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  • गुणवत्ताहीन निर्माण और भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच के लिए लोक निर्माण विभाग ने जांच समिति गठित की

    गुणवत्ताहीन निर्माण और भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच के लिए लोक निर्माण विभाग ने जांच समिति गठित की

    गुणवत्ताहीन निर्माण और भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच के लिए लोक निर्माण विभाग ने जांच समिति गठित की

    समिति तीन दिनों में प्रमुख अभियंता को देगी रिपोर्ट

    रायपुर. 
     लोक निर्माण विभाग ने राजनांदगांव-खैरागढ़ मुख्य मार्ग के नवीनीकरण एवं उन्नयन कार्य तथा राजनांदगांव-मोहला-मानपुर सड़क परियोजनाओं में कथित गुणवत्ताहीन निर्माण और भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच के लिए चार वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनाई है। समिति निर्माण कार्यों के विभिन्न पहलुओं और शिकायत की जांच कर तीन दिनों में प्रमुख अभियंता को रिपोर्ट सौंपेगी। जांच समिति में मुख्य अभियंता श्री व्ही.एस. कोरम, अधीक्षण अभियंता श्री राजीव नशीने तथा कार्यपालन अभियंता श्री प्रभात सक्सेना और श्री सी.एस. ओगरे शामिल हैं।

    इन बिंदुओं पर जांच करेगी समिति

    लोक निर्माण विभाग द्वारा गठित जांच समिति राजनांदगांव-खैरागढ़ सड़क एवं राजनांदगांव-मोहला-मानपुर सड़क परियोजनाओं की किसी स्वतंत्र संस्था से उच्च स्तरीय जाँच कराने, जीएसबी (GSB), डब्लूएमएम (WMM) सब-ग्रेड, डामरीकरण, बिटुमिन की मात्रा, सड़क की मोटाई, घनत्व, ग्रेडेशन, लेवल एवं अंडुलेशन सहित सभी तकनीकी मानकों की प्रयोगशाला से जांच जैसी बिंदुओं पर जांच करेगी।

    समिति निर्माण कार्य की गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी अधिकारियों एवं कार्यपालन एजेंसी की भूमिका, जांच पूर्ण होने तक संबंधित कार्यों के भुगतान पर रोक लगाने पर विचार करने, गुणवत्ता से समझौता, वित्तीय अनियमितता या भ्रष्टाचार सिद्ध होने पर संबधितों के विरूद्ध कार्यवाही तथा डोंगरगांव-कुमरदा सहित जिन स्थानों पर सड़क उखाड़कर छोड़ी गई है, वहां तत्काल सुरक्षित आवागमन हेतु मरम्मत, चेतावनी संकेत एवं वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कराने के संबंध में अपनी रिपोर्ट देगी।

  • दिल्ली की सड़कों पर लगेंगे 2500 QR कोड, मरम्मत और निगरानी होगी आसान

    दिल्ली की सड़कों पर लगेंगे 2500 QR कोड, मरम्मत और निगरानी होगी आसान

    नई दिल्ली
     दिल्ली में अब सड़क पर गड्ढा, टूटी सड़क या किसी अन्य समस्या की शिकायत करना पहले से कहीं ज्यादा आसान होने वाला है। दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग (PWD) जल्द ही अपनी सड़कों पर QR कोड आधारित व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। इसके तहत लोग सड़क किनारे लगे बोर्ड पर मौजूद QR कोड को स्कैन करके सीधे शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

    यह पहल 'नो योर रोड' (Know Your Road) प्रोजेक्ट के तहत शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य लोगों को सड़कों से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध कराना और मरम्मत कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना है। यह सुविधा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी तीन भाषाओं में उपलब्ध होगी।

    क्या होगी नई व्यवस्था?
        दिल्ली की सभी PWD सड़कों को एक यूनिक QR कोड दिया जाएगा।
        सड़क किनारे लगे बोर्ड पर यह QR कोड दिखाई देगा।
        कोड स्कैन करते ही नागरिक एक ऑनलाइन पोर्टल पर पहुंच जाएंगे।

    मिलेगी सड़क की पूरी जानकारी
        सड़क कब बनी थी और आखिरी बार कब मरम्मत हुई, इसकी जानकारी मिलेगी।
        सड़क की देखरेख करने वाले इंजीनियर और ठेकेदार का विवरण भी उपलब्ध होगा।
        नागरिक सीधे उसी सड़क से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

    60 दिनों में पूरा होगा काम
        प्रोजेक्ट को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
        शुरुआत में पांच सड़कों पर इसका परीक्षण होगा।
        इसके बाद 100 सड़कों पर पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा।
        सफल परीक्षण के बाद पूरे शहर में इसे लागू किया जाएगा।

    2500 से ज्यादा QR कोड लगाए जाएंगे
        चौथे से आठवें सप्ताह के बीच दिल्ली भर में करीब 2500 QR कोड लगाए जाएंगे।
        सड़कों के दोनों ओर सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे।
        खराब या क्षतिग्रस्त QR कोड को तुरंत बदला जाएगा।
        जवाबदेही और निगरानी होगी मजबूत

    इस प्रोजेक्ट से सड़कों की निगरानी आसान होगी और शिकायतों के निस्तारण पर नजर रखी जा सकेगी। सरकार का मानना है कि इससे सड़क रखरखाव में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को बेहतर सड़क सुविधाएं मिल सकेंगी।

  • PWD News 2026: मुख्यालय छोड़ने पर कार्रवाई के संकेत, ठेकेदारों को हर महीने भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश

    PWD News 2026: मुख्यालय छोड़ने पर कार्रवाई के संकेत, ठेकेदारों को हर महीने भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश

    रायपुर
    लोक निर्माण विभाग ने अपने सभी अनुविभागीय अधिकारियों (एसडीओ) से लेकर प्रमुख अभियंता (ईएनसी) तक सभी को मुख्यालय में रहने के निर्देश दिए हैं। निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित करने, कार्यों की गहन मॉनिटरिंग और स्वीकृत कार्यों को तत्काल प्रारंभ करने के लिए विभाग ने ये निर्देश जारी किए हैं।

    लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने निर्माण एजेंसियों एवं ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर उन्हें हर महीने भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने ठेकेदारों को समय पर भुगतान के लिए प्रमुख अभियंता को एक-एक देयक (बिल) के स्थान पर संबंधित कार्यपालन अभियंताओं को हर तीन महीने के भुगतान के लिए जरूरी राशि आबंटित करने के निर्देश दिए हैं।