Author: NewseDay

  • सऊदी अरब पर मिसाइल हमले के बीच ट्रंप अचानक वॉशिंगटन लौटे, अमेरिका ने जारी की यात्रा चेतावनी

    सऊदी अरब पर मिसाइल हमले के बीच ट्रंप अचानक वॉशिंगटन लौटे, अमेरिका ने जारी की यात्रा चेतावनी

     वॉशिंगटन
    अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अपना वीकेंड ट्रिप एक दिन पहले ही बीच में ही रद कर दिया और शनिवार शाम को अचानक वॉशिंगटन डीसी लौट आए।

    व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक वीडियो में उन्हें मरीन वन से उतरते हुए देखा गया। हालांकि, उनके अचानक लौटने की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई है, क्योंकि उनका कैंप डेविड में रविवार तक रुकने का कार्यक्रम था।

    समझिए क्यों मचा है हड़कंप?
    बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप की यह वापसी ऐसे समय में हुई है, जब अमेरिकी विदेश विभाग ने शनिवार को पश्चिम एशिया को लेकर एक नया सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। विभाग ने वहां मौजूद अमेरिकी नागरिकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने और संभावित यात्रा बाधाओं के लिए तैयार रहने की सलाह दी है।

    सऊदी अरब पर मिसाइल हमला
    दूसरी तरफ शनिवार को ही सऊदी अरब ने इस बात की पुष्टि की कि यमन के हूती विद्रोही गुट ने उसकी राजधानी रियाद को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की थी।

    हूती सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने दावा किया कि उन्होंने सऊदी राजधानी रियाद और यानबू में स्थित तेल कंपनी अरामको की सुविधाओं को निशाना बनाने के लिए कई मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के साथ चल रहे संघर्ष के बीच रियाद को निशाना बनाने की यह हालिया घटना है।

    यात्रियों के लिए जारी की चेतावनी
    इसके अलावा विदेश विभाग की चेतावनी में कहा गया है कि यह सैन्य संघर्ष तेजी से बढ़ सकता है, इसलिए अमेरिकी नागरिकों को पश्चिम एशिया की यात्रा पर जाने से बचना चाहिए। साथ ही, जो लोग पहले से वहां हैं, उन्हें एयरपोर्ट और उड़ानों से जुड़ी ताजा जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

     

  • शहद से कमाई और निर्यात बढ़ाने की तैयारी, राजस्थान के 25 जिलों में फैला मधुमक्खी पालन का कारोबार

    शहद से कमाई और निर्यात बढ़ाने की तैयारी, राजस्थान के 25 जिलों में फैला मधुमक्खी पालन का कारोबार

    जयपुर
    राजस्थान में शहद अब सिर्फ मिठास नहीं, रोजगार और निर्यात का जरिया भी बन रहा है। देश-दुनिया में बढ़ती मांग के बीच राजस्थान में मधुमक्खी पालन तेजी से विस्तार ले रहा है। इसी संभावना को देखते हुए सरकार भरतपुर और टोंक में 17.5 करोड़ रुपए की लागत से मधुमक्खी एक्सीलेंस सेंटर तैयार कर रही है। यहां युवाओं को प्रशिक्षण, कॉलोनी व बॉक्स निर्माण, शहद की एक्सपोर्ट क्वालिटी तैयार करने और गुणवत्ता जांच जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। राजस्थान में 2.52 लाख से ज्यादा मधुमक्खी कॉलोनियां पंजीकृत हैं। देशभर में 16 हजार 788 पालक और संस्थाएं पंजीकृत हैं, जबकि कॉलोनियों की संख्या 24,92,101 है। ऐसे में मधुमक्खी पालन का दायरा अब छत्ते और शहद के उत्पादन से आगे बढ़ रहा है।

    युवाओं को आवासीय प्रशिक्षण भी
    दोनों एक्सीलेंस सेंटर में पालन से जुड़ी तकनीकी जानकारी के साथ कॉलोनी और बॉक्स तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक युवाओं के लिए आवासीय प्रशिक्षण की सुविधा भी होगी। तैयार शहद की प्रोसेसिंग और गुणवत्ता जांच की व्यवस्था भी यहीं होगी, ताकि उत्पाद घरेलू के साथ विदेशी बाजार की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जा सके। अक्टूबर-नवंबर में कॉलोनी तैयार करने के अनुकूल मौसम को देखते हुए उद्यान विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विभाग 5 हजार कॉलोनी बॉक्स के साथ किट भी वितरित करेगा।

    बढ़ता बाजार, राजस्थान के लिए अवसर
    देश में शहद उत्पादन 2014-15 के 80,530 मीट्रिक टन से बढ़कर 2025-26 में 1,51,690 मीट्रिक टन हो गया। इसी अवधि में निर्यात 29,600 मीट्रिक टन से बढ़कर 1,14,570.19 मीट्रिक टन पहुंच गया। भारत प्राकृतिक शहद के निर्यात में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। राजस्थान में शुरुआत भरतपुर, कोटा और श्रीगंगानगर तक सीमित थी, लेकिन अब 25 जिलों में मधुमक्खी पालन हो रहा है। सरसों में फूल आने के समय मधुमक्खियां छोड़ने से उत्पादन 25 प्रतिशत तक बढ़ता है।

    एक नजर में राजस्थान
    पंजीकृत मधुमक्खी पालक/संस्थाएं – 1197
    पंजीकृत मधुमक्खी कॉलोनियां – 2,52,179
    देश में हिस्सेदारी – करीब 10 फीसदी
    स्वीकृत परियोजनाएं – 584

    राज्य के टॉप जिले
    जिला – कॉलोनियों की संख्या
    भरतपुर – 1,22,600
    अलवर – 35,740
    हनुमानगढ़ – 25,547
    गंगानगर – 11,577

    जहां फूल, वहीं मधुमक्खियों का डेरा
    मधुमक्खियां मौसम के साथ ठिकाना बदलती हैं। राजस्थान में पालक सालभर फूलों की उपलब्धता के अनुसार कॉलोनियां एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। नवंबर से जनवरी तक सरसों के खेत इनका प्रमुख ठिकाना रहते हैं। फरवरी-मार्च में धनिया और जंगली बबूल के फूलों के बीच पहुंचती हैं। अप्रेल-मई में रंजका और बरसीम के खेतों में इनका डेरा रहता है। 15 मई से जून तक फर्रुखाबाद और कन्रोज क्षेत्रों में मक्का-बाजरा के फूलों के बीच कॉलोनियां पहुंचती हैं। जुलाई से सितंबर तक भरतपुर-करौली के आसपास तिल और बाजरा के फूलों पर मधुमक्खियां मंडराती हैं। अक्टूबर में इनका कारवां ग्वालियर-शिवपुरी क्षेत्र में अजवाइन के खेतों तक पहुंच जाता है। कुछ पालक उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू-कश्मीर तक कॉलोनियां लेकर जाते हैं। अभी भी राज्य की मधुमक्खियां भ्रमण पर हैं।

  • चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 31 अक्टूबर से, नेशनल के लिए चयनित होंगे खिलाड़ी

    चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 31 अक्टूबर से, नेशनल के लिए चयनित होंगे खिलाड़ी

    चंडीगढ़.

    शहर में 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 48वीं चंडीगढ़ स्टेट रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। चंडीगढ़ रोलर स्केटिंग एसोसिएशन की ओर से रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (आरएसएफआई) के तत्वावधान में होने वाली इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चंडीगढ़ के रोलर स्केटिंग खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

    चैंपियनशिप खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का महत्वपूर्ण मंच भी होगी। चैंपियनशिप को 64वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 2026-27 के लिए क्वालीफाइंग प्रतियोगिता के रूप में आयोजित किया जा रहा है। स्टेट चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन का अवसर मिलेगा। 64वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन 5 से 15 दिसंबर तक कर्नाटक में किया जाएगा। ऐसे में चंडीगढ़ स्टेट चैंपियनशिप खिलाड़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। प्रतियोगिता में खिलाड़ी अपनी गति, तकनीक और खेल कौशल का प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर की टीम में जगह बनाने का प्रयास करेंगे।

    चंडीगढ़ रोलर स्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार, राज्य चैंपियनशिप का उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी मंच उपलब्ध कराने के साथ प्रतिभावान स्केटर्स की पहचान करना है। प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा।

  • धर्म परिवर्तन के आरोप में सीधी में कार्रवाई, तीन लोगों पर मामला दर्ज; सामग्री जब्त

    धर्म परिवर्तन के आरोप में सीधी में कार्रवाई, तीन लोगों पर मामला दर्ज; सामग्री जब्त

    सीधी.

    धर्म परिवर्तन को लेकर मिली शिकायत के बाद बहरी थाना पुलिस ने जांच तेज करते हुए तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस टीम शिकायत की तस्दीक के लिए मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर राजेन्द्र बहादुर सिंह, राजपति सिंह और गिब्सन थोमस के खिलाफ मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 एवं 5 के तहत अपराध दर्ज किया गया।

    बतादें कि मामला आज 19 सितंबर का है। फरियादी ने बहरी थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि तीनों लोगों द्वारा कथित तौर पर प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा था। शिकायत मिलते ही बहरी थाना प्रभारी राजेश पाण्डेय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर पहुंचकर स्थिति की जांच की और जांच के दौरान पुलिस ने मौके से प्रचार-प्रसार में इस्तेमाल की जा रही सामग्री जब्त की।

    पुलिस ने जब्त सामग्री और मौके से मिले तथ्यों को विवेचना का हिस्सा बनाया है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों के पीछे वास्तविक तथ्य क्या हैं और मामले में अन्य कोई व्यक्ति या गतिविधि सामने आती है या नहीं। हरी थाना प्रभारी राजेश पाण्डेय ने बताया कि मामले की विवेचना जारी है और जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 

  • फरक्का जल संधि पर बिहार का विरोध तेज, गाद और बाढ़ के मुद्दे पर नई व्यवस्था की मांग

    फरक्का जल संधि पर बिहार का विरोध तेज, गाद और बाढ़ के मुद्दे पर नई व्यवस्था की मांग

    नई दिल्ली
    पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश को भी जल का मुद्दा भारी पड़ सकता है। इस साल के आखिर में पूरी हो रही फरक्का जल संधि को भारत अपने हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा सकता है। इससे पड़ोसी को दिक्कत हो सकती हैं। दरअसल, भारत की नीति पड़ोसी देशों के साथ समन्वय की रही है, लेकिन कई देशों की राजनीति ने अक्सर भारत के लिए दिक्कतें खड़ी की हैं। इनमें बांग्लादेश भी शामिल है, जिसने कई मुद्दों पर टकराव की स्थिति पैदा की है।

    तड़प रहा है पाकिस्तान
    ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया था। इसके बाद से पाक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुहार लगा रहा है। वहीं, अब बांग्लादेश का भारत के प्रति रुख रक्षात्मकहै। इसकी वजह फरक्का जल संधि है। गंगा पर भारत, बांग्लादेश के बीच यह संधि बेहद खास है। संधि पर 12 दिसंबर, 1996 को हस्ताक्षर हुए थे, जो एक जनवरी से 31 मई के दौरान फरक्का बैराज से गंगाजल का वितरण तय करती है। यह संधि दिसंबर 2026 में खत्म हो रही है। अब भारत पर निर्भर है कि वह इसे कैसे आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बिहार में इस संधि का विरोध हो रहा है।

    बिहार बाढ़ और सूखा दोनों झेल रहा
    बिहार सरकार और भाजपा की सहयोगी जेडीयू का तर्क है कि फरक्का बैराज की वजह से गंगा में गाद जमा हो गई है, जिससे नदी का तल ऊंचा हो गया है। इससे मानसून में बिहार में बाढ़ का खतरा रहता है। गर्मियों में जलस्तर घटने से जल की कमी का सामना करना पड़ता है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का कहना है कि संधि खत्म होने के बाद बिहार सहित गंगा बेसिन के राज्यों की वर्ष 2050 तक की जल की जरूरतों का आकलन कर नई व्यवस्था बनाई जाए। संसद के मानसून सत्र में यह मुद्दा उठा था। तब विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा था कि सरकार बिहार की जरूरतों-चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सही फैसला लेगी।

    जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कई वर्षों से गाद प्रबंधन, फरक्का बराज, गंगा की अविरलता और बिहार के जल अधिकारों का मुद्दा उठाते रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा की ओर से हाल में राज्यसभा में फरक्का जल संधि के नवीनीकरण के विरोध में दिए गए बयान के बाद यह मुद्दा फिर चर्चा में आया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार गंगा में गाद के जमाव को बिहार में बाढ़ की गंभीर समस्या के प्रमुख कारणों में एक मानते रहे हैं। गाद के कारण नदी की जलधारण क्षमता और प्रवाह की गहराई घटती है, जिससे अधिक पानी आने पर नदी के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि श्री कुमार ने अगस्त 2016 में भी स्पष्ट किया था कि गाद प्रबंधन की समस्या का समाधान किए बिना नमामि गंगे जैसी योजनाओं का उद्देश्य पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सकता।

  • अवैध कीटनाशक बनाने-बेचने पर दुर्ग में कार्रवाई, कृषि टीम ने आरोपियों को पकड़ा

    अवैध कीटनाशक बनाने-बेचने पर दुर्ग में कार्रवाई, कृषि टीम ने आरोपियों को पकड़ा

    दुर्ग.

    जिले में फिर अवैध कीटनाशक निर्माण का मामला पकड़ में आया आया है। कृषि विभाग की टीम ने दुर्ग के गंजपारा में अवैध कीटनाशक निर्माण के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। महीने भर पहले ग्राम अमलेश्वर में भी करोड़ों के कीटनाशक का अवैध भंडारण पकड़ा गया था इसमें अवैध निर्माण की आशंका को लेकर विभाग ने मामले में नोटिस भी जारी किया था।

    उपसंचालक कृषि संदीप कोई के अनुसार कृषि विभाग की टीम ने जांच के दौरान बिना स्रोत लाइसेंस के एक कृषि केन्द्र में कीटनाशकों का विक्रय करना पाया था। इस पर उक्त कीटनाशक कहां से क्रय किया इसका पता लगाने विभाग की टीम लगाई तो पता चला निर्माणकर्ता इसकी रायपुर से विक्रय कर बिल में डोंगरगढ़ से मार्केटिंग करने का उल्लेख था। बाद में विभाग ने तह तक जाकर जांच की तो पता चला उक्त कीटनाशक का अवैध रूप से निर्माण गंजपारा दुर्ग में किया जा रहा है।

    कृषि विभाग की टीम द्वारा मामले में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। यहां यह बताना लाजिमी है पूर्व में भी विभाग की काईवाई रायपुर नाका क्षेत्र अवैध कीटनाशक निर्माण को लेकर कार्रवाई हुई थी। वहीं 8 एवं 9 अगस्त को पाटन विकासखंड के ग्राम अमलेश्वर में कृषि विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये के कीटनाशकों एवं जैव उत्प्रेरकों के अवैध भंडारण और विक्रय का मामला पकड़ा था।

    दो दिनों तक चली कार्रवाई में दो कंपनियों के अलग- अलग गोदामों से 50 से अधिक प्रकार के करीब 9 हजार 50 लीटर कीटनाशक तथा 4 हजार 56 किलो जैव उत्प्रेरक एवं संबंधित सामग्री जब्त की गई थी। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में अवसान तिथि के बाद की सामग्री, खाली कंटेनर, इस्तेमाल किए गए बोरे और 34 बोरी खाली रैपर भी बरामद हुए थे। उपसंचालक कृषि का कहना कि विभाग की टीम लगातार जांच की कार्रवाई कर रही है।

  • कैथल में सोलर पैनल लगाने पर 1.10 लाख तक सब्सिडी, हजारों परिवारों को बिजली बिल से राहत

    कैथल में सोलर पैनल लगाने पर 1.10 लाख तक सब्सिडी, हजारों परिवारों को बिजली बिल से राहत

    कैथल
     प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आमजन के लिए आर्थिक राहत और ऊर्जा संरक्षण का प्रभावी माध्यम बन रही है। जिले में योजना को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

    अब तक 8 हजार 896 उपभोक्ताओं ने अपने घरों की छतों पर सोलर सिस्टम स्थापित कर इस योजना का लाभ उठाया है। इनमें 1765 अंत्योदय परिवार शामिल हैं। इस योजना से लोगों को बिजली खर्च में राहत मिलने के साथ-साथ स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है।

    योजना के तहत यदि कोई उपभोक्ता सोलर सिस्टम लगाने के लिए शुरुआत में पैसे नहीं है तो सरकार बैंकों के माध्यम से बिना किसी गारंटी या प्रापर्टी के न्यूनतम ब्याज दरों पर ऋण की सुविधा उपलब्ध करवा रही है।

    निगम के अनुसार दो किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल प्रतिदिन लगभग 8 से 10 यूनिट बिजली पैदा कर सकता है। इस प्रकार एक माह में करीब 300 यूनिट तक बिजली उत्पादन संभव है, जो एक मध्यमवर्गीय परिवार की सामान्य मासिक बिजली खपत के लिए काफी हद तक पर्याप्त हो सकता है। इससे परिवारों के बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आती है।

    काफी फायदा हुआ है
    गांव बालू निवासी सतीश कुमार ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घर पर सौर ऊर्जा पैनल लगवाया है। उन्हें केंद्र सरकार के साथ-साथ हरियाणा सरकार की ओर से भी सब्सिडी मिली।

    सोलर सिस्टम लगने के बाद उनके बिजली बिल में काफी कमी आई है और अब उनका बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है।

    किसे कितनी मिलती है सब्सिडी
    बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने पात्रता और आय वर्ग के अनुसार सब्सिडी दी जाती है। अंत्योदय परिवार यानी जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है और वार्षिक बिजली खपत 2,400 यूनिट तक है, उन्हें दो किलोवाट तक का सोलर पैनल लगवाने पर केंद्र सरकार की ओर से 60 हजार रुपये तथा हरियाणा सरकार की ओर से 50 हजार रुपये, यानी कुल 1.10 लाख रुपये का अनुदान मिल सकता है।

    जिन परिवारों की वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है और बिजली खपत 2,400 यूनिट तक है, उन्हें दो किलोवाट तक के सोलर पैनल पर केंद्र सरकार से 60 हजार रुपये तथा हरियाणा सरकार से 20 हजार रुपये, यानी कुल 80 हजार रुपये का अनुदान मिल सकता है।

    तीन लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले घरेलू उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार की ओर से एक किलोवाट पर 30 हजार रुपये, दो किलोवाट पर 60 हजार रुपये तथा तीन किलोवाट तक 78 हजार रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है।

    पर्यावरण और जेब दोनों के लिए हितकारी
    प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ऊर्जा संरक्षण और आम जनमानस को बिजली बिलों के भारी-भरकम बोझ से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत ही बेहतरीन योजना है।

    इससे न केवल उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिल रही है बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि सब्सिडी की प्रक्रिया पारदर्शी हो और पात्र लोगों को समय पर लाभ मिले।

     

  • बच्चे को मिला सहभागिता का अधिकार बच्चे की इच्छा बनी आयोग की प्राथमिकता

    बच्चे को मिला सहभागिता का अधिकार बच्चे की इच्छा बनी आयोग की प्राथमिकता

    रायपुर
     छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने 16 सितंबर 2026 को कवर्धा प्रवास के दौरान शासकीय बालक गृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बाल गृह में निवासरत एक बालक का जन्मदिन होने की जानकारी मिली। इस अवसर पर अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने बालक के साथ उसका जन्मदिन मनाया तथा उससे संवाद कर उसकी इच्छा और आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान बालक से जन्मदिन पर मिलने वाले उपहार के संबंध में पूछे जाने पर उसने संकोच एवं उत्साह के साथ साइकिल की इच्छा व्यक्त की। बालक की इच्छा को ध्यान में रखते हुए आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने उसे आश्वस्त किया कि उसकी पसंद के अनुसार साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी।

    आयोग की अध्यक्ष द्वारा किए गए आश्वासन के अनुरूप दो दिन के भीतर बोड़ला कवर्धा के बाल विकास परियोजना अधिकारी  श्री नमन शर्मा द्वारा बालक को साथ लेकर उसकी पसंद की साइकिल का चयन कराया गया तथा साइकिल बालक को बालक गृह में उपलब्ध कराई गई।साइकिल प्राप्त होने के पश्चात आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने बालक से दूरभाष के माध्यम से संवाद किया। बातचीत के दौरान बालक ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त किया। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि बाल अधिकारों में बच्चों की सहभागिता का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों की बात सुनना, उनकी भावनाओं एवं इच्छाओं को महत्व देना तथा उनकी राय का सम्मान करना बाल अधिकार संरक्षण की मूल भावना है। उन्होंने कहा कि बाल गृहों में निवासरत बच्चों को संरक्षण एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व, भावनात्मक आवश्यकताओं और सहभागिता के अधिकार को भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

  • जलवायु परिवर्तन से मौलिक अधिकार प्रभावित, CJI सूर्यकांत ने पर्यावरण न्याय पर जोर दिया

    जलवायु परिवर्तन से मौलिक अधिकार प्रभावित, CJI सूर्यकांत ने पर्यावरण न्याय पर जोर दिया

    नई दिल्ली
    पर्यावरण और पारिस्थितिकी की सुरक्षा में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका का जिक्र करते हुए CJI सूर्यकांत ने शनिवार को शीर्ष अदालत को पर्यावरण न्याय का ‘बरगद का पेड़’ बताया। उन्होंने कहा कि संरक्षण और विकास एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ( NGT ) की ओर से आयोजित ‘पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य’ कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए CJI ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों और न्यायपालिका की भूमिका पर विस्तार से बात की।

    CJI सूर्य कांत ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए संविधान में प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन संविधान के शब्द केवल बीज की तरह हैं। इन्हें अंकुरित होने और जीवन पाने के लिए न्यायिक समझ के पोषण की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी भूमिका को निभाया है। उनके मुताबिक, शीर्ष अदालत पर्यावरण न्याय के ‘बरगद के पेड़’ की तरह मजबूती से खड़ी रही है, जिसकी जड़ें भारत के सभ्यतागत मूल्यों में गहरी हैं और जिसकी शाखाएं आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा करती हैं।

    ‘संरक्षण के बिना प्रगति मृगतृष्णा’
    CJI ने कहा कि दशकों से सुप्रीम कोर्ट इस विचार का समर्थन करता रहा है कि संरक्षण के बिना प्रगति एक ऐसी मृगतृष्णा है, जो पारिस्थितिक विनाश के रेगिस्तान में गायब हो जाती है। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसलों में इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रकृति की रक्षा करना केवल परोपकार का कार्य नहीं, बल्कि आत्म-संरक्षण है। यह जीवन की निरंतरता में किया जाने वाला निवेश है।

    अनुच्छेद 21 के तहत प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार
    सुप्रीम कोर्ट के सक्रिय दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए CJI सूर्यकांत ने कहा कि शीर्ष अदालत ने प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 में सीधे शामिल करके इसे मौलिक अधिकार बनाया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण से जुड़े न्यायिक दृष्टिकोण का यही क्रम आज तक आगे बढ़ा है और हाल में सुप्रीम कोर्ट ने ‘पारिस्थितिकी-केंद्रित आनुपातिकता’ की अवधारणा को स्पष्ट किया है।

    विकास की अनुमति, लेकिन शर्तों और जवाबदेही के साथ
    CJI ने कहा कि ‘पारिस्थितिकी-केंद्रित आनुपातिकता’ का अर्थ यह है कि पर्यावरण संरक्षण मजबूत होना चाहिए, लेकिन इतना विवेकपूर्ण भी होना चाहिए कि वह दुनिया के मौजूदा स्वरूप के साथ तालमेल बैठा सके। उन्होंने कहा कि इस अवधारणा के तहत विकास की अनुमति देने का व्यावहारिक तरीका यह है कि उसके साथ लागू करने योग्य शर्तें, विशेषज्ञों की निगरानी, बहाली, क्षतिपूरक वनीकरण और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

    जलवायु परिवर्तन से मौलिक अधिकार भी प्रभावित
    CJI सूर्यकांत ने कहा कि हालिया भारतीय जलवायु न्यायशास्त्र ने इस मुद्दे को संवैधानिक रूप से और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। उन्होंने कहा कि न्यायशास्त्र यह मानता है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव समानता, आजीविका और स्वास्थ्य जैसे मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही यह उन आवश्यक परिस्थितियों को भी प्रभावित कर सकता है, जो इन अधिकारों का सार्थक रूप से आनंद लेने के लिए जरूरी हैं।

     

  • रांची में खुलेगा झारखंडी फूड हब, पाथवे-पार्किंग के साथ नाइट मार्केट की भी योजना

    रांची में खुलेगा झारखंडी फूड हब, पाथवे-पार्किंग के साथ नाइट मार्केट की भी योजना

    रांची
    करमटोली तालाब के समीप अतिक्रमण मुक्त कराई गई 51 डिसमिल सरकारी भूमि अब शहरवासियों के लिए आकर्षण का नया केंद्र बन सकती है। रांची नगर निगम इस जमीन पर सामान्य बाजार के बजाय झारखंडी व्यंजनों पर आधारित विशेष वेंडर्स फूड मार्केट विकसित करने की तैयारी में है।

    यहां लोगों को एक ही स्थान पर झारखंड के पारंपरिक और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद उपलब्ध कराने की योजना है। भविष्य में इसे नाइट मार्केट के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर भी काम किया जाएगा।

    वार्ड संख्या 19 में स्थित इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद निगम की ओर से बाउंड्री वाल का निर्माण कराया गया है। शनिवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने संबंधित अधिकारियों और अभियंताओं के साथ स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने जमीन और आसपास के क्षेत्र की उपयोगिता को देखते हुए अधिकारियों को विशेष वेंडिंग जोन की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया।

    सामान्य बाजार नहीं, झारखंडी खान-पान की पहचान बनेगी
    नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रस्तावित बाजार को सामान्य वेंडिंग जोन की तरह विकसित करने के बजाय झारखंडी फूड मार्केट के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर काम किया जाए। इसका उद्देश्य स्थानीय खान-पान और झारखंड की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के साथ वेंडरों को व्यवस्थित और स्थायी व्यवसायिक स्थान उपलब्ध कराना है।

    पाथवे और पार्किंग समेत होंगी सुविधाएं
    नगर आयुक्त ने अभियंताओं को बाजार का ऐसा डिजाइन तैयार करने को कहा है, जिसमें लोगों की सुविधा और स्थल की सुंदरता दोनों का ध्यान रखा जाए। प्रस्तावित योजना में सुव्यवस्थित पाथवे, पार्किंग स्थल, शेड, शौचालय और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को शामिल किया जाएगा।

    इसके अलावा पूरे परिसर को आकर्षक बनाने के लिए झारखंड की कला और संस्कृति से जुड़ी चित्रकारी भी कराई जाएगी। अधिकारियों को स्थल का ऐसा स्वरूप विकसित करने को कहा गया है, जो स्थानीय संस्कृति की झलक प्रस्तुत करे और लोगों के लिए सुविधाजनक भी हो।

    नगर आयुक्त ने कहा कि योजना का उद्देश्य केवल वेंडरों को दुकान लगाने की जगह देना नहीं है, बल्कि उन्हें व्यवस्थित और सम्मानजनक व्यवसायिक स्थान उपलब्ध कराना भी है। वेंडिंग जोन विकसित होने से स्थानीय वेंडरों को रोजगार और आय का स्थायी माध्यम मिल सकेगा।

    नाइट मार्केट की भी संभावना
    नगर निगम भविष्य में करमटोली के इस प्रस्तावित फूड मार्केट को नाइट मार्केट के रूप में विकसित करने की संभावनाएं भी तलाश रहा है। यदि योजना मूर्त रूप लेती है तो शाम के बाद भी यहां लोग झारखंडी व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। इससे स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलने के साथ क्षेत्र में गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं।