इंदौर
भागीरथपुरा में दूषित पानी की त्रासदी के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में पेयजल और सीवर नेटवर्क की स्थिति जांचने के लिए रोबोटिक तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों को 70 से 900 मिलीमीटर व्यास वाली पानी और सीवर पाइपलाइनों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं।
इसके लिए चेन्नई की विशेषज्ञ एजेंसी पेरमा-लिनियर इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को सबसे कम बोली यानी L1 के आधार पर एम्पैनल किया गया है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक पाइपलाइन निरीक्षण की दर 40 रुपए प्रति मीटर तय हुई है और इसके लिए एक साल का एग्रीमेंट किया गया है।
भागीरथपुरा के बाद क्यों पड़ी रोबोटिक जांच की जरूरत?
दिसंबर 2025 के आखिर में इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की वजह से बड़े स्तर पर बीमारी फैली थी। शुरुआती सरकारी और NHRC रिकॉर्ड में दूषित पानी से मौतों और बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने की पुष्टि हुई थी। NHRC ने जनवरी 2026 में मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी थी।
बाद में न्यायिक जांच में 36 मौतों की जांच की गई। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक इनमें 24 मौतों को सीवर से दूषित पानी पीने से सीधे जोड़ा गया, जबकि 12 मामलों में दूषित पानी और मौत के बीच निर्णायक संबंध स्थापित नहीं हो सका। न्यायिक जांच में पाइपलाइन बदलने में देरी और शहरी जल नेटवर्क से जुड़े प्रशासनिक पहलुओं पर भी सवाल उठे हैं।
इसी घटना के बाद सरकार का फोकस इस बात पर है कि प्रदेश में ऐसी पाइपलाइन क्रॉसिंग और लीकेज की पहले ही पहचान कर ली जाए, जहां सीवर का पानी पेयजल नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है।
पहले समझिए, सरकार को यह फैसला क्यों लेना पड़ा?
दिसंबर 2025 के आखिरी सप्ताह में इंदौर के भगीरथपुरा में दूषित पेयजल से 36 लोगों की मौत हो गई थी। जांच में पीने के पानी में मानव मल से जुड़े बैक्टीरिया मिले। सीवर लाइन लीक होने से उसका पानी पेयजल लाइन में मिल गया था। अकेले भगीरथपुरा में ऐसे 260 पॉइंट्स मिले, जहां सीवर का पानी पेयजल में मिल रहा था।
हादसे के बाद सरकार ने जीआईएस (GIS) प्लेटफॉर्म 'गरुड़' से पूरे प्रदेश की मैपिंग कराई। इसमें मध्य प्रदेश में 2.30 लाख से अधिक ऐसे पॉइंट्स मिले, जहां सीवर और पेयजल पाइपलाइनें एक-दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। इनमें इंदौर में 30 हजार और भोपाल में 20 हजार से अधिक डेंजर क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, जहां सीवर का पानी पेयजल में मिलने का खतरा है।
दूषित पेयजल पीने से यहां 36 लोगों की मौत हो गई थी। जांच में पानी में मानव मल से जुड़े बैक्टीरिया मिले थे। पता चला कि सीवर लाइन लीक होकर पेयजल लाइन में मिल रही थी। अकेले भागीरथपुरा में ऐसे 260 पॉइंट्स मिले थे। इस हादसे ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था। इसी के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लेने की तैयारी शुरू की।
हादसे के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने जीआईएस (Geographic Information System) प्लेटफॉर्म गरुड़ से पूरे प्रदेश की मैपिंग कराई। इस मैपिंग में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। प्रदेश में 2.30 लाख से ज्यादा ऐसे पॉइंट्स मिले, जहां सीवर और पेयजल लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। इनमें से इंदौर में 30 हजार से ज्यादा डेंजर क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं। भोपाल में भी 20 हजार से ज्यादा ऐसे खतरनाक पॉइंट्स मिले हैं। इन जगहों पर सीवर का पानी पेयजल में मिलने का खतरा बना रहता है।
अब रोबोट करेंगे जांच
सरकार ने अब इन डेंजर पॉइंट्स की जांच के लिए रोबोट तकनीक अपनाने का फैसला किया है। यह जांच ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी से होगी। इसका मतलब है कि सड़क खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोबोट को सीसीटीवी क्रॉलर सिस्टम से पाइपलाइन में उतारा जाएगा।
इसे मौजूदा मैनहोल या एयर रिलीज वाल्व के जरिए भेजा जाएगा। रोबोट में हाई रिजॉल्यूशन कैमरा और सेंसर लगे होंगे। यह रोबोट करीब 300 मीटर लंबे केबल से जुड़ा रहेगा। पाइपलाइन के अंदर रोबोट लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा। साथ ही जरूरी डेटा भी दर्ज करता रहेगा।
यह रोबोट 70 से 900 मिमी व्यास वाली पाइपलाइनों में काम करेगा। इसकी मदद से लीकेज, टूट फूट और अवैध कनेक्शन का पता चलेगा। इससे साफ हो जाएगा कि कहां कहां खतरा ज्यादा है। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने सभी नगर निगमों को इसके निर्देश दिए हैं। नगर पालिकाओं और नगर परिषदों को भी यह आदेश दिया गया है। सभी जगह इस तकनीक से जांच अनिवार्य कर दी गई है।
एजेंसी को कैसे मिला काम
इस काम के लिए विभाग ने टेंडर जारी किया था। इसकी अनुमानित लागत 1.50 करोड़ रुपए रखी गई थी। यह काम 365 दिन में पूरा करना तय हुआ है। टेंडर में तीन कंपनियों ने बोली लगाई। इनकी दरों में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिला।
डिजिटल सर्विलॉन्स ने 440 रुपए प्रति मीटर की दर रखी थी। फॉर्म डील ने 400 रुपए प्रति मीटर का रेट दिया था। लेकिन चेन्नई की पेरमा-लिनियर इंडस्ट्रीज ने सिर्फ 40 रुपए प्रति मीटर की बोली लगाई।
सबसे कम बोली होने के कारण इसी कंपनी को काम मिला है। कंपनी अप्रैल 2022 में रजिस्टर्ड हुई थी। इसके डायरेक्टर गणेशन और रेवती हैं। अब सभी नगरीय निकाय अपनी जरूरत के हिसाब से एस्टीमेट तैयार करेंगे। इसके बाद कंपनी को वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा।
देश के कई राज्यों में पहले से इस्तेमाल
मध्य प्रदेश में यह तकनीक पहली बार इस्तेमाल हो रही है। लेकिन देश के कई राज्यों में यह पहले से काम कर रही है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 15 से ज्यादा राज्यों में रोबोटिक पाइपलाइन जांच हो रही है। इनमें तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल हैं।
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी यह तकनीक इस्तेमाल हो रही है। इन राज्यों में चेन्नई की एक कंपनी के खास रोबोट काम कर रहे हैं। ये रोबोट हाई रिजॉल्यूशन कैमरों की मदद से जीआईएस मैपिंग करते हैं। साथ ही लीकेज की सटीक जानकारी भी देते हैं।
पुराने तरीके से होती थी दिक्कत
अब तक सीवर लाइनों की जांच पुराने तरीकों से होती थी। इसमें बड़े पैमाने पर सड़क और जमीन की खुदाई करनी पड़ती थी। इससे लंबे समय तक ट्रैफिक भी प्रभावित रहता था। खुदाई से कचरा बढ़ता था और पर्यावरण पर भी असर पड़ता था। आपात मरम्मत में भी काफी समय लग जाता था।
इसके अलावा बिजली और गैस जैसी अन्य भूमिगत यूटिलिटी को नुकसान का खतरा रहता था। घनी आबादी वाले इलाकों में तो जांच करना और मुश्किल हो जाता था। रोबोटिक तकनीक आने से यह सारी दिक्कतें कम होने की उम्मीद है।
खराबी मिलने पर तय समय में रिपोर्ट
रोबोटिक जांच में मिलने वाली खराबियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। हर श्रेणी के लिए अलग डेडलाइन तय की गई है। क्रिटिकल श्रेणी में गंभीर लीकेज, अवैध टैपिंग और पाइपलाइन बैठने जैसी समस्याएं आती हैं। इसकी रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर देना जरूरी होगा।
मेजर श्रेणी में सामान्य लीकेज, जॉइंट खिसकना और पाइप का आकार बिगड़ना शामिल है। इसकी रिपोर्ट तीन दिन के भीतर देनी होगी। माइनर श्रेणी में पाइप में जमी गंदगी और मामूली तलछट जैसी समस्याएं आती हैं। इन्हें मासिक रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।
₹400 के काम की बोली सिर्फ ₹40 प्रति मीटर, ऐसे तय हुई एजेंसी
नगरीय प्रशासन विभाग ने इस काम के लिए 1.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत और 365 दिनों की अवधि का टेंडर जारी किया था। इसमें तीन कंपनियों ने बोली लगाई। उनकी दरों में बड़ा अंतर था।
डिजिटल सर्विलॉन्स : ₹440 प्रति मीटर
फॉर्म डील: ₹400 प्रति मीटर
पेरमा-लिनियर इंडस्ट्रीज( इंडिया) प्रा. लिमिटेड: ₹40 प्रति मीटर
सबसे कम बोली (L1) के आधार पर चेन्नई की पेरमा-लिनियर इंडस्ट्रीज को एम्पैनल किया गया है। कंपनी 20 अप्रैल 2022 को रजिस्टर्ड हुई थी और इसके डायरेक्टर गणेशन और रेवती हैं। अब नगरीय निकाय अपनी जरूरत के अनुसार एस्टीमेट तैयार कर कंपनी को वर्क ऑर्डर जारी करेंगे।
15 से अधिक राज्यों में इस्तेमाल हो रही है यह तकनीक
मध्य प्रदेश इस तकनीक का इस्तेमाल पहली बार करने जा रहा है। नीति आयोग के फ्रंटियर टेक नेटवर्क की अगस्त 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित 15 से अधिक राज्यों में रोबोटिक पाइपलाइन निरीक्षण का इस्तेमाल हो रहा है।
इन राज्यों में चेन्नई की Solinas के 'Endobots' हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरों और सेंसर की मदद से पाइपलाइनों की GIS मैपिंग और लीकेज की जांच कर रहे हैं।
भागीरथपुरा मामले में अब तक क्या हुआ
इंदौर के भागीरथपुरा में गंदे पानी की शिकायतें अक्टूबर नवंबर 2025 से ही आने लगी थीं। इसके बावजूद, उस समय ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। 24 दिसंबर को उल्टी दस्त के मामले बढ़े और मरीज अस्पताल पहुंचने लगे। 27 और 28 दिसंबर को बीमारियां तेजी से बढ़ीं।
स्वास्थ्य टीमों ने इलाके में सर्वे शुरू किया। 30 दिसंबर को 5 मौतों और 1000 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की पुष्टि हुई। इसी दौरान पता चला कि चिह्नित लीकेज पाइपलाइन बदलने में पहले ही देरी हो चुकी थी।
31 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद भागीरथपुरा पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। 3 जनवरी 2026 को निगम आयुक्त को हटा दिया गया। एडिशनल कमिश्नर और एक ईई (Executive Engineer) को सस्पेंड किया गया।
17 जनवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी भागीरथपुरा पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हालचाल जाना। 25 अगस्त 2026 को हाईकोर्ट में 36 मौतों की जांच पर सुनवाई हुई। इस दौरान 600 से ज्यादा पेज की जांच रिपोर्ट भी पेश की गई।
प्रदेश में सामने आए हजारों डेंजर क्रॉसिंग पॉइंट
सरकार ने GIS आधारित मैपिंग के जरिए पेयजल और सीवर नेटवर्क के बीच संभावित जोखिम वाले स्थानों की पहचान की है। अब इन जगहों पर केवल कागजी या सतही जांच के बजाय पाइपलाइन के अंदर की वास्तविक स्थिति जानने के लिए रोबोटिक निरीक्षण कराया जाएगा।
इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि पाइपलाइन के भीतर कहीं लीकेज, टूट-फूट, अवैध कनेक्शन या अन्य संरचनात्मक समस्या तो नहीं है।
इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में इस तरह की जांच इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पुराने और नए पाइपलाइन नेटवर्क कई स्थानों पर एक-दूसरे के आसपास या क्रॉसिंग पर मौजूद हैं।
बिना सड़क खोदे होगी पाइपलाइन की जांच
रोबोटिक निरीक्षण की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पाइपलाइन की जांच के लिए हर जगह सड़क खोदने की जरूरत नहीं होगी।
रोबोट को मौजूदा मैनहोल, एयर रिलीज वाल्व या उपलब्ध एक्सेस पॉइंट के जरिए पाइपलाइन के अंदर भेजा जा सकता है। इसके बाद कैमरा और सेंसर पाइपलाइन की अंदरूनी स्थिति का रिकॉर्ड तैयार करेंगे।
इस तकनीक से किसी पाइपलाइन को खोलने या लंबे हिस्से में खुदाई करने से पहले यह पता लगाया जा सकेगा कि वास्तविक समस्या कहां मौजूद है।
CCTV कैमरा और सेंसर से होगी निगरानी
रोबोटिक सिस्टम में हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे और सेंसर लगाए जाते हैं। रोबोट पाइपलाइन के अंदर आगे बढ़ते हुए लगातार वीडियो रिकॉर्ड करता है।
इस रिकॉर्डिंग से विशेषज्ञ पाइपलाइन की दीवारों में मौजूद दरार, छेद, टूट-फूट, लीकेज और अन्य दोषों की पहचान कर सकते हैं।
NITI Aayog के Frontier Tech Network के मुताबिक, चेन्नई की Solinas जैसी कंपनियों के Endobot सिस्टम हाई-रिजॉल्यूशन कैमरों, सेंसर और GIS तकनीक की मदद से भूमिगत पाइपलाइनों की जांच और डिजिटाइजेशन करते हैं। NITI Aayog के अनुसार ऐसे रोबोट पाइपलाइन के दोषों की पहचान करने के साथ उनकी स्थिति का आकलन भी कर सकते हैं।
₹400 और ₹440 की बोली के मुकाबले ₹40 प्रति मीटर
रोबोटिक पाइपलाइन निरीक्षण के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने ₹1.50 करोड़ की अनुमानित लागत और 365 दिनों की अवधि वाला टेंडर जारी किया था।
इसमें तीन कंपनियों ने बोली लगाई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार दरों में काफी अंतर था:
डिजिटल सर्विलॉन्स: ₹440 प्रति मीटर
फॉर्म डील: ₹400 प्रति मीटर
पेरमा-लिनियर इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड: ₹40 प्रति मीटर
सबसे कम बोली यानी L1 के आधार पर पेरमा-लिनियर इंडस्ट्रीज को एम्पैनल किया गया। अब संबंधित नगरीय निकाय अपनी जरूरत के अनुसार एस्टीमेट तैयार करेंगे और उसके आधार पर वर्क ऑर्डर जारी किए जाएंगे।
70 से 900 MM तक की पाइपलाइनों की होगी जांच
इस योजना के तहत 70 से 900 मिलीमीटर व्यास वाली पानी और सीवर पाइपलाइनों का निरीक्षण किया जाएगा।
इससे छोटे व्यास की वितरण लाइनों से लेकर अपेक्षाकृत बड़ी पाइपलाइनों तक अंदरूनी स्थिति की जांच संभव होगी।
खासकर उन जगहों पर प्राथमिकता दी जा सकती है जहां GIS मैपिंग में पेयजल और सीवर नेटवर्क के बीच संभावित जोखिम वाली क्रॉसिंग सामने आई हैं।
रोबोटिक जांच से क्या होगा फायदा?
पाइपलाइन की सामान्य जांच में कई जगह सड़क की खुदाई करनी पड़ती है। इससे ट्रैफिक, कारोबार और स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। रोबोटिक तकनीक में कम खुदाई के साथ पाइपलाइन के अंदर की स्थिति का पता लगाने की कोशिश की जाती है।
NITI Aayog के अनुसार Solinas के Endobot सिस्टम का इस्तेमाल पाइपलाइन की खराबियों जैसे लीकेज और क्रैक की पहचान के लिए किया जाता है। संस्था के मुताबिक ऐसी तकनीक से अनावश्यक खुदाई कम करने और पाइपलाइन की स्थिति के आधार पर मरम्मत या बदलाव की प्राथमिकता तय करने में मदद मिल सकती है।
इसका एक फायदा यह भी है कि पाइपलाइन के अंदर निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों को जोखिम वाले हिस्सों में सीधे भेजने की जरूरत कम हो सकती है।
15 से ज्यादा राज्यों में इस्तेमाल हो रही रोबोटिक तकनीक
NITI Aayog के Frontier Tech Network के अनुसार पाइपलाइन निरीक्षण में रोबोटिक तकनीक का इस्तेमाल देश के 15 से अधिक राज्यों में किया जा रहा है। इनमें तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली-NCR प्रमुख क्षेत्र हैं।
NITI Aayog के मुताबिक Solinas के रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल 15 से अधिक राज्यों और 35 से ज्यादा शहरों में किया जा चुका है। इन सिस्टम का इस्तेमाल भूमिगत पानी, सीवर और ड्रेनेज नेटवर्क की जांच एवं डिजिटाइजेशन के लिए किया जाता है।
MP में पहली बार बड़े स्तर पर इस्तेमाल
मध्यप्रदेश में अब इस तकनीक को शहरी जल और सीवर नेटवर्क की व्यवस्थित जांच के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी है। भागीरथपुरा जैसी घटना के बाद सरकार का जोर केवल खराब पाइपलाइन बदलने पर नहीं, बल्कि जोखिम वाले स्थानों की पहले पहचान करने पर भी है।
हालांकि रोबोटिक निरीक्षण अपने आप में समाधान नहीं है। जांच के बाद सामने आने वाली लीकेज, टूट-फूट या खतरनाक क्रॉसिंग को समय पर ठीक करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। यही प्रक्रिया तय करेगी कि तकनीक से मिले डेटा का इस्तेमाल शहरों की पेयजल सुरक्षा को कितना बेहतर बनाया जा सकता है।
