Category: राजस्थान

  • आंगनबाड़ी केंद्र होंगे और मजबूत, जयपुर में गर्भवती महिलाओं की हुई गोद भराई

    आंगनबाड़ी केंद्र होंगे और मजबूत, जयपुर में गर्भवती महिलाओं की हुई गोद भराई

    जयपुर
    विकसित भारत जन सेवा अभियान के तहत शुक्रवार को वाटिका के सामुदायिक भवन में 'आंगन मिलन सेवा' कार्यक्रम का आयोजन उपमुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रीदिया कुमारी के मुख्य आतिथ्य में किया गया।

    इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा सहयोगिनियों को माला पहनाकर, पौधा एवं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रेषित पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और धात्री माताओं के बच्चों का अन्नप्राशन करवाया गया।

    अपने संबोधन में दिया कुमारी ने कहा कि आंगनबाड़ी सिर्फ एक केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य निर्माण की पहली पाठशाला है। आंगनबाड़ी बहनें हर बच्चे की मुस्कान और हर माँ के विश्वास की जिम्मेदारी पूर्ण मुस्तैदी से निभा रही हैं। यह सम्मान उस ममता, मेहनत और समर्पण का सम्मान है, जिससे नई पीढ़ी का भविष्य संवर रहा है।

    दिया कुमारी ने कहा कि आंगनबाड़ी में आयोजित यह कार्यक्रम बच्चों के स्वस्थ भविष्य के लिए परिवार और समाज को जोड़ने का प्रयास है। पोषण के क्षेत्र में निःस्वार्थ भाव से काम करने वाली कार्यकर्ता, सहायिका ही हमारे लोकल हीरो हैं।

    उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आंगनबाड़ी बहनों के समर्पण की सराहना करते हुए उन्हें पत्र प्रेषित किया है। पोषण ट्रैकर जैसी डिजिटल व्यवस्था से पोषण की निगरानी अधिक प्रभावी हुई है, जिसकी G20, UNICEF, WHO तक में सराहना हुई है।

    उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ और अपग्रेड किया जा रहा है, नए केंद्र बनाए जा रहे हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। इसका उद्देश्य बच्चों के पोषण में सुधार और उनका उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करना है।

    उन्होंने आह्वान किया कि हर स्वस्थ बच्चा हमारी जिम्मेदारी है, हम सभी हर बच्चे को सही पोषण, स्नेह और संस्कार देने का संकल्प लें। आंगनबाड़ी केंद्र विकसित राजस्थान की नई कहानी लिखने का मंच बनेंगे।

    कार्यक्रम में निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं वासुदेव मालावत,  जनप्रतिनिधियों, संस्था प्रधानों, महिला मोर्चा की सदस्यों, राजीविका समूहों तथा बड़ी संख्या में लाभार्थी माताओं और बच्चों ने भाग लिया।

  • राजस्थान में ड्रग्स के हॉटस्पॉट जिलों पर खास निगरानी, नशा मुक्ति और जागरूकता अभियान तेज

    राजस्थान में ड्रग्स के हॉटस्पॉट जिलों पर खास निगरानी, नशा मुक्ति और जागरूकता अभियान तेज

    जयपुर
     मुख्य सचिव  वी. निवास की अध्यक्षता में शुक्रवार को शासन सचिवालय में प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी एवं दुरुपयोग की रोकथाम के लिए तैयार किए गए ‘नारकोटिक्स कंट्रोल विजन 2026-29’ के संबंध में बैठक आयोजित हुई। बैठक में विजन के तहत निर्धारित लक्ष्यों, राज्य के रोडमैप तथा विभिन्न विभागों एवं केंद्रीय एजेंसियों के मध्य समन्वय की प्रगति की समीक्षा की गई।

    मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्रीय विजन के अनुरूप प्रदेश में प्रशासनिक एवं विभागीय समन्वय के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है। उन्होंने इस विजन के चार प्रमुख स्तंभों—प्रवर्तन (Enforcement), पूर्ववर्ती रसायन एवं सिंथेटिक ड्रग्स पर रोक, मांग एवं हानि न्यूनीकरण तथा क्षमता निर्माण एवं समन्वय के तहत निर्धारित लक्ष्यों पर विस्तार से

    चर्चा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए
     मुख्य सचिव ने विजन के तहत प्रवर्तन के क्षेत्र में आसूचना आधारित कार्रवाई को सुदृढ़ करने, तस्करी नेटवर्क का पूर्ण विघटन करने तथा अंतरराष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय मार्गों को सुरक्षित बनाने के संबंध चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। इसी प्रकार पूर्ववर्ती रसायनों (Precursor Chemicals) का कड़ा विनियमन सुनिश्चित करते हुए सिंथेटिक ड्रग्स के अवैध निर्माण पर प्रभावी रोक लगाने के संबंध में भी निर्देश दिए। उन्होंने मांग एवं हानि न्यूनीकरण के अंतर्गत नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) के माध्यम से व्यापक जन-जागरूकता, उपचार, परामर्श एवं पुनर्वास सेवाओं के विस्तार तथा क्षमता निर्माण एवं समन्वय के तहत एनसीबी की जनशक्ति, अत्याधुनिक अवसंरचना और विभिन्न एजेंसियों के मध्य बेहतर तालमेल को मजबूत करने पर भी चर्चा की।

    मुख्य सचिव ने प्रदेश के संवेदनशील जिलों पर विशेष फोकस करते हुए नशा मुक्ति शिविर आयोजन की जानकारी ली, साथ ही हॉटस्पॉट जिलों में निगरानी व्यवस्था को और मजबूत के निर्देश दिए। सीमावर्ती एवं अफीम खेती वाले जिलों में मादक पदार्थ सेवन के विरुद्ध बहु-माध्यम जन-जागरूकता अभियान चलाकर समुचित प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।

    मुख्य सचिव ने राज्य रोडमैप के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों एवं एजेंसियों के मध्य निरंतर समन्वय बनाए रखने तथा निर्धारित लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समन्वित प्रयासों एवं प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के साथ ही युवाओं के लिए सुरक्षित, स्वस्थ एवं नशा मुक्त वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी।

    इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक  राजीव कुमार शर्मा, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  भास्कर ए. सावंत, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस, एजीटीएफ  दिनेश एम.एन., गृह विभाग से संयुक्त सचिव मती अंजलि राजोरिया, उप सचिव मती सोविला माथुर  सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

  • Rajasthan Mayor Result: जयपुर में 29, कोटा में 30 वोट से जीत; बीकानेर में कांग्रेस का मेयर

    Rajasthan Mayor Result: जयपुर में 29, कोटा में 30 वोट से जीत; बीकानेर में कांग्रेस का मेयर

    जयपुर
    राजस्थान के 10 नगर निगमों में महापौर चुनाव की प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। शुक्रवार को जयपुर, जोधपुर और कोटा में हुए चुनाव के साथ प्रदेश के सभी 10 नगर निगमों के मेयर का फैसला हो गया। इन चुनावों में भाजपा के प्रत्याशियों ने 9 नगर निगमों में जीत दर्ज की, जबकि बीकानेर में कांग्रेस का मेयर चुना गया।

    जयपुर में भाजपा के सुनील कोठारी ने कांग्रेस की सुनीता मावर को 29 वोट से हराया। कोटा में अनुसुईया गोस्वामी ने सुनीता सुमन को 30 वोट से हराया। जोधपुर में प्रसन्नचंद मेहता ने राजेंद्र सोलंकी को 6 वोट से शिकस्त दी।

    इससे पहले अजमेर, अलवर, पाली और उदयपुर में भाजपा प्रत्याशी विजयी हुए थे। भरतपुर और भीलवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध मेयर चुने गए, जबकि बीकानेर में कांग्रेस के अनिल कल्ला ने भाजपा प्रत्याशी को 20 वोट से हराया।

    1-अजमेर: भाजपा की अनामिका शर्मा को 43 और कांग्रेस की किरण गढ़वाल को 37 वोट मिले।

    2-उदयपुर: पारस सिंघवी ने 55 वोट हासिल किए और कांग्रेस की पूनम कुंवर राठौड़ को 25 वोट मिले।

    3-अलवर: सुमनलता अग्रवाल को 42 और कांग्रेस की कमलेश शर्मा को 23 वोट मिले।

    4-पाली: भाजपा की नमिता बुबकिया 33 वोट लेकर मेयर बनीं। यहां निर्दलीय राजबाला हिंगड़ को 29 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी सुमित्रा जैन को सिर्फ 3 वोट मिले। इसलिए सबसे नजदीकी प्रतिद्वंद्वी के आधार पर जीत का अंतर 4 वोट रहा।

    5-भरतपुर: यहां निर्विरोध निर्वाचन हुआ और भाजपा की जसवंत कंवर महापौर बनी।

    6—भीलवाड़ा: भाजपा की अनुराधा सिंह निर्विरोध मेयर चुनी गईं।

    7-बीकानेर: कांग्रेस के अनिल कल्ला ने 50 वोट हासिल किए तो भाजपा के सुरेंद्र सिंह को 30 वोट मिले।

    8-जयपुर: भाजपा के सुनील कोठारी को 89 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की सुनीता मावर को 60 वोट मिले। कोठारी 29 वोट के अंतर से विजयी रहे।

    9-कोटा: भाजपा की अनुसुईया गोस्वामी ने 65 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस की सुनीता सुमन को 35 वोट मिले। यहां जीत का अंतर 30 वोट रहा।

    10-जोधपुर: भाजपा के प्रसन्नचंद मेहता को 53 और कांग्रेस के राजेंद्र सिंह सोलंकी को 47 वोट मिले। मेहता ने 6 वोट के अंतर से चुनाव जीता।

    इस तरह 10 नगर निगमों में भाजपा के 9 और कांग्रेस का 1 महापौर है। दस में से सात नगर निगमों में मेयर का चुनाव 21 सितंबर को हो चुका था, जबकि जयपुर, जोधपुर और कोटा में चुनाव 25 सितंबर को हुए।

    नगर निगम    विजेता      पार्टी          विजेता को वोट    दूसरे प्रत्याशी को वोट       जीत का अंतर
    जयपुर    सुनील कोठारी    भाजपा        89                     सुनीता मावर 60             29 वोट
    जोधपुर    प्रसन्नचंद मेहता    भाजपा      53                    राजेंद्र सोलंकी 47            6 वोट
    कोटा    अनुसुईया गोस्वामी    भाजपा      65                     सुनीता सुमन 35           30 वोट
    बीकानेर    अनिल कल्ला    कांग्रेस            50                     सुरेंद्र सिंह 30                 20 वोट
    अजमेर    अनामिका शर्मा    भाजपा        43                      किरण गढ़वाल 37           6 वोट
    उदयपुर    पारस सिंघवी    भाजपा            55                    पूनम कुंवर राठौड़ 25         30 वोट
    अलवर    सुमनलता अग्रवाल    भाजपा    42                      कमलेश शर्मा 23             19 वोट
    पाली    नमिता बुबकिया    भाजपा           33                    राजबाला हिंगड़ 29                4 वोट
    भरतपुर    अनुराधा सिंह    भाजपा          निर्विरोध                —                                    निर्विरोध
    भीलवाड़ा    जसवंत कंवर    भाजपा       निर्विरोध                  —                                     निर्विरोध

  • सरिस्का में 22 KM एलिवेटेड रोड की तैयारी, वन्यजीव नीचे से गुजरेंगे; 8 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित

    सरिस्का में 22 KM एलिवेटेड रोड की तैयारी, वन्यजीव नीचे से गुजरेंगे; 8 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित

    जयपुर
    सरिस्का एलिवेटेड रोड एक बार फिर फाइलों से बाहर आया है। इस बार नटनी का बारा से मंडावरा तक 22 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव बनाया गया है। करीब 2200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना के लिए पीडब्ल्यूडी एनएच ने डीपीआर केंद्र सरकार को भेज दी है। प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के नीचे से वन्यजीवों के गुजरने की व्यवस्था होगी, जबकि रोड के बीच में आने वाले आठ गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

    सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के भ्रमण के दौरान सामने आया था कि सरिस्का के मध्य से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 248ए पर आए दिन वाहनों की चपेट में वन्यजीव आ रहे हैं। इसका रास्ता एलिवेटेड रोड निकाला गया। करीब चार साल से इस पर मंथन चल रहा है। दो बार इस एलिवेटेड का रूट तय हो चुका है। एक बार पीडब्ल्यूडी एनएच ने प्रदेश स्तर पर डीपीआर तैयार की, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरे प्रस्ताव में यह सामने आया कि थानागाजी के थैंक्यू बोर्ड के आगे यह रोड उतारा जाएगा, जिसका विरोध काफी दिन तक चला और उसके बाद नया प्रस्ताव बनाया गया।

    यह रहेगा मार्ग, किसानों को मिली राहत
    अब एलिवेटेड रोड नटनी का बारा से शुरू होकर धर्मपुरा, कुशालगढ़ से मंडावरा तक पहुंचेगा। यह मार्ग आगे जाकर जयपुर मार्ग पर मिलेगा। इसके बीच आठ गांव आएंगे। इन गांवों की जमीन अधिग्रहण की जाएगी। साथ ही, वन विभाग से भी जमीन ली जाएगी। इस मार्ग पर थैंक्यू बोर्ड नहीं आएगा, जिससे विरोध करने वाले किसानों को राहत मिलेगी।

    26 किमी दूरी हो जाएगी कम
    नटनी का बारा से मंडावर की दूरी करीब 48 किमी है। आठ गांवों की जमीन व फॉरेस्ट लैंड से एलिवेटेड गुजरेगा, तो दूरी करीब 26 किमी कम हो जाएगी और जयपुर की राह आसान होगी। करीब 45 मिनट समय बच सकेगा।

    वन्यजीव नीचे से निकल सकेंगे
    एलिवेटेड रोड पिलर पर खड़ा होगा, जिसके नीचे से वन्यजीव आसान से निकल सकेंगे। पिलर की ऊंचाई इतनी होगी कि वाहनों का शोर भी अधिक दूर तक नहीं जाएगा।

    आठ गांवों की जमीन अधिग्रहण करेंगे
    भू प्रबंधन कार्यालय से रिटायर्ड नायब तहसीलदार बनवारी सिंह ने बताया कि उनकी कंसल्टेंट कंपनी ने सर्वे किया है। एलिवेटेड रोड नटनी का बारा से मंडावर तक जाएगा। इस बीच आठ गांवों की जमीन अधिग्रहित होगी और कुछ वन विभाग की जमीन भी ली जाएगी। इस पर तेजी से काम कर रहे हैं।

    एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेज दिया है। इस पर करीब 2200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहां से मंजूरी के बाद इस पर आगे काम होगा – वेद प्रकाश शर्मा, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी एनएच जयपुर

     

  • राजस्थान में 500 खदानें सवालों के घेरे में, वन्यजीव संरक्षण फंड भी अटका

    राजस्थान में 500 खदानें सवालों के घेरे में, वन्यजीव संरक्षण फंड भी अटका

    जयपुर
     राजस्थान के बाघ अभयारण्यों, कॉरिडोर और इको-सेंसिटिव जोन में खनन की मंजूरी के बीच वन्यजीव संरक्षण की व्यवस्था सवालों में है। विभागीय दस्तावेजों के अनुसार, 2008 से अब तक चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन कार्यालय ने एक भी 'वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन प्लान' (डब्ल्यूसीपी) को अंतिम मंजूरी नहीं दी। इस वजह से वन्यजीव विकास, हैबिटेट सुधार और वाटर होल निर्माण के लिए करीब 300 करोड़ रुपए फाइलों में अटके हैं। पर्यावरण मंजूरी देने वाले राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (सिया) ने इस बारे में वन विभाग को कई पत्र लिखे, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। दूसरी ओर, खदान मालिकों को एडवांस फंड जमा करने की बाध्यता से छूट दे दी गई।

    आदेश वापस लिया
    सिया ने 17 जुलाई 2025 को वन्यजीव संरक्षण मद की राशि अग्रिम जमा कराना अनिवार्य किया था और 3 नवंबर 2025 को नया कार्यालय आदेश (संख्या 1361) जारी कर यह आदेश वापस ले लिया। अब कंपनियों को सरकार को एडवांस पैसा नहीं देना है। उन्हें सिर्फ 'पर्यावरण प्रबंधन योजना' में लिखकर देना है कि वन्यजीवों के लिए बजट रखा गया है। प्रोजेक्ट को मंजूरी न मिलने पर कंपनी पर पैसा खर्च करने की बाध्यता नहीं रहती और कंपनियां इसी का फायदा उठाती हैं।

    चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन केसी अरुण प्रसाद ने कहा, हम इन सभी कंजर्वेशन प्लान्स को रिवाइज कर रहे हैं। इनमें जरूरी संशोधन ला रहे हैं, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और व्यावहारिक बन सके।

    टाइगर टेरिटरी-इको-सेंसिटिव जोन में अनुमति
    जिला स्तरीय कमेटियों (डीईआईएए) ने शुरुआत में इको-सेंसिटिव जोन और टाइगर टेरिटरी के दायरे में 50 से 60 माइनिंग प्रोजेक्ट्स को खनन की अनुमति दे दी थी। सिया ने बाद में इन फाइलों की पुनर्समीक्षा की, तब यह चूक पकड़ में आई। सूत्रों के अनुसार, अब भी करीब 500 खदानें बिना उचित अनुमति के चल रही हैं।

    ग्राउंड स्टडी की जगह रेडीमेड रिपोर्ट
    राजस्थान में किसी भी खनन या प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय मंजूरी से पहले केंद्र के पोर्टल से टीओआर जारी होता है। इसकी अहम शर्त है कि प्रोजेक्ट के 10 किमी दायरे में वन्यजीवों का अध्ययन कराया जाए, जिसे संबंधित डीएफओ सत्यापित करता है। इसके बाद कंजर्वेशन प्लान बनता है, जिसे चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन से मंजूर कराना होता है। मंजूरी के बाद ही कंपनी को अधिकतम राशि जमा करनी होती है।

    अधिकांश मामलों में ग्राउंड रिपोर्ट के बजाय कंसल्टेंट से तैयार रिपोर्ट ली जाती है। कागजात के मुताबिक, फाइलें डीएफओ स्तर पर सत्यापन के लिए जाती हैं और वहीं अटक जाती हैं। मुख्यालय स्तर पर कोई फॉलो-अप नहीं होता। कुछ अधिकारियों के अनुसार, सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कंपनियां अपने प्रभाव से काम जल्दी करा लेती हैं, जबकि छोटे खननकर्ताओं के प्लान पास नहीं होते।

  • वडनगर से वाराणसी तक सेवा संकल्प यात्रा, भजनलाल बोले- युवा, महिला, किसान और मजदूर का सशक्तिकरण

    वडनगर से वाराणसी तक सेवा संकल्प यात्रा, भजनलाल बोले- युवा, महिला, किसान और मजदूर का सशक्तिकरण

    जयपुर
    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का गत 25 वर्षों से एक-एक क्षण सेवा के लिए समर्पित रहा है। सेवा के इस संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए वडनगर से वाराणसी तक की सेवा संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा।

    मुख्यमंत्री गुरूवार को बीकानेर में सेवा संवाद कार्यक्रम-सेवा संकल्प यात्रा अभियान को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने सामाजिक सरोकार के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों ने समाज और देश को नई दिशा दी है। राजस्थान भी उनके एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर हरियालो राजस्थान अभियान चला रहा है, जिसके अंतर्गत 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया है। इसमें से अब तक 28 करोड़ पौधे लगा चुके हैं।

    इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर गरीब कल्याण की योजनाओं में आया बड़ा बदलाव, दुनियाभर के देशों की नजर भारत पर
    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का दुनियाभर में गौरव बढ़ा है। 2014 से पहले हमारा देश आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से प्रभावित था। लाखों-करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार होता था और सीमाएं असुरक्षित थीं। लेकिन जब से प्रधानमंत्री ने देश की कमान संभाली स्थितियां पूरी तरह से बदल गई। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर गरीब कल्याण की योजनाओं में बड़ा बदलाव आया है। 2014 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी। लेकिन आज देश विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज दुनियाभर के छोटे से लेकर बड़े देशों की नजर भारत पर है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्र प्रथम की भावना से काम हो रहा है। देश की दशकों से अटकी 10 अंतर-राज्यीय परियोजनाओं का उन्होंने समाधान किया है। इनमें राजस्थान की पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए चार परियोजनाएं-रामजल सेतु, यमुना जल समझौता, नर्मदा समझौता और किशाऊ बहुद्देश्यीय बांध परियोजना शामिल हैं। इनमें 1 लाख करोड़ रुपये लागत की रामजल सेतु लिंक परियोजना में लगभग 41 हजार करोड़ रुपये के कार्य किए जा रहे हैं। वहीं, 35 हजार करोड़ रुपये की यमुना जल परियोजना को धरातल पर तेजी से उतारा जा रहा है।  

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चार जातियों-युवा, महिला, किसान और मजदूर का सशक्तिकरण किया जा रहा है। उनके मार्गदर्शन में राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। हमारा प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और आज राजस्थान अन्य राज्यों को बिजली दे रहा है। वहीं, राज्य सरकार किसानों का कल्याण, महिलाओं को आजीविका तथा युवाओं को रोजगार सुनिश्चित कर रही है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विमुक्त, घुमंतू तथा अर्द्ध घुमंतू परिवारों को पट्टे देकर उनको स्थाई रूप से बसाने का काम किया जा रहा है। निस्वार्थ सेवा, अनुशासन, करुणा, सामाजिक जिम्मेदारी, यह हमें जनमानस से जोड़ती हैं। हम सभी को जनता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।

    इससे पहले मुख्यमंत्री ने बीकानेर में वेटरनरी कॉलेज में सेवा संकल्प कार्यक्रम के तहत आयोजित हो रही बाइक रैली के राइडर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हुए संवाद को वीसी के माध्यम से देखा। मुख्यमंत्री ने बाइक राइडर्स से संवाद कर उनके अनुभव जाने। इस दौरान उन्होंने कलश यात्रा और वडनगर से वाराणसी जा रहे बाइक रैली को रवाना किया। उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

    इस अवसर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, विधायकगण सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

  • ₹10 हजार जमा करो और 25 छायादार पेड़ लगाओ, राजस्थान हाईकोर्ट की याचिकाकर्ता को शर्त

    ₹10 हजार जमा करो और 25 छायादार पेड़ लगाओ, राजस्थान हाईकोर्ट की याचिकाकर्ता को शर्त

    जयपुर
    राजस्थान हाईकोर्ट ने 12 साल पुराने एक जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामले में याचिकाकर्ता को अपनी गवाही पेश करने का अंतिम अवसर प्रदान किया है। न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड की अदालत ने राहत देने के साथ पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संदेश भी दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर दो शर्तें लगाईं है। जिनमें पहली यह है कि उसे 10 हजार रुपए जमा कराने होंगे। साथ ही दूसरी यह है कि सार्वजनिक स्थल पर 25 छायादार पेड़ लगाने होंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गवाही का यह अंतिम अवसर है। इस आदेश के जरिए अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया के साथ पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी को भी जोड़ा है।

    यह पूरा कानूनी विवाद याचिकाकर्ता प्रमिला गुप्ता की जमीन के अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता ने अपनी जमीन के अधिग्रहण के बाद वर्ष 2014 में जयपुर के सीनियर सिविल जज के समक्ष मुआवजा और अन्य दावों को लेकर रेफरेंस आवेदन (वाद) दायर किया था। सुनवाई के दौरान अदालत द्वारा उन्हें साक्ष्य और गवाही पेश करने के कई अवसर दिए, लेकिन निर्धारित समय पर वे गवाही दर्ज नहीं करा सकीं। निचली अदालत ने 17 सितंबर 2019 को उनकी गवाही का अधिकार बंद कर दिया था। जिसके खिलाफ दायर याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि जिस समय गवाही बंद की गई, वह भारत में नहीं थीं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल विदेश में होना ही गवाही न दे पाने का पर्याप्त कारण नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले भी कई मौके दिए जा चुके थे।

    पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी प्रमुख शर्तें
    याचिकाकर्ता को 15 दिन के भीतर 10 हजार रुपए ‘राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर’ के ‘जूनियर एडवोकेट्स वेलफेयर फंड फॉर परचेजिंग ऑफ लॉ बुक्स’ में जमा कराने होंगे। दूसरी शर्त के रूप में कोर्ट ने उन्हें सार्वजनिक जगह पर 25 छायादार पेड़ लगाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि पेड़ लगाने के बाद उनकी तस्वीरें और उनकी देखभाल करने का लिखित आश्वासन निचली अदालत में जमा कराना होगा। इसके अतिरिक्त, मामले की सुनवाई पूरी होने तक हर छह महीने में उन पेड़ों की स्थिति और उनकी ताज़ा तस्वीरों को भी अदालत में पेश करना होगा।

     

  • PM श्री और आवासीय स्कूलों की होगी जांच, पढ़ाई से लेकर सुरक्षा तक परखेंगे अधिकारी

    PM श्री और आवासीय स्कूलों की होगी जांच, पढ़ाई से लेकर सुरक्षा तक परखेंगे अधिकारी

    बीकानेर
     सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाओं की निगरानी अब सिर्फ रिपोर्ट और पोर्टल तक सीमित नहीं रहेगी। शिक्षा विभाग ने 41 वरिष्ठ प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों को जिलों का प्रभारी बनाकर उन्हें नियमित रूप से स्कूलों का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दी है।

    अफसर मौके पर स्कूल की व्यवस्थाएं, सुरक्षा, नामांकन और बच्चों के सीखने का स्तर देखेंगे। स्थानीय स्तर पर समाधान योग्य कमी मिली, तो उसे मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर दूर कराने पर जोर रहेगा।

    बीकानेर जिले की जिम्मेदारी डॉ. नरेन्द्र चौधरी को सौंपी गई है, जबकि जयपुर का जिम्मा कानाराम मीना को दिया गया है। स्कूल शिक्षा एवं भाषा, पुस्तकालय व पंचायतीराज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव के आदेश के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है।

    हर दौरे में पीएम श्री और आवासीय स्कूल होंगे एजेंडे में
    प्रत्येक निरीक्षण के दौरान कम से कम दो पीएम श्री और दो आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण करना होगा। इसके अलावा अन्य विद्यालयों की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की जाएगी। पेयजल की उपलब्धता, छात्र-छात्राओं के लिए अलग और क्रियाशील शौचालय, स्कूल भवन की स्थिति और शैक्षणिक वातावरण प्रमुख जांच बिंदु होंगे। पीएम श्री और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्वीकृत क्षमता के मुकाबले नामांकन की स्थिति भी देखी जाएगी।

    जर्जर भवन पर अब सिर्फ रिपोर्ट नहीं, लाल ‘एक्स’ भी
    असुरक्षित या जर्जर घोषित स्कूल भवनों और कमरों को लेकर निरीक्षण में विशेष सख्ती रहेगी। ऐसे भवन या कमरों पर तत्काल ताला लगाने और दरवाजे पर लाल रंग से ‘एक्स’ का निशान लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद प्राथमिकता के आधार पर उनके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा, सीसीटीवी, भवन और शौचालयों की स्थिति भी जांची जाएगी। स्कूल परिसर में संचालित सह-स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों की सुरक्षा भी निरीक्षण का हिस्सा होगी।

    स्कूल की जमीन से लेकर कबाड़ तक पर नजर
    जिला प्रभारी ‘हरियालो राजस्थान’ अभियान के तहत स्कूलों में पौधरोपण और हरियाली की स्थिति देखेंगे। जिन सरकारी स्कूलों के पास भूमि का पट्टा नहीं है, वहां पट्टा दिलाने की कार्रवाई की प्रगति भी जांची जाएगी। स्कूल परिसरों में पड़ी अनुपयोगी सामग्री और कबाड़ के नियमानुसार नीलामी अथवा निस्तारण की स्थिति भी देखी जाएगी। शिक्षकों के नवाचारों को प्रोत्साहित करने तथा चित्रकला, निबंध जैसी प्रतियोगिताओं की गतिविधियों को पोर्टल पर फोटो-वीडियो सहित अपलोड कराने पर भी निगरानी रहेगी

    बच्चों की पढ़ाई भी परखी जाएगी
    निरीक्षण में यह भी देखा जाएगा कि स्कूल में सुविधाएं उपलब्ध होने के साथ बच्चों के सीखने का वास्तविक स्तर क्या है। जिला प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निरीक्षण के दौरान सामने आने वाली ऐसी समस्याएं, जिनका समाधान स्थानीय स्तर पर संभव है, उन्हें लंबित नहीं रखा जाए। संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर मौके पर ही समाधान कराने का प्रयास किया जाए।

  • उदयपुर से सूरत का सफर होगा आसान, वंदे भारत का 3 अक्टूबर से नियमित संचालन

    उदयपुर से सूरत का सफर होगा आसान, वंदे भारत का 3 अक्टूबर से नियमित संचालन

     उदयपुर
     मेवाड़ को सूरत से बेहतर रेल कनेक्टिविटी देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उदयपुर-असरवा वंदे भारत एक्सप्रेस का सूरत तक विस्तार अब 3 अक्टूबर से नियमित रूप से होगा। ट्रेन के सूरत तक विस्तार के निरस्त होने की आशंका के बाद नए प्रयास किए गए, जिसके बाद रेल मंत्रालय ने 3 अक्टूबर से इसके नियमित संचालन की घोषणा की है। यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी।

    सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने बताया कि 2 अक्टूबर को शाम 5.30 बजे वंदे भारत ट्रेन उदयपुर पहुंचेगी। इसके बाद ट्रेन का ठहराव उदयपुर में ही रहेगा। 3 अक्टूबर को ट्रेन पूर्व घोषित समय-सारणी के अनुसार उदयपुर से सूरत के लिए रवाना होगी। ट्रेन के उदयपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सांसद ने ट्रेन के सूरत तक विस्तार की घोषणा के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया।

    रात 11 बजे सूरत पहुंचेगी ट्रेन
    समय-सारणी के अनुसार वंदे भारत एक्सप्रेस उदयपुर से दोपहर 3.35 बजे रवाना होगी। इसके बाद ट्रेन शाम 4.03 बजे जावर, 4.50 बजे डूंगरपुर, 5.27 बजे शामलाजी रोड, 6.18 बजे हिम्मतनगर और शाम 7.25 बजे असरवा पहुंचेगी। यहां से ट्रेन मणिनगर रात 8.58 बजे, आणंद 9.50 बजे और भरूच 10.22 बजे पहुंचेगी। इसके बाद रात 11 बजे ट्रेन सूरत पहुंचेगी।

    वापसी में ट्रेन सूरत से सुबह 6.10 बजे रवाना होगी और दोपहर 1.40 बजे उदयपुर पहुंचेगी। इस तरह मेवाड़ से सूरत के बीच यात्रियों को सीधी वंदे भारत रेल सेवा उपलब्ध होगी।

    सूरत और दक्षिण भारत जाना होगा आसान
    वंदे भारत के सूरत तक विस्तार से व्यापार और रोजगार के सिलसिले में सूरत व दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। वर्तमान में कई यात्रियों को उदयपुर से बस के जरिए सूरत पहुंचने के बाद आगे की रेल यात्रा करनी पड़ती है। बस और ट्रेन की समय-सारणी में सामंजस्य नहीं होने के साथ ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची के कारण भी यात्रियों को परेशानी होती है।

    अब उदयपुर से सूरत तक सीधी वंदे भारत सेवा मिलने से यात्रियों को कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। सूरत पहुंचने के बाद दक्षिण भारत की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए भी आगे की रेल यात्रा करना आसान होगा। इससे मेवाड़ क्षेत्र के यात्रियों को व्यापार, रोजगार और अन्य जरूरी यात्राओं के लिए बेहतर रेल सुविधा मिलने की उम्मीद है।

     

  • राजस्थान में शराब तस्करी पर शिकंजा, 31 वाहन जब्त; लाखों लीटर वॉश नष्ट

    राजस्थान में शराब तस्करी पर शिकंजा, 31 वाहन जब्त; लाखों लीटर वॉश नष्ट

    जयपुर
    आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशानुसार प्रदेश में अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पर रोकथाम के लिए चल रहे विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत नाकाबंदी, गश्त, रेड की प्रभावी कार्यवाही जारी है। प्रदेश में वाॅश, हथकड़ मदिरा सहित अन्य राज्य की मदिरा पर भी कार्रवाई की जा रही है अब तक 2 लाख 67 हजार 266 लीटर वाॅश नष्ट किया गया है।

    309 गिरफ्तार, 31 वाहन सीज
    आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशन में विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत 23 सितंबर 2026 तक विभिन्न कार्रवाई के तहत 817 अभियोग दर्ज किए गए है। प्रदेश में देशी मदिरा 5 लाख 72 हजार 310 रूपए लागत की 2102 लीटर, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एक करोड़ 1 लाख 27 हजार 990 रूपए की 10126 लीटर, बीयर एक लाख 41 हजार 608 रूपए की 674 लीटर, हथकड़ शराब 7403 लीटर एवं स्प्रिट 350 लीटर जब्त किया गया है। इसी क्रम में वाॅश 2 लाख 67 हजार 266 लीटर नष्ट किया गया। प्रदेश में अभियान के तहत एक बड़ा वाहन, 7 चार पहिया वाहन, 23 दुपहिया वाहन सहित 31 वाहन जब्त किए है साथ ही अवैध मदिरा से संबंधित 309 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

    नाकाबंदी, दबिश – अवैध मदिरा जब्त
    प्रदेश में आबकारी निरोधक दलों की कार्रवाई के तहत पाली में आबकारी टीम ने अनुज्ञाधारियों की शिकायत पर संबंधित क्षेत्रों में अवैध मदिरा कारोबारियों पर दबिश देते हुए बड़ी मात्रा में अंग्रेजी मदिरा, देशी मदिरा एवं बीयर जब्त करते हुए नियमानुसार अभियोग दर्ज किए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में दबिश देकर 4 हजार लीटर वाॅश नष्ट किया। इसी क्रम में सूरतगढ़ में दबिश देकर 20 लीटर अवैध मदिरा जब्त की गई। हनुमानगढ़ में आबकारी टीम ने दबिश कार्रवाई में 500 लीटर वाॅश सहित 2 भट्टियां नष्ट करते हुए 8 लीटर हथकड़ मदिरा, 53 देशी मदिरा के पव्वे, 10 बीयर बोतल जब्त की। मौके से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

    इसी प्रकार प्रदेश के समस्त जिलों में भी विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत नाकाबंदी, दबिश व सघन गश्त की जा रही है। समस्त अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन, आबकारी उपायुक्त, जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक एवं आबकारी निरोधक दल द्वारा अवैध मदिरा के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्यवाही की जा रही है।