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चंडीगढ़.

हरियाणा के सीएम नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री आज दूसरी बार बजट पेश करेंगे। यह बजट 2.15 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है। इस बार बजट में उद्योग, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, महिलाओं, युवाओं, एआई, प्राकृतिक खेती पर फोकस और लाडो लक्ष्मी योजना का आकार बढ़ाने वाला बजट हो सकता है।  

इसके अलावा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) उद्योग सेक्टर को बड़ी राहत मिलने की भी संभावना है। वहीं किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर भी छूट मिल सकती है। इसके अलावा राज्य में खाली पड़े ग्रुप-D के पदों को भरने को लेकर भी ऐलान हो सकता है।

10.51 लाख महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 27 फरवरी को सदन में बताया था कि पंडित दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना एप पर 10 लाख 51 हजार 29 महिलाओं ने आवेदन किए। 10 फरवरी को इसकी चौथी किश्त जारी की। 9 लाख से अधिक बहनों के खातों में 193 करोड़ रुपए भेज दिए गए हैं। अब तक 637 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। अब 1 लाख 80 हजार वाली माताएं जिनके तीन बच्चे नहीं हैं, उन्हें भी दिया जा रहा है। फरवरी 2026 से 1100 रुपए की राशि बैंक खातों में और एक हजार रुपए की राशि एफडी की जाएगी। योजना का विशेष पहलू यह है कि परिवार की सभी पात्र महिलाएं लाभ ले सकती हैं।

चंडीगढ़.

हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का कैलेंडर तय हो गया है और अब सबकी निगाहें दो मार्च पर टिक गई हैं, जब वर्ष 2026-27 का बजट अनुमान सदन में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करीब सवा लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट पेश करेंगे।

सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कार्य सलाहकार समिति (बीएसी) की पहली रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत कर संभावित कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया। बीएसी की सिफारिश के अनुसार दो मार्च को प्रातः 11 बजे बजट पेश होगा। पांच मार्च से बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा शुरू होगी, जो चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी। 10 से 13 मार्च तक विभागीय स्थायी समितियां बजट अनुमानों पर विस्तार से विचार करेंगी। इसके बाद 16 मार्च को समितियों की रिपोर्टें सदन में रखी जाएंगी और 17 मार्च को वित्त मंत्री द्वारा जवाब के बाद बजट पर चर्चा व मतदान होगा। इसी दिन विनियोग विधेयक भी पेश किया जाएगा।

23 से 27 फरवरी तक प्रश्नकाल
20 फरवरी को सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। इसके बाद 23 से 27 फरवरी तक प्रश्नकाल, शून्यकाल और राज्यपाल के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा होगी। 27 फरवरी को मुख्यमंत्री द्वारा जवाब और धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान होगा। 26 फरवरी को वर्ष 2025-26 के अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) प्रस्तुत किए जाएंगे और उसी दिन उस पर चर्चा व मतदान भी होगा। साथ ही नियम 121 के तहत प्रस्ताव और चार निर्वाचित समितियों के नामांकन भी होंगे।

बैठकों का समय और अवकाश
बीएसपी की रिपोर्ट के अनुसार अलग-अलग तिथियों पर बैठक के समय में बदलाव रहेगा। कुछ दिन सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक और कुछ दिन दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक बैठकें चलेंगी। 21, 22 फरवरी, 28 फरवरी, एक मार्च, तीन, चार मार्च, सात, आठ मार्च तथा 14, 15 मार्च को अवकाश रहेगा। विभागीय स्थायी समितियों की 10 से 13 मार्च तक होने वाली बैठकों को भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इन्हीं में विभिन्न विभागों के खर्च और प्रस्तावित आवंटन की गहन समीक्षा होगी। 18 मार्च को प्रश्नकाल के साथ नियम 15 के तहत निरंतर बैठक और नियम 16 के तहत अनिश्चितकालीन स्थगन संबंधी प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। इसी दिन विभिन्न समितियों की रिपोर्टें भी रखी जाएंगी।