर्गफुट———– ₹ 30 लाख 40 हजार ————-₹ 1.52 लाख

    वरुण बिहार में गोल्फ कोर्स, झील और वाणिज्यिक केंद्र
    आगरा रोड पर विकसित होने वाली वरुण बिहार योजना को बड़े पैमाने पर नियोजित किया जा रहा है। यहां बड़ा गोल्फ कोर्स, करीब 800 एकड़ में हरित पट्टी और पार्क, केंद्रीय व्यावसायिक केन्द्र, 300 एकड़ का माल परिवहन केंद्र और 70 एकड़ में झील विकसित करने की योजना है। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र, शिक्षा केंद्र और 20 एकड़ में खेल केंद्र भी प्रस्तावित है। वरुण बिहार में भूखंडों की दर 2,800 रुपये प्रति वर्गफुट निर्धारित की गई है। 5 हजार वर्गफुट का भूखंड 1.40 करोड़ रुपये में मिलेगा।

    वरुण बिहार में भूखंडों की कीमत और पंजीकरण राशि
    भूखंड का आकार— —कीमत ————-पंजीकरण राशि

    5,000 वर्गफुट—- ₹ 1.40 करोड़ ——————–₹ 7 लाख

    3,229 वर्गफुट—— ₹ 90 लाख 41 हजार——- ₹ 4 लाख 52 हजार 60

    3,200 वर्गफुट ——-₹ 89 लाख 60 हजार—– ₹ 4 लाख 48 हजार

    2,178 वर्गफुट —–₹ 60 लाख 98 हजार 400 —₹3 लाख 4 हजार 930

    1,800 वर्गफुट—— ₹ 50 लाख 40 हजार——— ₹2 लाख 52 हजार

    1,250 वर्गफुट——- ₹35 लाख——————- ₹ 1.75 लाख

    आरक्षित वर्ग को पंजीकरण में राहत
    दोनों योजनाओं में आरक्षित वर्ग के आवेदकों से 2.5 प्रतिशत, जबकि अन्य वर्ग के आवेदकों से 5 प्रतिशत पंजीकरण राशि लिए जाने की व्यवस्था बताई गई है। ऐसे में अंतिम पंजीकरण राशि वर्ग और योजना पुस्तिका में निर्धारित नियमों के अनुसार होगी।

    दोनों योजनाओं में क्या खास
    नैमिषनगर: आध्यात्मिक केंद्र, योग, ध्यान, आश्रम और सांस्कृतिक सुविधाएं।

    वरुण बिहार: गोल्फ कोर्स, 70 एकड़ की झील, हरित क्षेत्र और खेल केंद्र।

    बड़े बंगले: दोनों योजनाओं में 5 हजार वर्गफुट तक के भूखंड।

    छोटे भूखंड: 800 और 1,250 वर्गफुट जैसे विकल्प भी उपलब्ध।

    शुभारंभ: 14 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा योजना लॉन्च किए जाने की तैयारी।