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 जबलपुर
मध्य प्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल, जबलपुर हाईकोर्ट ने शिक्षकों की पहली नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि की गणना करने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति दीपक खोट की एकलपीठ ने प्रदेश सरकार को अदालती आदेश का अनुपालन करने के लिए 4 हफ्तों का आखिरी समय दिया है। अदालत के इस फैसले से शिक्षकों की वरिष्ठता, वेतन बढ़ोतरी, पेंशन और एरियर जैसे लंबित वित्तीय और सेवा संबंधी फायदे मिलने का रास्ता खुलने की संभावना है।

ऐसे में प्रदेश के संबंधित शिक्षकों को पहली नियुक्ति तारीख से सेवा लाभ मिलने पर सैलरी में हर महीने 15 से 20 हजार रुपए तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद बनी है। इसके अलावा, 6वें वेतनमान की पात्रता 1 जनवरी 2006 से माने जाने पर करीब 10 साल का एरियर भी मिल सकेगा, जो हर शिक्षक लगभग 7 से 8 लाख रुपए (12 प्रतिशत संभावित ब्याज की दर से) मिलना संभव है।

प्रदेश सरकार को दिये 4 सप्ताह

आपको बता दें कि, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पिछले फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2026 को खारिज कर दिया था। इसके बाद दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को 4 हफ्तों का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर 2026 को होगी।

यहां से शुरु हुआ पूरा विवाद
इस मामले में शिक्षक राजेश पांडेय समेत एमपी के 497 अध्यापकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी 2018 से पहले की शिक्षकीय सेवाओं को संविलियन में शामिल न करने वाले सरकारी फैसले को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि, पहली नियुक्ति की तिथि से सेवा अवधि की गणना कर वरिष्ठता और सभी देय लाभ दिए जाएं। वहीं, अब इस मामले में हाईकोर्ट का रुख सामने आने के बाज शिक्षक नेताओं का कहना है कि, सुप्रीम कोर्ट से अपील निरस्त होने के बाद अब सरकार को बिना विलंब किए हाईकोर्ट के आदेश पर अमल करना चाहिए।

शिक्षक संगठनों ने जताया आभार
दूसरी तरफ प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2 दिनों में 600 से अधिक दिवंगत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र देने के त्वरित फैसले का स्वागत किया। संगठनों ने इस मानवीय पहल के लिए राज्य सरकार और विभागीय अधिकारियों का आभार जताया है।

भोपाल 

MP में प्रदेश के 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के बाद खुलेगा। दिसंबर में प्रस्तावित TET का रिजल्ट आने के बाद विभाग प्रमोशन की पहली सूची जारी कर सकता है।

प्रमोशन होने के बाद खाली होने वाले पदों और रिटायरमेंट से रिक्त पदों को मिलाकर अगले साल करीब 48 हजार पदों पर नई भर्ती की स्थिति बन सकती है।

दरअसल, सरकार ने 30 जुलाई से सभी विभागों में प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू की थी। करीब एक लाख प्रमोशन भी हो चुके हैं, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक संवर्ग के प्रमोशन अभी बाकी हैं।

लिपिक संवर्ग और उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के प्रमोशन किए जा चुके हैं।

दिसंबर में TET, इसके बाद प्रमोशन की पहली सूची
शिक्षकों के प्रमोशन को TET से जोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत दिसंबर 2028 तक छह बार TET कराई जानी है। पहली परीक्षा दिसंबर में माध्यमिक शिक्षा मंडल के जरिए प्रस्तावित है।

रिजल्ट आने के बाद विभाग प्रमोशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। विभाग ने प्रमोशन के लिए शिक्षकों की सूची पहले ही तैयार कर रखी है।

18 हजार पद मार्च 2027 तक हो सकते हैं खाली
फिलहाल स्कूल शिक्षा विभाग में करीब 10 हजार पद खाली हैं। मार्च 2027 तक करीब 8 हजार शिक्षक रिटायर होंगे। इससे रिक्त पदों की संख्या करीब 18 हजार हो सकती है।

इसके अलावा 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों के प्रमोशन होने पर उनके वर्तमान पद भी खाली होंगे। इस तरह करीब 48 हजार पदों पर भर्ती की स्थिति बन सकती है।

शिक्षक संगठन जल्द प्रमोशन की मांग पर अड़े
शिक्षक संगठन TET का विरोध करते हुए प्रमोशन जल्द करने की मांग कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और विभागीय अधिकारियों के साथ हुई चर्चाओं में भी यह मुद्दा उठाया गया है।

अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने 27 सितंबर से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन आंदोलन में भी प्रमोशन की मांग को शामिल किया है।

एमपी में टीईटी के आवेदन अब 5 अक्टूबर तक होंगे
एमपी में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के आवेदन की अंतिम तारीख 5 अक्टूबर कर दी गई है। पहले 18 सितंबर तक आवेदन होना था। गुरुवार को आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय और माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अब तक 19,100 शिक्षक आवेदन कर चुके हैं। परीक्षा दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में कराए जाने की संभावना है।