Category: राज्य

सोनभद्र

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने की नीति के तहत सोनभद्र अब बड़े निवेश की नई मंजिल की ओर बढ़ रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) 5.0 के लिए शासन की ओर से निर्धारित 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य के करीब जिला तेजी से पहुंच रहा है। अब तक जिले में 33 परियोजनाओं के लिए 14,612 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू हो चुके हैं। शेष 5,388 करोड़ रुपये के लक्ष्य को भी जल्द हासिल करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से प्रयास तेज कर दिए गए हैं।

पनौरा में 7,400 करोड़ का पीएसपी प्लांट

जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने बताया कि प्रमुख निवेश परियोजनाओं में अदानी समूह का 7,400 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। समूह की ओर से पनौरा में पीएसपी (पंप्ड स्टोरेज पावर) प्लांट स्थापित किया जाएगा। ऊर्जा भंडारण और विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में यह परियोजना सोनभद्र की ऊर्जा क्षमता को और मजबूत करने वाली होगी। वहीं, टिहरी हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन (टीएचडीसी) ने बसुधारी में करीब 6,400 करोड़ रुपये के निवेश से परियोजना स्थापित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। बड़े ऊर्जा निवेश से सोनभद्र की पहचान देश के प्रमुख ऊर्जा एवं औद्योगिक केंद्रों में और मजबूत होने की संभावना है।

33 परियोजनाओं के लिए 14,612 करोड़ के एमओयू

जिलाधिकारी ने बताया कि शासन से जिले को 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसके सापेक्ष अब तक 33 परियोजनाओं के लिए 14,612 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि शेष 5,388 करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य को भी जल्द प्राप्त करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय किया जा रहा है। परियोजनाओं के क्रियान्वयन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय कारोबार, परिवहन, निर्माण तथा सेवा क्षेत्र को भी गति मिलेगी।

बड़े निवेश से बदलेगी सोनांचल की तस्वीर

सोनभद्र में प्रस्तावित बड़े निवेश से जिले के औद्योगिक परिदृश्य में व्यापक बदलाव की उम्मीद है। ऊर्जा क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजनाएं न केवल औद्योगिक गतिविधियों को गति देंगी, बल्कि रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी नए अवसर पैदा करेंगी।

निवेश से रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार

सोनभद्र में लगातार बढ़ते औद्योगिक निवेश से जिले में रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। बड़े उद्योगों के साथ सहायक उद्योगों और सेवा क्षेत्र के विस्तार से स्थानीय युवाओं, कारोबारियों और उद्यमियों को भी लाभ मिल सकता है। शासन के निवेश लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में तेजी से बढ़ते कदमों से सोनभद्र के औद्योगिक हब के रूप में उभरने की संभावनाएं और मजबूत हुई हैं।

ग्रेटर नोएडा

फसल तैयार करने के बाद किसान को बाजार में उसका सही मूल्य मिले, इसके लिए अब खेती के साथ ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजिटल बिक्री पर भी जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को इसी बदलते बाजार की तस्वीर दिखाई गई। एक्सपो मार्ट में आयोजित पश्चिम मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के किसान मेले में मेरठ मंडल समेत पश्चिमी यूपी के सात जिलों के प्रगतिशील किसानों ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने एफपीओ को किसानों की सामूहिक शक्ति के रूप में विकसित कर उत्पादन लागत घटाने, उपज का बेहतर मूल्य हासिल करने और बड़े बाजार तक सीधी पहुंच बनाने के उपाय बताए।

एक साथ खरीदेंगे तो घटेगी लागत, साथ बेचेंगे तो बढ़ेगी ताकत

कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम के तहत आयोजित किसान मेले का शुभारंभ संयुक्त कृषि निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण) एवं एफपीओ के नोडल अधिकारी संतोष राय और संयुक्त कृषि निदेशक मेरठ मंडल स्मिता वर्मा ने किया। दोनों अधिकारियों ने कृषि गोष्ठी के साथ मेले में लगाए गए विभिन्न स्टालों का अवलोकन किया। कार्यक्रम में मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर के प्रगतिशील एवं उपलब्धि हासिल करने वाले किसान शामिल हुए।

परियोजना निदेशक (तकनीकी) नीरज सुव्रत ने एफपीओ के जरिए किसानों को बाजार से जोड़ने की संभावनाओं पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसान समूह बनाकर अपनी उपज को एकत्र करने के साथ उसकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग कर सकते हैं। इससे उत्पाद को बड़े खरीदारों और बाजार तक पहुंचाने का रास्ता आसान हो सकता है।

किसानों को एफपीओ के जरिए बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि यंत्रों की सामूहिक खरीद के फायदे भी बताए गए। थोक खरीद से लागत कम करने और सामूहिक बिक्री से बाजार में सौदेबाजी की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया। एफपीओ के कारोबार से होने वाले लाभ में संगठन के विकास के लिए हिस्सा रखने और सदस्यों को लाभांश देने की व्यवस्था की भी जानकारी दी गई।

दुकान से आगे ऑनलाइन बाजार में पहुंचेगी किसान की उपज*

किसान मेले में डिजिटल कारोबार को लेकर भी किसानों को जानकारी दी गई। ओएनडीसी के उपाध्यक्ष प्रवीन चौधरी ने बताया कि एफपीओ ई-कॉमर्स के माध्यम से अपने उत्पादों को ऑनलाइन स्टोरफ्रंट पर सीधे ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं। डिजिटल भुगतान, प्रचार और आपूर्ति व्यवस्था जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर किसान समूह अपने उत्पादों की बाजार पहुंच बढ़ा सकते हैं। सिद्धार्थ गौतम ने किसानों को उपज का बेहतर मूल्य हासिल करने और उत्पादन लागत कम करने के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि यंत्रों की सामूहिक खरीद तथा उपज की सामूहिक बिक्री किसानों की बाजार क्षमता को मजबूत कर सकती है।
उप कृषि निदेशक गौतमबुद्धनगर विवेक दुबे ने जिले में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं और कृषक हित में कराए गए कार्यों की प्रगति प्रस्तुत की। उन्होंने विभिन्न जिलों से आए प्रगतिशील किसानों का आभार जताते हुए कृषि की तकनीकी जानकारी के साथ बाजार की नई व्यवस्थाओं को समझने और अपनाने पर जोर दिया।

पश्चिमी यूपी के किसानों के लिए ट्रेड शो का यह मंच खेती से आगे बढ़कर उपज के कारोबार की पूरी श्रृंखला को समझने का अवसर बना। प्रदेश सरकार की कृषि नीति में किसानों को उत्पादन के साथ बाजार, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। किसान मेले में एफपीओ को इसी बदलाव की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सामने रखा गया।

लखनऊ

योगी सरकार प्रदेश के नौनिहालों की प्रारंभिक शिक्षा को अधिक रोचक, सहज और गतिविधि आधारित बनाने की दिशा में एक और पहल करने जा रही है। 1,235 पीएम श्री विद्यालयों में स्थित को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों/ बालवाटिकाओं के लिए ब्लूटूथ स्पीकर उपलब्ध कराने हेतु ₹61.75 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। 

प्रत्येक विद्यालय को अधिकतम ₹5,000 की सीमा में ब्लूटूथ स्पीकर उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उपयोग विशेष रूप से 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के साथ कहानी, कविता, गीत, पहेली आदि गतिविधियों में किया जाएगा, ताकि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति, सुनने और सीखने की प्रवृत्ति को गतिविधियों के माध्यम से विकसित किया जा सके। इसकी गुणवत्ता और उपयोगिता की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गये हैं।

खेल, कहानी और गीत से मजबूत होगी सीखने की बुनियाद

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। इसी दृष्टि से 3-6 वर्ष के बच्चों में मौखिक भाषा विकास, पर्यावरण से जुड़ाव, संवेदनात्मक एवं सामाजिक विकास के लिए कहानी, कविता, गीत और पहेली जैसी गतिविधियों को उपयोगी माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। पीएम श्री विद्यालय परिसरों में संचालित को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों और बालवाटिकाओं में ब्लूटूथ स्पीकर उपलब्ध होने से इन गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकेगा। आदेश के अनुसार स्पीकर का उपयोग बच्चों के साथ ऐसी गतिविधियों में किया जाएगा, जिससे उनमें सुनने, बोलने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की प्रवृत्ति का विकास हो। 

1,235 पीएम श्री विद्यालयों को ₹5 हजार तक की सुविधा

प्रदेश के 1,235 पीएम श्री विद्यालयों में स्थित को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों/ बालवाटिकाओं में एक-एक ब्लूटूथ स्पीकर की खरीद के लिए प्रति विद्यालय अधिकतम ₹5,000 की धनराशि अनुमन्य की गई है। इसके लिए कुल ₹61.75 लाख की धनराशि एसएनए स्पर्श के अंतर्गत जारी की गई है। 

ब्लूटूथ स्पीकर में होंगे उपयोगी तकनीकी फीचर

स्पीकर की खरीद के लिए निर्धारित नमूना विनिर्देशों में 30 वाट या उससे अधिक पावर, ब्लूटूथ 5.3 या उच्चतर, कम से कम 10 मीटर कनेक्टिविटी रेंज, डुअल 5.2 या उच्चतर ड्राइवर और रिचार्जेबल बैटरी का प्रावधान है। बैटरी बैकअप कम से कम तीन घंटे तथा बैटरी क्षमता 2,000 mAh या अधिक निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त टाइप-C चार्जिंग पोर्ट, चार घंटे या उससे कम में चार्जिंग सपोर्ट, वायरलेस अथवा वायर्ड माइक्रोफोन इनपुट, वॉल्यूम कंट्रोल एवं प्लेबैक कंट्रोल जैसी सुविधाएं भी निर्धारित विनिर्देशों में शामिल हैं। 

हर शनिवार बच्चों के साथ गतिविधियों में होगा उपयोग

शासन के निर्देशों के अनुसार ब्लूटूथ स्पीकर का उपयोग प्रत्येक शनिवार को को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र/बालवाटिका में 3-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के साथ किया जाएगा। इसके माध्यम से मॉडल शिक्षक/ आंगनवाड़ी कार्यकत्री/ ईसीसीई एजुकेटर बच्चों को कहानी, कविता, 
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बच्चों की शुरुआती सीखने की प्रक्रिया जितनी सहज, रोचक और गतिविधि आधारित होगी, उनकी सीखने की नींव उतनी ही मजबूत होगी। पीएम श्री विद्यालयों के को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों और बालवाटिकाओं में ब्लूटूथ स्पीकर की सुविधा से कहानी, कविता, गीत और पहेली जैसी गतिविधियों को और प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी। हमारा प्रयास है कि नौनिहाल सीखने को आनंद के साथ अनुभव करें और अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित करें।
संदीप सिंह, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा

ब्लूटूथ स्पीकर के माध्यम से निर्धारित गतिविधियों का नियमित संचालन बच्चों के लिए सीखने को अधिक संवादात्मक और आनंददायक बनाएगा। सामग्री की गुणवत्ता, उपलब्धता और प्रभावी उपयोग की निगरानी के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर स्पष्ट व्यवस्था की गई है।
मोनिका रानी, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा

लखनऊ

योगी सरकार ने प्रदेश के नौनिहालों के भविष्य की नींव को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब आंगनवाड़ी केंद्रों और बालवाटिकाओं में बच्चों के लिए खेल, सीखने और शारीरिक विकास का आधुनिक वातावरण तैयार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 40 जनपदों के 17,519 को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों/ बालवाटिकाओं में आधुनिक आउटडोर प्ले मैटेरियल स्थापित करने के लिए ₹87.60 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसकी खरीद जेम पोर्टल से पारदर्शी तरीके से होगी। इतना ही नहीं, इसके लिए जिला स्तर की क्रय समिति से लेकर ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स तक निगरानी का मजबूत तंत्र होगा।

स्लाइड, सी-सॉ, झूले, राउंड अबाउट और रॉकिंग बोट जैसे उपकरण नौनिहालों को खेल के साथ गतिविधि आधारित सीखने से जोड़ेंगे। यह कदम प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को अधिक गतिविधि-आधारित, आनंददायक और बाल-केंद्रित बनाने के साथ बच्चों के शारीरिक विकास और सक्रियता को बढ़ावा देगा। योगी सरकार का मानना है कि बच्चों के भविष्य की नींव जितनी मजबूत होगी, उत्तर प्रदेश का भविष्य उतना ही सशक्त होगा।

40 जनपदों के 17,519 केंद्रों में पांच आधुनिक खेल उपकरण

इस व्यापक पहल के अन्तर्गत 40 जनपदों के 17,519 को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों/ बालवाटिकाओं में पांच प्रकार के आधुनिक आउटडोर खेल उपकरण लगाए जाएंगे। इनमें स्लाइड, सी-सॉ, स्विग, राउंड अबाउट (स्टैंडिंग एमजीआर) और रॉकिंग बोट (टू सीटर) शामिल हैं। इन उपकरणों के माध्यम से बच्चों को विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों से जोड़ने के साथ उनके लिए आकर्षक और आनंददायक खेल वातावरण तैयार किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि बालवाटिका में सीखना बच्चों के लिए बोझ नहीं, बल्कि खेल और अनुभव से जुड़ा सहज अवसर बने।

अब आंगनवाड़ी केंद्रों में खेल के साथ गढ़े जाएंगे भविष्य के सपने

योगी सरकार का जोर बच्चों के शुरुआती वर्षों को मजबूत बनाने पर है। सरकार की दृष्टि में बाल्यावस्था केवल देखभाल का चरण नहीं, बल्कि बच्चे के व्यक्तित्व और क्षमताओं की नींव रखने का निर्णायक समय है। इसी सोच के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों और बालवाटिकाओं में ऐसे संसाधन विकसित किए जा रहे हैं, जहां बच्चे खेलते हुए सीखें, सक्रिय रहते हुए विकसित हों और गतिविधियों के माध्यम से अपनी क्षमताओं को निखारें। आउटडोर प्ले मैटेरियल उपलब्ध होने से बच्चों को खुले वातावरण में नियमित शारीरिक गतिविधियों के अवसर मिलेंगे और बालवाटिका का वातावरण अधिक जीवंत एवं सीखने के अनुकूल बनेगा।

बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, तीन साल की वारंटी भी अनिवार्य
योगी सरकार ने खेल संसाधनों की उपलब्धता के साथ उनकी गुणवत्ता और बच्चों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है। प्ले मैटेरियल के निर्माण, पेंटिंग, प्ले एरिया और स्थापना के लिए निर्धारित गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा। प्रत्येक उपकरण पर कम से कम तीन वर्ष की वारंटी सुनिश्चित की जाएगी। टूट-फूट या तकनीकी समस्या की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को ऑन-साइट वारंटी, प्रतिस्थापन अथवा आवश्यक रख-रखाव की जिम्मेदारी निभानी होगी। यानी बच्चों के लिए सुविधा के साथ संसाधनों की गुणवत्ता और निरंतर उपयोगिता पर भी सरकार की नजर रहेगी।

योगी सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों और बालवाटिकाओं को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ते हुए बच्चों के लिए ऐसा वातावरण तैयार कर रही है, जहां खेल, गतिविधि और सीखना एक-दूसरे के पूरक बनें। 17,519 केंद्रों में आधुनिक आउटडोर प्ले मैटेरियल की उपलब्धता से नौनिहालों को सुरक्षित, आनंददायक और गतिविधि-आधारित वातावरण मिलेगा। 

संदीप सिंह, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा 

17,519 आंगनवाड़ी केंद्रों में आधुनिक आउटडोर प्ले मैटेरियल की स्थापना से बच्चों को खेल और गतिविधियों के माध्यम से सीखने का बेहतर अवसर मिलेगा। उपकरणों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए खरीद से लेकर स्थापना एवं अनुश्रवण तक स्पष्ट व्यवस्था निर्धारित की गई है।
मोनिका रानी, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा