चंडीगढ़.
पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के सोमवार आखिरी दिन की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। सदन में सरकार की ओर से कुल आठ विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें जीएसटी में संशोधन, शिक्षकों व गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवा, ठेका कर्मियों की नीति, विश्वविद्यालयों और पंचायत व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं।
शुरुआत से पहले ही कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए उसे ‘झूठ का पुलिंदा’ और ‘गप्पे मारने वाली सरकार’ करार दिया। विधानसभा की कार्यसूची के अनुसार सदन में प्रश्नकाल के बाद गैर-सरकारी कार्य होगा। इसके बाद नियम 16 के तहत प्रस्ताव और फिर विधायी कामकाज लिया जाएगा। सरकार की ओर से कुल आठ विधेयक पेश करने और उन्हें विचार-विमर्श के बाद पारित कराने का प्रस्ताव है। कार्यसूची के अनुसार प्रश्नकाल में विभिन्न सदस्यों की ओर से जल संसाधन, किसानों और पीएसपीसीएल से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे।
विधायक उठाएंगे विभिन्न मुद्दे
राणा इंदर प्रताप सिंह की ओर से जल संसाधन मंत्री का ध्यान पंजाब के किसानों और सतलुज दरिया से जुड़े मुद्दे की ओर दिलाया जाएगा। इसके अलावा जसविंदर सिंह खिलपुर की ओर से रोपड़ जिले में पेयजल से जुड़ी समस्या तथा किसानों की समस्याओं का मुद्दा उठाया जाएगा। गुरमीत सिंह की ओर से पीएसपीसीएल के बकाया बिजली बिलों के निपटारे के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) लागू करने की मांग से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके बाद नियम 16 के तहत सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर कार्रवाई होगी।
इन विधेयकों पर होगी कार्रवाई –
आज विधानसभा में कुल 8 विधेयक पेश किए जाएंगे। जिन्हें दो चरणों में पेश किया जाएगा।
पहले चरण में-
- विधायी कामकाज के तहत सबसे पहले पंजाब कामन इंटरडिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर (रेगुलेशन एंड सिलेक्शन) सर्विस बिल, 2026 को पेश करने और विचार के बाद पारित करने का प्रस्ताव है।
- इसके बाद पंजाब गवर्नमेंट एंड टीचर्स एंड नान-टीचिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (सेवा) बिल, 2026 पर कार्रवाई होगी।
- इसके अलावा कल्याण विभाग से संबंधित विधेयक, 2026 पर कार्य होगा।
- पंजाब एमेच्योर डिजिटल यूनिवर्सिटी विधेयक, 2026 पेश होंगे।
- विश्वविद्यालयों से संबंधित विधेयक, 2026 भी सदन में पेश किए जाएंगे।
दूसरे चरण में-
- पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (संशोधन) बिल, 2026 पेश् होगा।
- पंजाब राज्य आउटसोर्समेंट पालिसी/ट्रांजिशन टू कांट्रैक्चुअल एंगेजमेंट बिल, 2026 पर कार्य होगा।
- पंजाब पंचायत राज (संशोधन) बिल, 2026 पेश किए जाने का प्रस्ताव कार्यसूची में शामिल है।
इस तरह आज सदन में प्रश्नकाल के साथ ही किसानों, बिजली उपभोक्ताओं और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों के अलावा कर व्यवस्था, संविदा नियुक्तियों, विश्वविद्यालयों और पंचायत व्यवस्था से जुड़े विधायी प्रस्तावों पर सरकार और विपक्ष के बीच चर्चा होने के आसार हैं।
