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लातेहार
 लातेहार जिले के हेरंज गांव की आदिवासी महिला पुनिया देवी के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा कथित तौर पर मारपीट और अमानवीय व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है. मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता जताई है. उन्होंने लातेहार पुलिस को तत्काल मामले का संज्ञान लेने, जांच करने और उचित कार्रवाई करते हुए इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया है.

बकरी चराने के दौरान मारपीट करने का आरोप
झारखंड जनाधिकार महासभा की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, पांच अक्तूबर को दोपहर में पुनिया देवी बकरी चरा रही थी. इसी दौरान बरियातू थाना के एसएचओ कथित तौर पर तीन अन्य पुलिसकर्मियों के साथ सादे कपड़ों में वहां पहुंचे. आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने महिला की बेरहमी से पिटाई की. रास्ते में भी उनके साथ
मारपीट की गई और अभद्र व्यवहार किया गया.

थाने में टांगकर पीटने और जातिसूचक गालियां देने का आरोप
महासभा की ओर से साझा की गई जानकारी में आरोप लगाया गया है कि महिला को थाने ले जाकर टांगकर पीटा गया और जातिसूचक गालियां दी गई. जानकारी के मुताबिक, उन्हें अगले दिन रात में रिहा किया गया. घटना को लेकर आदिवासी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में नाराजगी है.

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा- यह स्थिति स्वीकार्य नहीं
मामले की जानकारी सामने आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार पुलिस को तत्काल जांच और कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "लातेहार पुलिस तत्काल संज्ञान लें, जांच करें एवं उचित कार्रवाई करते हुए सूचना दें. यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है."

निष्पक्ष जांच और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज करने की मांग
घटना को लेकर आदिवासी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. उन्होंने आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है. फिलहाल, मामले में लगाए गए आरोपों की जांच और पुलिस की कार्रवाई से संबंधित जानकारी सामने आना बाकी है.

 रांची
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की अदालत में बड़गांई अंचल की 8.86 एकड़ की कथित जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़े मामले में सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई टल गई।

वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन आरोप गठन की सुनवाई बुधवार को ईडी कोर्ट में 4:15 बजे तक के लिए टाल दी गई है। उनके अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में इससे संबंधित मामले में सुनवाई होने का हवाला देते हुए आरोप गठन पर सुनवाई को टालने का आग्रह किया था।

हाई कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 30 सितंबर को 2.15 बजे निर्धारित की है। हेमंत सोरेन की ओर मनी लांड्रिंग मामले में आरोप गठन की कार्रवाई को रोकने और ईडी कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू आनलाइन जुडे़ थे।

इस दौरान अदालत ने कहा कि समयाभाव के कारण मामले में बुधवार को सुनवाई की जाएगी। इस पर हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया कि बुधवार की सुबह ही इस मामले में सुनवाई की जाए। क्योंकि ईडी कोर्ट में आरोप गठन होना है। इस पर अधिवक्ता एसवी राजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण मामला होने की वजह से वह दूसरी पाली में उपलब्ध हो पाएंगे।

इसलिए मामले की सुनवाई दूसरी पाली में ही रखी जाए। अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई बुधवार को दूसरी पाली में निर्धारित की है। ईडी की ओर से एएसजीआइ एसवी राजू, वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास एवं अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा।

बता दें कि हेमंत सोरेन की ओर से याचिका दाखिल कर पीएमएलए एक्ट की धारा 44 (1) (डी) का हवाला देते हुए कहा गया है कि जब तक मामले में अनुसंधान पूरा नहीं होता है, तब तक उनके खिलाफ आरोप गठन न किया जाए। इस मामले में अभी अनुसंधान पूरा नहीं हुआ है। इसलिए ईडी कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। वहीं ईडी कोर्ट ने मामले में आरोप गठन की अनुमति दे दी है।