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Category: बिहार

  • हरियाणा में सिमट रही गन्ने की खेती, बढ़ती लागत और श्रमिकों की कमी ने बढ़ाई चिंता

    हरियाणा में सिमट रही गन्ने की खेती, बढ़ती लागत और श्रमिकों की कमी ने बढ़ाई चिंता

    पानीपत.

    चीनी के अप्रत्याशित बढ़ते दाम का एक कारण प्रदेश में गन्ने का कम होता रकबा भी है। प्रदेश में गन्ने का बिजाई क्षेत्र बढ़ती लागत, कम रेट, मजदूरों की कमी व दूसरी फसलों से किसानों का गन्ने से मोह भंग होता जा रहा है।

    मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में 29,188 किसानों ने 1,42,193 एकड़ में गन्ने की फसल की थी। 2025 में 29,062 किसानों ने 1,63,287 एकड़ में गन्ने की काश्त की थी। इस वर्ष 28,663 किसानों ने 1,62,534 एकड़ में गन्ना उगाया है।

    चीनी मिलों का ब्योरा
    प्रदेश में कुरुक्षेत्र के शाहाबाद, पानीपत के डाहर, अंबाला के नारायणगढ़, यमुनानगर, सोनीपत और गोहाना, रोहतक के भाली और महम, पलवल, करनाल, असंध, भादसों, जींद और कैथल में चीनी मिल स्थापित हैं।

    सरकार का रकबा और पैदावार दोनों बढ़ाने पर जोर
    गन्ने का रकबा और पैदावार दोनों बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए किसानों को उन्नत किस्में उपलब्ध करवाए जाने की योजना है। इसके अलावा किसानों को गन्ने की नई बिजाई पर प्रति एकड़ पांच हजार रुपये अनुदान और कीटनाशकों पर 20 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। टाप बोरर की रोकथाम के लिए ट्रैप और ल्योर मुफ्त उपलब्ध कराए गए हैं। गन्ना कटाई के लिए मशीनें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

    गन्ना घटने के पांच बड़े कारण –

    • चीनी मिलों की ओर से निश्चित समयावधि में गन्ना नहीं लेना।
    • मक्का, धान और सब्जियों की फसलों की अपेक्षा कम आय होना।
    • मजदूरों की कमी से कटाई-छिलाई में बड़ी परेशानी।
    • कई तरह की बीमारी और कीट से दवाओं का बढ़ता खर्च।
    • नकदी फसलों की तरह समय पर भुगतान नहीं होना।
  • रांची की 3,95,692 महिलाओं को मिला मंईयां सम्मान योजना का लाभ, DBT से भेजे गए ₹2500

    रांची की 3,95,692 महिलाओं को मिला मंईयां सम्मान योजना का लाभ, DBT से भेजे गए ₹2500

    रांची
    रक्षाबंधन से पहले झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत रांची जिले की महिलाओं को सम्मान राशि का भुगतान किया है। अगस्त 2026 की राशि जिले की 3 लाख 95 हजार 692 लाभुकों के बैंक खातों में आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेज दी गई है।

    योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को 2500 रुपये की सम्मान राशि दी गई है। रांची जिले के लाभुकों के खातों में कुल 98 करोड़ 92 लाख 30 हजार रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।

    रांची जिले में प्रखंड और शहरी क्षेत्रवार लाभुकों को योजना का लाभ दिया गया है। इनमें कांके में 31,620, टाउन अर्बन क्षेत्र में 26,042, मांडर में 23,008, सिल्ली में 21,335, बेड़ो में 20,620 और रातू में 20,427 लाभुक शामिल हैं।

    जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। रांची जिले में पात्र लाभुकों तक योजना का लाभ पारदर्शी, सुगम और समयबद्ध तरीके से पहुंचाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

    उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित न रहे। लाभुकों के भुगतान की प्रक्रिया की नियमित समीक्षा की जा रही है और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। यह योजना आर्थिक सहायता के साथ-साथ महिलाओं के सम्मान, स्वावलंबन और सशक्तिकरण की दिशा में भी एक मजबूत कदम है। 

  • बिहटा के लोगों को मिलेगी सिलेंडर से राहत, PNG के साथ CNG नेटवर्क विस्तार की भी योजना

    बिहटा के लोगों को मिलेगी सिलेंडर से राहत, PNG के साथ CNG नेटवर्क विस्तार की भी योजना

    पटना
     बिहटा इलाके के लोगों को जल्द ही पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की सुविधा मिलने वाली है। दिसंबर से बिहटा क्षेत्र में घर-घर पीएनजी कनेक्शन देने की तैयारी है। पीएनजी पाइपलाइन विस्तार के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से एनओसी मिलने के बाद काम तेजी से चल रहा है। अब बिहटा चौक तक पीएनजी की पाइपलाइन पहुंच चुकी है। अब यहां से आगे पाइपलाइन का विस्तार किया जाएगा। 

    गेल के महाप्रबंधक एके सिन्हा ने बताया कि बिहटा चौक से आगे सिकंदरपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र तक पाइपलाइन पहुंचाने की योजना पर काम किया जा रहा है। सिकंदरपुर में गेल की ओर से गैस डिस्पैच सेंटर बनाया जाएगा। इसके बाद आसपास के आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों में पीएनजी की आपूर्ति शुरू की जाएगी। 

    उन्होंने बताया कि पूरे क्षेत्र को पीएनजी के साथ-साथ सीएनजी से भी जोड़ने की तैयारी है। पाइपलाइन विस्तार और आवश्यक आधारभूत संरचना तैयार करने में करीब पांच से छह महीने का समय लग सकता है। इसके बाद घरों के साथ औद्योगिक इकाइयों को भी पाइप्ड गैस की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

    सुरक्षित और सुविधाजनक होगा ईंधन
    बिहटा क्षेत्र में पीएनजी की सुविधा मिलने से घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर की बुकिंग और आपूर्ति की परेशानी से राहत मिलेगी। पाइपलाइन के माध्यम से घरों तक सीधे गैस की आपूर्ति होगी। 

    वहीं औद्योगिक इकाइयों को भी लगातार गैस आपूर्ति का विकल्प मिलेगा। गेल की योजना बिहटा के बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए पीएनजी और सीएनजी नेटवर्क को विस्तार देने की है।

    फतुहा औद्योगिक क्षेत्र में अगले महीने से मिलेंगे कनेक्शन
    फतुहा औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों को अगले महीने से पीएनजी कनेक्शन मिलने की शुरुआत होगी। पाइपलाइन नेटवर्क तैयार होने के बाद औद्योगिक इकाइयों को चरणबद्ध तरीके से कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे क्षेत्र की फैक्ट्रियों और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों को पाइप्ड गैस की सुविधा मिल सकेगी।

    पाइपलाइन पहुंची तो एलपीजी कनेक्शन करना होगा सरेंडर
    केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार जिन क्षेत्रों में पीएनजी पाइपलाइन पहुंच चुकी है, वहां एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर पीएनजी कनेक्शन लेना होगा। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। निर्देश का पालन नहीं करने पर संबंधित एलपीजी कनेक्शन को निलंबित किया जा सकता है। उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन लेने के बाद अपना एलपीजी कनेक्शन निर्धारित प्रक्रिया के तहत सरेंडर करना होगा।

     

  • रक्षाबंधन से पहले बिहार की बहनों पर मेहरबान सरकार, 3 तोहफों के साथ 2 लाख रुपये तक सहायता

    रक्षाबंधन से पहले बिहार की बहनों पर मेहरबान सरकार, 3 तोहफों के साथ 2 लाख रुपये तक सहायता

     पटना

    मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बिहार की बेटियों के सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा, सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता के लिए तीन बड़ी योजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने ज्ञान भवन में  आयोजित कार्यक्रम में स्टार्टअप चैलेंज, बालिका पीएचडी फेलोशिप और स्कूल-कॉलेज के पास पुलिस दीदी की तैनाती का शुभारंभ किया।

    स्कूल-कॉलेज के पास तैनात रहेंगी पुलिस दीदी
    मुख्यमंत्री ने पुलिस दीदी (अभया ब्रिगेड) के लिए 4,700 दोपहिया वाहनों का लोकार्पण एवं फ्लैग ऑफ किया। अब स्कूल-कॉलेजों के पास पुलिस दीदी तैनात रहेंगी। सीएम ने कहा, इन वाहनों से महिला पुलिसकर्मी छात्राओं को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करेगी।

    स्टार्टअप चैलेंज योजना में 50 हजार से दो लाख तक
    बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों को अपने नवाचार एवं उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए 50 हजार से दो लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2100 महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इससे बेटियों में उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की उन्नति ही बिहार की प्रगति है। बेटियों और बहनों की सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। सरकार महिलाओं को सुरक्षित एवं सक्षम वातावरण उपलब्ध कराने तथा उन्हें विकास की मुख्यधारा में और अधिक मजबूती से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

    बालिका पीएचडी फेलोशिप में हर महीने मिलेंगे ₹10 हजार
    मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बेटियों को उच्च शिक्षा और शोध के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की बेटियों को आगे बढ़ने के लिए बेहतर अवसर देना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। सरकार की इन पहलों से बेटियों को सुरक्षा के साथ-साथ उच्च शिक्षा, शोध, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने का नया अवसर मिलेगा। बिहार की महिलाएं अपनी प्रतिभा और क्षमता के बल पर राज्य की तकदीर बदलेंगी।

    एक हजार छात्राओं को चार वर्षों तक रााशि दी जाएगी
    मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना के तहत एक हजार छात्राओं को चार वर्षों तक दस हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

  • बेटियों के लिए बिहार सरकार की 3 योजनाएं शुरू, 2100 महिला उद्यमियों और 1000 छात्राओं को मिलेगा लाभ

    बेटियों के लिए बिहार सरकार की 3 योजनाएं शुरू, 2100 महिला उद्यमियों और 1000 छात्राओं को मिलेगा लाभ

    पटना 
    मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बिहार की बेटियों के सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा, सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता के लिए तीन बड़ी योजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने ज्ञान भवन में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में स्टार्टअप चैलेंज, बालिका पीएचडी फेलोशिप और स्कूल-कॉलेज के पास पुलिस दीदी की तैनाती का शुभारंभ किया।

    स्कूल-कॉलेज के पास तैनात रहेंगी पुलिस दीदी
    मुख्यमंत्री ने पुलिस दीदी (अभया ब्रिगेड) के लिए 4,700 दोपहिया वाहनों का लोकार्पण एवं फ्लैग ऑफ किया। अब स्कूल-कॉलेजों के पास पुलिस दीदी तैनात रहेंगी। सीएम ने कहा, इन वाहनों से महिला पुलिसकर्मी छात्राओं को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करेगी।

    स्टार्टअप चैलेंज योजना में 50 हजार से दो लाख तक
    बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों को अपने नवाचार एवं उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए 50 हजार से दो लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2100 महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इससे बेटियों में उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की उन्नति ही बिहार की प्रगति है। बेटियों और बहनों की सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। सरकार महिलाओं को सुरक्षित एवं सक्षम वातावरण उपलब्ध कराने तथा उन्हें विकास की मुख्यधारा में और अधिक मजबूती से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

    बालिका पीएचडी फेलोशिप में हर महीने मिलेंगे ₹10 हजार
    मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बेटियों को उच्च शिक्षा और शोध के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की बेटियों को आगे बढ़ने के लिए बेहतर अवसर देना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। सरकार की इन पहलों से बेटियों को सुरक्षा के साथ-साथ उच्च शिक्षा, शोध, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने का नया अवसर मिलेगा। बिहार की महिलाएं अपनी प्रतिभा और क्षमता के बल पर राज्य की तकदीर बदलेंगी।

    एक हजार छात्राओं को चार वर्षों तक रााशि दी जाएगी
    मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना के तहत एक हजार छात्राओं को चार वर्षों तक दस हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

  • पीएचडी करने वाली छात्राओं को आर्थिक सहारा, 4 साल तक हर माह मिलेंगे 10 हजार रुपये

    पीएचडी करने वाली छात्राओं को आर्थिक सहारा, 4 साल तक हर माह मिलेंगे 10 हजार रुपये

    पटना 

    बिहार में मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप का शुभारंभ आज बुधवार को किया जाएगा। इसके तहत लगभग 1,000 छात्राओं को चार वर्षों तक 10,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता मिलेगी। साथ ही “बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना” का शुभारंभ होगा, जिसके अंतर्गत बेटियों को ₹50,000 से दो लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सीएम ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है। सीएम ने बताया है कि पुलिस दीदी के लिए 4,700 स्कूटर एवं मोटरसाइकिल का लोकार्पण एवं फ्लैग-ऑफ समारोह भी होगा। पुलिस दीदी के माध्यम से स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी बहनों की उचित सुरक्षा एवं संरक्षण को सुनिश्चित किया जाएगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा है कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बिहार की बेटियों और बहनों के सम्मान, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण की दिशा में यह नई शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की उन्नति ही बिहार की प्रगति है। बेटियों और बहनों की सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है।

    पीएचडी पंजीकरण के लिए आज से खुलेगा पोर्टल
    पीपीयू ने पीएचडी 2024-25 की पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर शोधार्थियों को एक मौका दिया है। विश्वविद्यालय ने उन छात्रों को आखिरी मौका दिया है जो अब तक पंजीकरण नहीं करा पाए हैं। पंजीकरण पोर्टल 26 अगस्त से 29 अगस्त तक खुला रहेगा। डीएसडब्ल्यू प्रो. राजीव रंजन ने बताया कि सभी पीएचडी विद्यार्थी निर्धारित अवधि में अपना पंजीकरण पूरा कर लें। नए छात्र पीएचडी पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। जो छात्र पहले से पंजीकृत हैं, उन्हें नई स्लिप डाउनलोड कर अपने पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से मिलान करना होगा। यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो पीएचडी सेक्शन में आवेदन देना होगा।

    पीटी पास छात्राओं को मिलेगी प्रोत्साहन राशि
    मुख्यमंत्री नारी शक्ति के तहत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना का राज्य सरकार विस्तार करने जा रही है। अबतक बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बिहार की बेटियों को मेंस की तैयारी के लिए क्रमश: 50 हजार तथा 1 लाख की सहायता दी जाती है ताकि वे मुख्य परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर उसमें सफल हो सकें। समाज कल्याण विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

    नए प्रावधान के तहत मिलने वाली राशि

    ● आईईएस, भारतीय आर्थिक सेवा, आईएसएस, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एवं अन्य निर्धारित यूपीएससी परीक्षाओं में: 75 हजार रुपये

    ● सीडीएस, एनडीए, सीबीआई एवं अन्य राज्यों की राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षाओं में: 50 हजार रुपये

    ● रिजर्व बैंक ग्रेड – बी, एसबीआई सीजीएल एवं निर्धारित रेलवे भर्ती परीक्षाओं में : 30 हजार रुपये

    ● समाज कल्याण सचिव ने कहा, सभी वर्ग की महिलाओं को मिलेगा लाभ

  • झारखंड में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए नई पहल, स्टूडेंट डायरी से शिक्षा और छात्रवृत्ति पर फोकस

    झारखंड में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए नई पहल, स्टूडेंट डायरी से शिक्षा और छात्रवृत्ति पर फोकस

    रांची.

    अब निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब स्टूडेंट डायरी दी जाएगी। इसमें पूरे साल के अवकाश से छात्रों-अभिभावकों से सीधा संवाद किया जा सकेगा। ज्ञानोदय योजना के तहत सरकारी व गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छठी से आठवीं के छात्र-छात्राओं को स्टूडेंट डायरी दी जाएगी।

    वहीं, पहली से पांचवीं तक के बच्चों के लिए हिन्दी-अंग्रेजी में पैरेंटल कैलेंडर दिया जाएगा। इसके माध्यम से अभिभावक व बच्चों के बीच सूचना का आदान-प्रदान होगा। अभिभावक घर पर भी अपनी संस्कृति-परिवेश के बारे में बच्चों को जानकारी देंगे। साथ ही, बच्चों के लिखने-पढ़ने में आसानी होगी। कैबिनेट ने राज्य के सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सक के रिक्त पद पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली, 2026 के गठन की भी स्वीकृति दी है। चिकित्सकों की कमी तथा स्थायी नियुक्ति में होनेवाली देरी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

    दो मेडिकल कालेजों में बढ़ाई जाएंगी सीटें
    झारखंड के मेडिकल कालेजों में सीटें बढ़ाई जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सत्र 2026-27 से 2029-30 के लिए एमजीएम मेडिकल कालेज, जमशेदपुर और शहीद निर्मल महतो मेडिकल कालेज, धनबाद में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ स्नातकोत्तर में नये विषय जोड़ने और स्नातकोत्तर की भी सीटें बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है। एमजीएम में इस कार्य के लिए 393 करोड़ और निर्मल महतो मेडिकल कालेज के लिए 495 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

    आसान हुआ गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेना
    राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बड़ी राहत देते हुए सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मार्गदर्शिका में व्यावहारिक संशोधन किए हैं। अब प्रवेश के समय छात्रों द्वारा स्वयं जमा की गई प्रथम सेमेस्टर या वर्ष की फीस की वेब पोर्टल के माध्यम से एकमुश्त प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा, छात्रों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए 15 लाख रुपए तक के सभी ऋणों पर पांच प्रतिशत मार्जिन मनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। योजना के तहत अब तक 3,434 विद्यार्थियों को 291 करोड़ का ऋण स्वीकृत और 65 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी और साउथशियन यूनिवर्सिटी समेत भारत सरकार के सभीअधिसूचित केंद्रीय विश्वविद्यालयों को भी योजना के दायरे में शामिल कर लिया गया है। इन संशोधनों से योजना अधिक छात्र-केंद्रित बनेगी और राष्ट्रीय संस्थानों में पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों की पहुंच आसान होगी।

    पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देगी ग्रासरूट इनोवेशन इंटर्नशिप योजना
    उच्च शिक्षा में पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 'झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना' के नए स्वरूप का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके तहत राज्य के 10,000 स्नातक विद्यार्थियों को आठ सप्ताह की सवेतन इंटर्नशिप दी जाएगी, जिसमें स्टाइपेंड ₹10,000 से बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दिया गया है। पायलट चरण की सफलता के बाद अब इसे राज्य की सभी 4,345 पंचायतों तक विस्तारित किया जाएगा। योजना के तहत छात्र गांवों का भ्रमण कर पारंपरिक ज्ञान और ग्रामीण नवाचारों का डिजिटल दस्तावेज तैयार करेंगे। इसके संचालन पर प्रतिवर्ष 19.33 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। इसमें मेंटर्स का मानदेय बढ़ाकर 30 हजार और समन्वयकों का 80 हजार रुपये किया गया है, जबकि उत्कृष्ट टीमों को राष्ट्रीय संस्थानों में एक्सपोजर विजिट का मौका मिलेगा।

    कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय –

    • डाॅ. शशिभूषण वर्मा, बर्खास्त भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, लोहरदगा को हाईकोर्ट के निर्णय के आलोक में संशोधित करने का निर्णय।
    • वज्रपात एवं हीटवेव को केंद्रीय सूची में शामिल किए जाने के फलस्वरूप झारखंड की सूची से विलाेपित करने का निर्णय। प्राकृतिक एवं विशेष विशिष्ट स्थानीय आपदाओं से संबंधित विभागीय संकल्प में भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित प्रविधान को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई है।
    • धनबाद के बलियापुर में मौजा आसनबनी स्थित 3.43 एकड़ गैर आबाद खास और विभिन्न किस्म की भूमि कुल देय राशि 5.39 करोड़ की अदायगी पर तसरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना में अर्जनाधीन भूमि से विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्विकास के लिए दिया जाएगा।
    • खाद्य सामग्री के विक्रेताओं को मीट एवं इसके उत्पादों की प्रोसेसिंग, स्टोर करने और बिक्री के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।
    • झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी मुकेश कुमार और सीमा कुमारी को हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दी गई है।
    • अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने हेतु अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
    • राज्य योजना से संपोषित जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति अंतर्गत संचालित मोहरदा (बिरसानगर बागुनहातु) जलापूर्ति योजना फेज-॥ हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलित राशि कुल 67.36 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
    • रातू अंचल के बेलांगी मौजा में कुल 21.63 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि के एवज में 6.51 लाख रुपये की अदायगी पर कार्तिक उरांव महाविद्यालय, बेलांगी के नाम से दिनांक-12. 11.2016 से दिनांक-11.11.2046 तक 30 (तीस) वर्षों के लिए लीज नवीकरण की स्वीकृति दी गई।
  • बाढ़ ने मचाई तबाही, मुजफ्फरपुर में 19 पुल क्षतिग्रस्त; 40 किमी सड़क का नामोनिशान मिटा

    बाढ़ ने मचाई तबाही, मुजफ्फरपुर में 19 पुल क्षतिग्रस्त; 40 किमी सड़क का नामोनिशान मिटा

    मुजफ्फरपुर.

    नेपाल में भोटेकोशी नदी ने बुधवार सुबह अचानक ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि सीमावर्ती क्षेत्र में कुछ ही घंटों में तबाही का मंजर दिखने लगा। तेज बहाव में पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं, रसुवागढ़ी सीमा शुल्क कार्यालय के 14 कर्मचारी लापता हो गए और कई इलाकों का संपर्क प्रभावित हुआ।

    बाढ़ के असामान्य रूप से बढ़े जलस्तर के कारणों को लेकर अब नेपाल सरकार ने चीन के साथ समन्वय शुरू कर दिया है।

    19 पुल और 40 किमी सड़क क्षतिग्रस्त
    भोटेकोशी में आई बाढ़ का सबसे बड़ा असर बुनियादी ढांचे पर पड़ा है। त्रिशूली नदी पर बने 19 पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। करीब 40 किलोमीटर सड़क को भी नुकसान पहुंचा है। सड़क विभाग की टीमें क्षतिग्रस्त हिस्सों का आकलन करने में जुटी हैं। प्रभावित मार्गों पर मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया है। पुलों और सड़कों के टूटने से कई क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है।

    सीमा शुल्क कार्यालय में मची अफरातफरी
    रसुवागढ़ी सीमा शुल्क कार्यालय के 14 कर्मचारी बाढ़ के बाद लापता बताए गए हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार, कार्यालय में 36 स्थायी कर्मचारी कार्यरत थे। इनमें 11 लापता हैं, जबकि 25 से संपर्क हो गया है। चार संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों में से तीन लापता हैं और एक से संपर्क हो चुका है। लापता कर्मचारियों की तलाश जारी है।

    12 हेलीकाप्टर राहत-बचाव में
    बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए नेपाल सरकार ने 12 हेलीकाप्टर लगाए हैं। इनमें नेपाली सेना के चार और निजी क्षेत्र के आठ हेलीकाप्टर शामिल हैं। धादिङ, नुवाकोट, रसुवा और चितवन के सुरक्षा निकायों को भी राहत एवं बचाव अभियान में लगाया गया है।

    तिब्बत से आया पानी तो नहीं?
    बाढ़ की भयावहता के बीच सबसे बड़ा सवाल इसके अचानक आने को लेकर है। नेपाल के मौसम विभाग के अनुसार रसुवा क्षेत्र में मंगलवार शाम से अत्यधिक भारी बारिश नहीं हुई थी। ऐसे में सामान्य बारिश के बावजूद भोटेकोशी का जलस्तर अचानक इतना बढ़ने की वजह तलाशने में प्रशासन जुटा है।

    सैटेलाइट तस्वीरों से होगी जांच
    नेपाल राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। आशंका है कि नदी का जलग्रहण क्षेत्र चीन के तिब्बत तक फैला होने के कारण वहां हिमस्खलन, हिमताल फटने या किसी अन्य प्राकृतिक अथवा संरचनात्मक घटना से अचानक पानी बढ़ा हो। नेपाल सरकार सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से इसकी जांच कराएगी। चीन और अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (इसिमोड) से भी सहयोग लिया जा रहा है।

    कारण स्पष्ट होने तक किसी निष्कर्ष से बचने की सलाह
    प्राधिकरण की उपसचिव गोमादेवी चेम्जोंग ने कहा कि बाढ़ का कारण अभी निश्चित नहीं है। चीन के भू-भाग से भी इसका संबंध हो सकता है। इसलिए जांच पूरी होने तक किसी एक कारण को जिम्मेदार बताना उचित नहीं होगा। मौसम विज्ञानी मिन कुमार अर्याल ने भी तिब्बत क्षेत्र में हिमस्खलन या हिमताल फटने की संभावना से इनकार नहीं किया है।

     

  • ‘मैं राम का वंशज, भरोसा रखिए’, CM सम्राट ने 1 करोड़ नौकरियां देने का किया दावा

    ‘मैं राम का वंशज, भरोसा रखिए’, CM सम्राट ने 1 करोड़ नौकरियां देने का किया दावा

    पटना.

    मुख्यमंत्री ने पटना में आयोजित 'तुलसी के राम' कार्यक्रम के दौरान भगवान श्रीराम, सनातन संस्कृति, नदी जोड़ो परियोजना और धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर कई बड़े एलान किए। उन्होंने कहा कि फल्गु नदी में अब सालभर पानी रहेगा।

    सोन नदी से फल्गु को जोड़ा जाएगा और नदियों को जोड़ने का काम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा, 'मैं लवकुश हूं। लवकुश समाज से आता हूं। भगवान श्रीराम का वंशज हूं। आश्‍वस्‍त करता हूं क‍ि  फल्गु नदी को सोन नदी से जोड़कर गया में पानी की कमी दूर की जाएगी। सोन कोइलवर से भागलपुर तक पीपीपी मोड में मरीन ड्राइव बनाने की बात भी कही। उन्‍होंने नद‍ियों को जोड़ने की योजना की चर्चा की। कहा क‍ि आचार्य चाणक्य के नाम पर पटना में शोध संस्थान खुलेगा। 

    भगवान राम ने समाज को मर्यादा का संदेश दिया
    मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्रीराम मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रतीक हैं। 14 वर्ष के वनवास के दौरान उन्होंने भारत भ्रमण किया और समाज में मर्यादा एवं संस्कृति की स्थापना का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि श्रीराम ने समाज पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति और मर्यादा को आगे बढ़ाना सभी की जिम्मेदारी है।  

    राम मंदिर आंदोलन और कामेश्वर चौपाल का किया जिक्र
    मुख्यमंत्री ने राम मंदिर आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि मंदिर निर्माण के लिए कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। बिहार के बेटे कामेश्वर चौपाल से शिलापूजन कराया गया था। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम को वर्षों तक टेंट में रखा गया और भक्तों ने संघर्ष कर उन्हें भव्य मंदिर में स्थापित कराया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि देश में 'दो विधान, दो प्रधान और दो निशान' की व्यवस्था को समाप्त किया गया। उन्होंने कहा कि लंबे इंतजार और कई गठबंधन के बाद 2014 में भाजपा की सरकार बनी और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वीपी सिंह की सरकार के समय भाजपा ने समर्थन देकर ओबीसी आरक्षण लागू कराने में भूमिका निभाई। बाद में पहली बार अति पिछड़ा समाज के बेटे के प्रधानमंत्री बनने के बाद सवर्ण समाज को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।

    2030 से पहले एक करोड़ लोगों को नौकरी का दावा
    मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान रोजगार को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 2030 से पहले एक करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बक्सर जेल में रखी भगवान वामन की प्रतिमा को वहां से मुक्त कराकर बक्सर में वामन मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर कई योजनाओं का भी उल्लेख किया। गया के विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर के निर्माण पर करीब 2000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं बाबा हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर के लिए 680 करोड़ रुपये की योजना का जिक्र किया गया। सीता मंदिर के निर्माण पर करीब 1000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की बात कही गई।

    फल्गु में पानी लाने के लिए नदियों को जोड़ने की योजना
    मुख्यमंत्री ने कहा कि मां सीता ने फल्गु नदी को शाप दिया था। अब सोन नदी का पानी फल्गु में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि फल्गु को सोन से जोड़ने के साथ अन्य नदियों को भी आपस में जोड़ने का काम किया जाएगा! ताकि बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की समस्या दूर हो सके। उन्होंने कहा कि फल्गु नदी में सालभर पानी उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि घर की दीवार का रंग भगवा हो जाने पर कुछ लोग चिढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवा सनातन संस्कृति का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है।

    धार्मिक पर्यटन और विकास को मिलेगी गति
    मुख्यमंत्री की घोषणाओं में धार्मिक स्थलों के विकास के साथ जल संसाधन और आधारभूत संरचना पर भी जोर दिया गया। विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, बाबा हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर और सीता मंदिर के निर्माण से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं फल्गु और सोन नदी को जोड़ने की योजना से गया में जल संकट दूर करने और नदी आधारित विकास को गति देने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सनातन संस्कृति, धार्मिक स्थलों के विकास और बिहार की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है।

  • बिहार के 3 लाख छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन पढ़ाई, ‘विद्या साथी’ ऐप में JEE-NEET की तैयारी और AI टूल्स की सुविधा

    बिहार के 3 लाख छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन पढ़ाई, ‘विद्या साथी’ ऐप में JEE-NEET की तैयारी और AI टूल्स की सुविधा

     पटना
    सम्राट सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए 'बिहार विद्या साथी' ऐप लॉन्च (Bihar Vidya Sathi App) किया है। 24 अगस्त को सीएम सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) ने पटना से इस ऐप का शुभारंभ किया और छात्रों ने ऐप का ट्रायल भी लिया।

    इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि छात्र अब फ्री में जेईई-नीट तक की तैयारी घर बैठे कर सकेंगे।

    चलिए अब इस ऐप के फीचर्स के बारे में आपको बताते हैं। इसी के साथ हम 'बिहार विद्या साथी' ऐप (Bihar Student Education App) को लेकर पूछे जा रहे तमाम सवालों के जवाब भी देंगे।

    1. इस ऐप से किन छात्रों को मिलेगा लाभ?
    बिहार के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए यह ऐप (Vidya Sathi App) लॉन्च किया गया है। कक्षा 9वीं-10वीं के विद्यार्थियों के लिए सभी विषयों में तथा कक्षा 11वीं-12वीं के विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए लाइव ट्यूटर सपोर्ट उपलब्ध कराया जाएगा।

    2- कितने छात्रों को मिलेगा लाभ?
    सरकार की इस योजना से राज्य के सभी 38 जिलों के लगभग 3 लाख छात्रों को सीधा फायदा होगा।

    3- कैसे मिलेगा लाभ?
        इस इंटरैक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म (ऐप) पर छात्रों को डिजिटल स्टडी मटेरियल और AI-पावर्ड टूल्स मिलेंगे।
        छात्र अपनी सुविधानुसार शिक्षकों का चुनाव कर सकेंगे और उनसे 'वन-ऑन-वन' (डायरेक्ट) सवाल पूछ सकेंगे।

    4- क्या ऐप के लिए कोई शुल्क लगेगा?
    यह बिहार सरकार की एक पहल है, इसलिए छात्रों के लिए यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क (फ्री) होगी। इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा।

    5- क्या सभी सरकारी स्कूलों के छात्रों को ऐप का एक्सेस मिलेगा?
        शुरुआत में नहीं। अभी इसे राज्य के 700 'सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूलों' के लिए लॉन्च किया गया है।
        मुख्यमंत्री के अनुसार, भविष्य में इसका विस्तार राज्य के अन्य स्कूलों में भी किया जाएगा।

    6- छात्र JEE-NEET की तैयारी भी कर सकेंगे
    इस ऐप पर सिर्फ बिहार बोर्ड का सिलेबस ही नहीं, बल्कि JEE और NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exam) की तैयारी के लिए भी डिजिटल मटेरियल और अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट उपलब्ध होंगे।

    7. शिक्षक 24×7 ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे
        छात्रों के डाउट सॉल्व करने के लिए लगभग 75,000 शिक्षक 24×7 (चौबीसों घंटे) उपलब्ध रहेंगे।
        छात्र कहीं से भी और कभी भी ऑनलाइन आकर अपने सवालों के जवाब पा सकेंगे।

    ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य
    बिहार सरकार के अनुसार, इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसाधनों की कमी के कारण किसी भी बच्चे की पढ़ाई न रुके और उन्हें घर बैठे ही बेहतरीन शिक्षकों का मार्गदर्शन मिल सके।

    'बिहार विद्या साथी' ऐप का मूल मकसद है कि मॉडल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को विद्यालय की पढ़ाई के अतिरिक्त 24 घंटे सातों दिन ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा मिले। इसके माध्यम से छात्र/छात्राएं मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की आसानी से तैयारी कर सकते हैं। – सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री