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नई दिल्ली
 जीडीपी ग्रोथ के बाद जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर भी अच्छी खबर आई है। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर 14.8 प्रतिशत बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल अगस्त में यह 1,74,116 करोड़ रुपये रहा था। घरेलू लेनदेन से जीएसटी राजस्व 9.3 प्रतिशत बढ़कर 1.37 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। वहीं आयात से राजस्व 29 प्रतिशत की बढ़त के साथ 62,604 करोड़ रुपये हो गया। जीएसटी कलेक्शन में लगातार तीसरी बार दोहरे अंकों में तेजी आई है। जुलाई में इसमें 15.4% और जून में 13.9% की बढ़त हुई थी।

सकल केंद्रीय जीएसटी संग्रह अगस्त में 38,413 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी संग्रह 46,316 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी संग्रह 1.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। अगस्त में रिफंड भी 68 प्रतिशत बढ़कर 31,795 करोड़ रुपये हो गया। समीक्षाधीन महीने में शुद्ध जीएसटी संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा जो सालाना आधार पर 8.3 प्रतिशत की वृद्धि है।

सोमवार को आए GDP ग्रोथ के आंकड़े के बाद देश के लिए ये एक और सकारात्‍मक संकेतक है। 

•     घरेलू लेनदेन से जीएसटी राजस्व 9.3 प्रतिशत बढ़कर 1.37 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। 
•     वहीं आयात से GST आय 29 प्रतिशत की बढ़त के साथ 62,604 करोड़ रुपये हो गया। 
•     CGST यानी केंद्र सरकार के हिस्‍से आने वाला सकल केंद्रीय जीएसटी संग्रह अगस्त में 38,413 करोड़ रुपये रहा। 
•     वहीं राज्‍यों के हिस्‍से आने वाला SGST यानी राज्य जीएसटी संग्रह 46,316 करोड़ रुपये रहा। 
•     IGST यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी संग्रह 1.15 लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा के लेवल पर पहुंच गया। 

पांच महीनों का लेखा-जोखा
इस साल अप्रैल-अगस्त की अवधि में कुल GST कलेक्शन 11 प्रतिशत बढ़कर 10.43 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 9.40 लाख करोड़ रुपये था। घरेलू कुल रेवेन्यू में 5.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जबकि इंपोर्ट से होने वाले रेवेन्यू में 27.3 प्रतिशत का उछाल आया। इस फाइनेंशियल ईयर के पहले पांच महीनों में नेट GST रेवेन्यू 9 प्रतिशत बढ़कर 8.90 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि कुल रिफंड 23.8 प्रतिशत बढ़कर 1.53 लाख करोड़ रुपये हो गए।

इस महीने में रिफंड 68 प्रतिशत बढ़कर ₹31,795 करोड़ हो गए, जबकि नेट GST कलेक्शन ₹1.68 लाख करोड़ रहा, जो सालाना आधार पर 8.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है। अगस्त में ग्रॉस सेंट्रल GST कलेक्शन ₹38,413 करोड़ था, जबकि स्टेट GST कलेक्शन ₹46,316 करोड़ रहा। इस महीने में इंटीग्रेटेड GST कलेक्शन ₹1.15 लाख करोड़ से ज़्यादा रहा।

कुल मिलाकर, अगस्त में ग्रॉस GST कलेक्शन बढ़कर लगभग ₹2 लाख करोड़ हो गया, जिसकी मुख्य वजह घरेलू और इंपोर्ट से होने वाली ज़्यादा कमाई थी; हालांकि रिफंड में भी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई और नेट कलेक्शन सालाना आधार पर 8.3 प्रतिशत बढ़कर ₹1.68 लाख करोड़ हो गया।

GST काउंसिल सेक्रेटेरिएट द्वारा जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार, GST काउंसिल की 57वीं बैठक 12 सितंबर को सुबह 11 बजे नई दिल्ली में होनी है।

यूपी में 19% बढ़ोतरी
बड़े राज्यों में अगस्त में उत्तर प्रदेश में घरेलू GST कलेक्शन में 19% की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद तेलंगाना में 16%, गुजरात में 15%, कर्नाटक और केरल में 13-13% और हरियाणा और पंजाब में 12-12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश की इकॉनमी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले राज्य महाराष्ट्र में 8% की बढ़ोतरी के साथ कलेक्शन ₹28,779 करोड़ हो गया।

असम ने चौंकाया
इस बीच दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कलेक्शन में 1 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 7-7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। राजस्थान और गोवा में कलेक्शन 2 प्रतिशत कम हुआ। असम में इस महीने के दौरान जीएसटी रेवेन्यू में 162 प्रतिशत की असाधारण रूप से तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले साल अगस्त में यह 1,403 करोड़ रुपये था जबकि इस बार 3,679 करोड़ रुपये रहा।

नई दिल्ली
 ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत में भारी इजाफा हुआ है। इससे भारत में आर्थिक गतिविधियों पर तत्काल कोई असर नहीं पड़ा है। देश में अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 2.42 लाख करोड़ रुपये के रेकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। नए वित्त वर्ष के पहले महीने जीएसटी कलेक्शन में भारी उछाल इस बात का संकेत है कि देश की इकॉनमी तेजी से आगे बढ़ रही है। अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन में पिछले साल के मुकाबले 8.7 फीसदी की तेजी आई है।

इससे पहले एक महीने में सबसे अधिक जीएसटी कलेक्शन का रेकॉर्ड पिछले साल अप्रैल में बना था। उस महीने यह 2.37 लाख करोड़ रहा था। इस बार नेट जीएसटी कलेक्शन 2.11 लाख करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल की तुलना में 7.3 फीसदी अधिक है। अप्रैल में टोटल रिफंड भी 19.3 फीसदी बढ़कर 31,793 करोड़ रुपये रहा। इस तरह नेट जीएसटी रेवेन्यू 2,10,909 करोड़ रुपये रहा। इसमें इम्पोर्ट लिंक्ड रेवेन्यू की मजबूत भूमिका रही।

रेकॉर्ड पर जीएसटी कलेक्शन

    अप्रैल में GST कलेक्शन 2.42 लाख करोड़ के रेकॉर्ड स्तर पर पहुंचा
    यह कलेक्शन पिछले साल अप्रैल की तुलना में 8.7 फीसदी अधिक है
    पिछले साल अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन ₹2.37 लाख करोड़ रहा था
    नेट जीएसटी कलेक्शन भी 7.3% बढ़कर 2.11 लाख करोड़ रुपये रहा
    महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और यूपी सबसे आगे

आयात से होने वाली कमाई में क्या रही खास बात?
अप्रैल के जीएसटी कलेक्शन में एक खास बात आयात से जुड़ी जीएसटी रेवेन्यू के दबदबे का कायम रहना रहा। आयात पर आईजीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर लगभग 26% तो नेट कस्टम जीएसटी रेवेन्यू 42.9% की रफ्तार से बढ़ा, जो वैश्विक अस्थिरता के बावजूद कारोबार की मजबूती को दिखा रहा है। डेलाइट इंडिया के इनडायरेक्ट टैक्स पार्टनर एमएस मणि के मुताबिक इससे आयात में तेजी का पता चलता है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि कस्टम कलेक्शंस के आंकड़े नहीं होने के चलते इस तेज उछाल के कारणों का सटीक पता लगाना मुश्किल है।

घरेलू खपत स्थिर लेकिन ग्रोथ धीमी
आयात ने ओवरऑस ग्रोथ को तगड़ा सपोर्ट मिला लेकिन घरेलू जीएसटी कलेक्शन इसकी तुलना में सुस्त रही। ग्रास डोमेस्टिक रेवेन्यू अप्रैल महीने में सालाना आधार पर 4.3% की रफ्तार से बढ़कर ₹1.85 लाख करोड़ पर पहुंचा जिससे सितंबर 2025 में जीएसटी दरों में कटौती के बाद भी खपत में स्थिर रुझान का संकेत मिला है। एमएस मणि का कहना है कि दरों में तेज कटौती के बावजूद घरेलू खपत पर जीएसटी कलेक्शन का बढ़ना खपत में अच्छी बढ़ोतरी का संकेत है। हालांकि एक अहम बात ये है कि यह ग्रोथ सभी राज्यों में एक जैसी नहीं रही। कुछ बड़ी मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमिंग स्टेट्स में लो-सिंगल-डिजिट ग्रोथ रही जैसे कि गुजरात में 3% और महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में करीब 5% की ग्रोथ रही।

ग्रास कलेक्शन में तेज उछाल लेकिन नेट रेवेन्यू की रफ्तार सुस्त
मजबूत ग्रास के बावजूद नेट जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ सुस्त रही और यह सालाना आधार पर 7.3% बढ़कर ₹2.11 लाख करोड़ तक पहुंचा। इसकी मुख्य वजह रिफंड की अधिक स्पीड रही। अप्रैल में सालाना आधार पर टोटल रिफंड 19.3% की रफ्तार से बढ़ा तो घरेलू रिफंड 54% से अधिक बढ़ गया। टैक्स कनेक्ट एडवायजरी सर्विसेज एलएलपी के विवेक जालान का कहना है कि नेट डोमेस्टिक कलेक्शंस में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि रिफंड में तेज बढ़ोतरी हुई।

टॉप 5 राज्य
अप्रैल में ग्रॉस इम्पोर्ट रेवेन्यू 25.8 फीसदी उछलकर 57,580 करोड़ रुपये पहुंच गया जबकि ग्रॉस डोमेस्टिक रेवेन्यू 4.3 फीसदी तेजी के साथ 1.85 लाख करोड़ रुपये रहा। कस्टम से नेट रेवेन्यू यानी आयात पर जीएसटी में 42.9 फीसदी तेजी आई जबकि नेट डोमेस्टिक रेवेन्यू में केवल 0.3 फीसदी तेजी रही। इससे साफ है कि अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन में तेजी में एक्सटरनल ट्रेड की अहम भूमिका रही।

जीएसटी कलेक्शन में टॉप पांच राज्यों में महाराष्ट्र (13,793 करोड़ रुपये), कर्नाटक (5,829 करोड़ रुपये), गुजरात (5,455 करोड़ रुपये), तमिलनाडु (4,724 करोड़ रुपये) और उत्तर प्रदेश (4,399 करोड़ रुपये) शामिल हैं। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 8.3 प्रतिशत बढ़कर 22.27 लाख करोड़ रुपए हो गया। पिछले वित्त वर्ष (2025) में यह 20.55 लाख करोड़ रुपये था। नेट जीएसटी कलेक्शन 19.34 लाख करोड़ रुपये रहा जो वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 7.1% अधिक है। यह वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूत आर्थिक गतिविधि का संकेत देता है।