Category: उत्तर प्रदेश

युवाओं के लिए 25 लाख टैबलेट खरीदने का प्रस्ताव मंजूर

युवा शक्ति को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट का बड़ा फैसला

उच्च शिक्षा से लेकर कौशल विकास तक युवाओं को मिलेगा डिजिटल सहारा, पात्र युवाओं को निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे टैबलेट

आईटीआई और कौशल प्रशिक्षण से जुड़े युवाओं को भी लाभ, रोजगार के अवसर होंगे मजबूत

लखनऊ
 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। योगी सरकार ने टेंडर प्रक्रिया में चयनित संस्थाओं को क्रय आदेश जारी किए जाने की मंजूरी देकर प्रदेश के युवाओं को डिजिटल संसाधनों से जोड़ने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये टैबलेट पात्र युवाओं को निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।

गौरतलब है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना 5 वर्ष के लिए लागू है। योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए आधुनिक टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके लिए 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। खास बात यह है कि इस योजना से केंद्र सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं पड़ेगा।

उच्च शिक्षा से लेकर कौशल विकास तक मिलेगा डिजिटल सपोर्ट
योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास समेत विभिन्न शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अध्ययनरत पात्र युवाओं को निशुल्क टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे विद्यार्थी अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम को डिजिटल माध्यम से बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे और तकनीक आधारित अध्ययन की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। टैबलेट मिलने से युवाओं को सरकारी और गैर-सरकारी योजनाओं, ऑनलाइन प्रशिक्षण, रोजगार एवं स्वरोजगार से जुड़ी सेवाओं तक पहुंच बनाने में भी मदद मिलेगी। योगी सरकार का उद्देश्य केवल युवाओं को उपकरण उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसरों से जोड़ना है।

आईटीआई और कौशल प्रशिक्षण से जुड़े युवाओं को भी मिलेगा लाभ
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि कैबिनेट के इस निर्णय से उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण और आईटीआई से जुड़े पंजीकृत कुशल युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। डिजिटल संसाधनों तक आसान पहुंच से प्रशिक्षण की गुणवत्ता बेहतर होने के साथ युवाओं की रोजगारपरक दक्षता भी बढ़ेगी। तकनीकी रूप से सक्षम युवा वर्ग रोजगार सृजन और सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

वृद्ध माता-पिता के सम्मान व अधिकारों की रक्षा के लिए नियमों में संशोधन

संतान या अन्य आश्रित रिश्तेदार देखभाल न करें तो उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं बुजुर्ग

बुजुर्गों की मदद के लिए योगी सरकार जल्द जारी करेगी टोलफ्री नम्बर

लखनऊ
 योगी कैबिनेट ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मानजनक जीवन और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ‘उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014’ में संशोधन करते हुए नियम 22 में 22क, 22ख और 22ग जोड़ने का निर्णय लिया है।

नए प्रावधानों के तहत मां-बाप अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकेंगे। इसके लिए बेदखली की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। यदि किसी भी वरिष्ठ नागरिक की संतान या उनके अन्य आश्रित रिश्तेदार उनका भरण-पोषण नहीं कर रहे हैं अथवा उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो पीड़ित बुजुर्ग उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकेंगे।

वित्त मंत्री ने बताया कि बुजुर्गों को इस व्यवस्था का लाभ आसानी से मिल सके, इसके लिए बेदखली की प्रक्रिया को स्पष्ट और समयबद्ध बनाया गया है। साथ ही, जल्द ही सरकार एक टोल नंबर भी जारी करेगी ताकि यदि कोई वरिष्ठ नागरिक स्वयं जाकर शिकायत करने में सक्षम न हो, तो उसे आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

नए प्रावधानों के अनुसार ऐसे मामलों में जिला मजिस्ट्रेट के पास शिकायत की जा सकेगी और उन्हें इस प्रकार के सभी मामलों की मासिक रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। शिकायतों की सुनवाई 30 दिन के अंदर की जाएगी, ताकि बुजुर्गों को न्याय के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े।

सरकार द्वारा किए गए इस बदलाव का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनके साथ होने वाले अत्याचार एवं दुर्व्यवहार में कमी लाना है। साथ ही, यह व्यवस्था परिवार के सदस्यों को अपने वृद्ध माता-पिता की देखभाल और उनके सम्मान के प्रति प्रेरित करेगी।

बाढ़ प्रभावितों तक तेजी से पहुंच रही राहत, 16 जिलों में मदद से जुड़ा अभियान जारी

योगी सरकार ने बाढ़ में फंसे 14,628 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, अब तक प्रदेश में नहीं होने पाई कोई जनहानि

810 मेडिकल टीमें लगातार कर रहीं निगरानी, 536 नाव-मोटरबोट से राहत अभियान को मिली रफ्तार

75 बाढ़ शरणालयों में 2240 लोगों को मिला आश्रय, 2 लाख से अधिक भोजन के पैकेट वितरित किए गए

पशुओं के लिए 2345 क्विंटल से अधिक भूसा वितरित हुआ, प्रदेश में 1,618 बाढ़ चौकियां सक्रिय

लखनऊ
 उत्तर प्रदेश में बाढ़ की चुनौती के बीच योगी सरकार की मुस्तैदी से राहत और बचाव अभियान लगातार प्रभावी ढंग से जारी है। सरकार की प्राथमिकता बाढ़ प्रभावित लोगों की जान बचाने के साथ उन्हें समय पर भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराना है। अब तक 14,628 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है और बाढ़ से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। प्रभावित परिवारों को अब तक 2.04 लाख से अधिक भोजन के पैकेट पहुंचाए गए हैं। इसके साथ ही मेडिकल टीमों की तैनाती, क्लोरीन-ओआरएस का वितरण, पशुओं के लिए भूसे की व्यवस्था कर सरकार ने इंसानों के साथ पशुधन की सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम सुनिश्चित किया है।

राहत आयुक्त कार्यालय की मंगलवार की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि अब तक कुल 25 जिले बाढ़ की चपेट में आए हैं। वर्तमान में करीब 1.44 लाख आबादी प्रभावित है, जबकि अब तक प्रभावित कुल आबादी का आंकड़ा 2.19 लाख से अधिक रहा है।

प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए अब तक प्रदेश में कुल 1,618 बाढ़ चौकियां स्थापित की जा चुकी हैं। इसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत रखने के लिए आज 127 मेडिकल टीमें काम कर रही हैं और अब तक कुल 810 मेडिकल टीमें गठित की गई हैं।

जनहानि और पशुहानि का आंकड़ा शून्य
राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अब तक बाढ़ से जनहानि और पशुहानि का आंकड़ा शून्य है। वहीं, बाढ़ से आज चार और अब तक 208 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। क्षतिग्रस्त मकानों के सापेक्ष आज तीन और अब तक कुल 130 मामलों में सहायता वितरित की जा चुकी है।

14,628 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया
राहत अभियान में प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अब तक 14,628 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसके अलावा प्रदेश में कुल 1,281 बाढ़ शरणालय स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 75 वर्तमान में संचालित हैं। इन संचालित शरणालयों में 2,240 लोग रह रहे हैं।

भोजन की व्यवस्था, लाखों पैकेट पहुंचाए
बाढ़ प्रभावित परिवारों तक भोजन पहुंचाने के लिए राहत एजेंसियों की ओर से लगातार खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। मंगलवार को 4,819 खाद्य पैकेट और 14,962 लंच पैकेट वितरित किए गए। अब तक कुल 39,321 खाद्य पैकेट और 2,04 लाख से अधिक लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इससे प्रभावित परिवारों को मुश्किल हालात में भोजन की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिल रही है।

स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए क्लोरीन और ओआरएस का वितरण
बाढ़ के दौरान जलजनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से साफ-सफाई और स्वास्थ्य सुरक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। मंगलवार को 7,882 क्लोरीन टैबलेट और 2,270 ओआरएस वितरित किए गए। अब तक 1,07,347 क्लोरीन टैबलेट और 45,338 ओआरएस वितरित किए जा चुके हैं। मेडिकल टीमों की तैनाती के साथ यह व्यवस्था प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम कम करने में सहायक है।

पशुओं के लिए भी राहत व्यवस्था
राहत अभियान में प्रभावित परिवारों के साथ उनके पशुधन की सुरक्षा को भी शामिल किया गया है। पशुओं के लिए मंगलवार को 1,282.15 क्विंटल भूसा वितरित किया गया, जबकि अब तक कुल 2,345 क्विंटल से अधिक भूसा उपलब्ध कराया जा चुका है।

536 नाव-मोटरबोट से राहत अभियान को मिली रफ्तार
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन और बचाव कार्य के लिए प्रशासन की ओर से नावों और मोटरबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्तमान में 536 नाव एवं मोटरबोट राहत कार्य में प्रयुक्त हैं, जबकि अब तक कुल 1,028 नाव एवं मोटरबोट का उपयोग किया जा चुका है। इससे जलभराव वाले क्षेत्रों तक राहत दलों और आवश्यक सामग्री की पहुंच आसान हुई है।

यूपी में होगा 2,606 करोड़ रुपये का नया औद्योगिक निवेश

एग्रिस्टो मासा, कैनपैक इंडिया और सुप्रीम इंडस्ट्रीज को लेटर ऑफ कम्फर्ट की मंजूरी

फ्रेंच फ्राइज से लेकर एल्युमिनियम बेवरेज कैन और प्लास्टिक बिल्डिंग सॉल्यूशन का होगा उत्पादन

बिजनौर, उन्नाव और कानपुर देहात में स्थापित होंगी औद्योगिक परियोजनाएं

लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में बड़े औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने तीन प्रमुख औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में कुल 2,606.04 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।

तीन जिलों में स्थापित होंगी औद्योगिक परियोजनाएं
कैबिनेट की मंजूरी पाने वाली परियोजनाओं में मेसर्स एग्रिस्टो मासा प्राइवेट लिमिटेड की बिजनौर में, मेसर्स कैनपैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की उन्नाव में और मेसर्स सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कानपुर देहात में परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं में एफडीआई/ एफसीआई तथा अन्य पात्र श्रेणियों के अंतर्गत नीति आधारित प्रोत्साहन के रूप में लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया जाएगा।

उन्नाव में 1,573 करोड़ रुपये का निवेश
कैनपैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उन्नाव में एल्युमिनियम बेवरेज कैन के विनिर्माण की इकाई स्थापित की जाएगी। परियोजना के लिए 1,573.62 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। यह इकाई यूपीडा के आईएमएलसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्षेत्र में करीब 26 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित की जाएगी। परियोजना की अनुमानित वार्षिक उत्पादन क्षमता 130 करोड़ यूनिट होगी।

बिजनौर में बनेगी फ्रेंच फ्राइज की बड़ी यूनिट
एग्रिस्टो मासा प्राइवेट लिमिटेड अपनी मौजूदा आलू फ्लेक्स उत्पादन गतिविधियों का विस्तार करते हुए फ्रेंच फ्राइज के उत्पादन में प्रवेश करेगी। कंपनी की वर्तमान उत्पादन क्षमता लगभग 7,332 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है, जबकि प्रस्तावित फ्रेंच फ्राइज इकाई की अधिकतम स्थापित क्षमता 75,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष होगी। इस परियोजना में 794.27 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है।

कानपुर देहात में सुप्रीम इंडस्ट्रीज का निवेश
सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा कानपुर देहात में 238.15 करोड़ रुपये के निवेश से वैल्यू एडेड प्लास्टिक बिल्डिंग सॉल्यूशन उत्पादों का विनिर्माण किया जाएगा। वर्ष 1942 में स्थापित सुप्रीम इंडस्ट्रीज भारत के प्रमुख प्लास्टिक प्रोसेसिंग समूहों में शामिल है। कंपनी देशभर में आधुनिक तकनीक और उन्नत विनिर्माण सुविधाओं से युक्त 28 संयंत्र संचालित करती है।

औद्योगिक विकास के साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

तीनों परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से प्रदेश में विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती मिलने के साथ निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। बिजनौर, उन्नाव और कानपुर देहात में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। इस निर्णय से उत्तर प्रदेश में एफडीआई, विनिर्माण और वैल्यू एडेड इंडस्ट्री को बढ़ावा देने तथा प्रदेश को एक प्रमुख औद्योगिक निवेश गंतव्य के रूप में और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।